वीरगन्ज । २०७२ साल । विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । त्यही समयमा नेपालको छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगायो । नेपालले मात्र होइन भारतीय नाकाबन्दीपछि विश्वको नजर पर्न थाल्यो, चीनतिर । नेपालको अर्को छिमेकी चीनले भारतीय असहयोग हुँदा नेपाललाई सहयोग गर्ने कदम चाल्ने अपेक्षा सबैले गरे ।

त्यो समयमा नेपालमा प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको त्यो पहिलो कार्यकाल थियो । उनले त्यही वर्ष चैतमा चीनको भ्रमण गरे । अनि पारवहन सम्झौता पनि भयो ।

चीनसँग भएको यो सम्झौताले नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्चा बढेन मात्र, नेपालीहरुले आशा राख्न थाले चीनमाथि । 

अहिले तिनै ओली फेरि देशको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुँदा देशले झन्डै ६ दशकपछि बलियो सरकार पाएको छ, स्पष्ट दुईतिहाइको सरकार । 

तर, ५ वर्षअघि लोकप्रियता पाएको चीनसँग गरिएको त्यो पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गर्न सकेको छैन । 

चीनको नाकाबन्दी

विश्व अहिले कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुधिरहेको छ । कोरोनाभाइरस सबैभन्दा पहिलोपटक चीनको वुहानमा नै देखिएको थियो । तर, अहिले विश्वभर यो महामारी थप फैलिँदै गर्दा चीन चाहिँ तुलनात्मक रुपमा यो भाइरसको प्रभावबाट बाहिर निस्किएको छ ।

तर, चीनले नेपालमाथि परिवर्तित आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ यही भाइरसको वहाना बनाइरहेको छ ।

र, यसको आडमा लगाएको छ, नेपालमाथि नाकाबन्दी । त्यसैले, चीनका विभिन्न सहरबाट नेपाल ल्याउन केरुङ नाका आइपुगेका सामान र सवारी अहिलेसम्म नेपाल आउन पाएका छैनन् । गर्त वर्ष माघदेखि नै झन्डै २० अर्ब बराबरका सामान नेपाल आउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

‘चीनले अरु देशसँग अहिले व्यापार सुरु गरिसकेको छ तर व्यापारिक संवेदनशीलताको समेत बेवास्ता गर्दै र अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन पद्दतिविरुद्ध नै अहिले चीनले व्यवहार गरिरहेको छ,’ एक सरकारी अधिकारीले फरकधारलाई बताए ।

हो, चीनसँग नेपालको व्यापार हिस्सा निकै सानो छ । त्यसैले चीनले लामो समयदेखि नाकामा सामान रोकिदिँदा पनि नेपाली बजारमा त्यति ठूलो प्रभाव देखिएको छैन, सामानहरुको सर्टेज देखिएको छैन । तर, सरकारले यसबारे खासै वास्ता गरेको छैन । 

उल्टै लामो समयदेखि चीनले नाकामा सामान रोक्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन्, जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरु ।

चीनले पछिल्लो समय सामान पठाएकै छैन, व्यापारीहरूलाई चर्को ढुवानी खर्च गर्न बाध्य बनाएको छ ? लगायतका प्रश्न गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई अहिले नाकाबन्दी भन्न मिल्दैन । यो संकटको अवस्था हो, चीनले भाइरस नसरोस् भनेर यसो गरेको हुनुपर्छ ।’

अर्कोतिर व्यापारी र नाकामा समेत काम गरिरहेका केही अधिकारी भन्छन्– नेपाली सामानहरु चिनियाँ प्रशासनले विभिन्न बाहनामा उतै रोक्नु र छोडेको थोरै सामानमा तिर्नै नसक्ने गरी चर्को ढुवानी भाडा लगाइनु के चिनियाँ ज्यादती होइन ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपाली पक्षले ठूलो लगानी गरिसकेर तिरिसकेको सामान रोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सम्झौता विपरित हो । कारण जेसुकै भए पनि यति लामो समयसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।’ 

कहाँ चुकिरहेको छ सरकार ?

चीनसँगको तत्कालीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँगको परनिर्भरता अन्त्य हुने आँकलन थियो । त्यति मात्रै होइन, गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपतिको औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उक्त सम्झौता सहित केही नयाँ परियोजनाबारे चर्चा भयो ।

विश्वका ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्ने भनिएको चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मा ०७४ बैशाख २९ गते नेपाल पनि सहभागी हुने औपचारिकरुपमा घोषण भयो । तर, लामो समयसम्म पनि सो सम्झौता पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कतिसम्म भने सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भएका परियोजना तथा पारवहन सम्झौता र अन्य विषयको कार्यान्वयनमा कुनै गृहकार्य गरेको छैन । 

‘यतिका महत्वपूर्ण विषयमा त सरकराले कुनै वास्ता गरेको छैन, अहिले भएको चीनको यो अघोषित नाकाबन्दीबारे त झन् कुनै मतलब नै छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले चीनसँग व्यापार सम्झौताका लागि सरकारले कुनै ‘होमवर्क’ नगरेकाले चिनियाँ सरकारले पनि अब नेपाललाई बेवास्ता गर्न थालेको बताए । 

फरकधारसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने, ‘पछिल्लो पटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा पनि पुरानो व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको थियो । तर, कसैले ठोस होमवर्कका लागि काम गरेको देखिँदैन ।’

‘परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर व्यापारको विधिकरणका लागि होमवर्क गर्नुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यति ठूलो अवसरको वेवास्ता गरेको नेपाललाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चिनियाँ एटिच्युड देखिनु अब स्वभाविक नै लाग्न सक्छ ।’

यही कारण अहिले चिनियाँ नाकामा सामान रोकिँदा पनि बेवास्ता भएको उनको तर्क छ । 

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको कुरा त पुरानो पारवहन सम्झौताको विषय ठ्याक्कै एउटै त होइन । तर, कुटनीतिक रुपमा पहल गर्न नेपाल सरकार असमर्थ नै भएको देखिन्छ । अन्य सम्बन्धित संघसंस्थाहरू पनि यसमा सक्रिय छैनन् ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि नेपालले पछिल्लो समय चीनसँग लाभ लिन सक्ने अवसर भए पनि लिन नसकेको बताउँछन् । चर्चा कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर विभिन्न सम्झौता गर्ने तर मनबाट देशलाई लाभ हुने अवसर लिन नचाहने सरकारको प्रवृत्तिका कारण यो समस्या आएको उनले बताए । 

‘युरेसिया क्षेत्र, दक्षिणपूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई समुद्री तथा सडक सञ्जालमा जोड्ने बीआरआईबाट लाभ लिने गरी नेपालले काम गर्न सकेको छैन,’ उनले बताए ।

विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चिनियाँ परियोजनामार्फत फाइदा लिने कुरा अहिलेसम्म नेपालका लागि मौखिक गफमै सीमित भएको डा. लोहनीको तर्क छ । 

उनी भन्छन्, ‘पारवहन सम्झौतामध्येको बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनसम्म भएको पनि छैन । सम्भाव्यता अध्ययन, मोडालिटी, डिपिआर तयार, डिजाइन तयार नभई काम सुरु हुँदैन । यसमा नेपालले नै तदारुकता देखाएको छैन । सामान रोक्ने कुरा पनि त कुटनीतिक तथा व्यापारिक पहलसँग जोडिन्छन् ।’