वीरगंज संजालनेपालमा उत्पादित अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात गर्न नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालबाट सुन्तला जुनार लगायतका फलफूल चीन निर्यात हुन सकेको छैन । गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालले जारी गरेको स्वच्छताको प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने विषयमा सहमति भएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।
“अहिले काम नहुनुमा कोरोनालाई दोष दिने गरिएको छ तर यसअघिका अन्य सम्झौताहरूमा पनि कुनै न कुनै कारण देखाएर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने गरिएको छ ।”
सुन्तला, जुनारजस्ता अम्लीय वर्गमा पर्ने फलफूल निर्यातका लागि सम्झौताअनुसार नेपालले काम गरे पनि कोरोनाका कारण देखाउँदै चीनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । निर्यातका लागि आवश्यक प्रोटोकल तयार गरी चिनियाँ पक्षलाई पठाए पनि त्यसबारे चिनिया“ पक्षले कुनै जवाफ पठाएको छैन ।
नेपालले चीनमा जुनार निर्यातका लागि पहल गरेको करीब ६ वर्ष भइसकेको छ । अम्लीय जातका फलपूmल निर्यात गर्ने विषयमा सन् २०१२ मा पनि चीनसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपाली पक्षले ती प्रजातिको फलफूलको उत्पादन क्षेत्र नै विषादी र किरामुक्त बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । यो शर्त पालना गर्न नसक्दा नेपालबाट सुन्तला र जुनार चीन निर्यात हुन सकेको थिएन । गतवर्ष भएको सहमतिमा भने नेपालले जारी गरेको क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने उल्लेख थियो । यसैअनुसार नेपालबाट चीनमा अम्लीय फलफूल निर्यातको बाटो खुल्ने नेपाली पक्षको विश्वास रहे पनि त्यो काम अझै शुरू हुन सकेको छैन ।
२३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपतिबाट नेपालको भ्रमण हु“दा नेपाल निकै उत्साहित भएको थियो । सी चिन फिङको भ्रमणका क्रममा केही दूरगामी र केही तत्कालीन विषयमा सहमति र सम्झौता भएका थिए । तर, ती सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको पाइँदैन । अहिले काम नहुनुमा कोरोनालाई दोष दिने गरिएको छ तर यस अघिका अन्य सम्झौताहरूमा पनि कुनै न कुनै कारण देखाएर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने गरिएको छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमण नै चिनियाँ सहयोगमा चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सहमति भएको थियो । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै यसमा पनि कुनै प्रगति भएको पाइँदैन । चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोग ठोसभन्दा पनि अलमल्याउने खालको बढी पाइन्छ । ऊ सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण नेपाललाई उच्च प्राथमिकता राख्छ तर सहयोग दिने क्रममा भने नेपाल प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन ।
कोरोनाका कारण नेपालका प्रस्तावलाई कुनै जवाफ नदिएको तथा प्रमुख उत्तरी नाका तातोपानी र रसुवागढीमा कोरोना त्रासको नाममा बारम्बार बन्द गर्ने गरेको छ । तर, अन्य देशमा भने उसले काम खासै रोकेको पाइँदैन । यसको अर्थ नेपाललाई चीनले खासै पत्याउने गरेको र विश्वास गर्ने गरेको छैन भन्ने देखिन्छ । हो, उच्च हिमाली क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाइदेओस् भन्ने नेपालको महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव चीनले पूरा गर्न त्यति सहज छैन । अन्य केही आयोजना पनि ढिलाइ हुनु स्वाभाविक नै हो । तर, आयात निर्यातका सामान्य प्रक्रियामा समेत सहजीकरण गर्न चीन तत्पर नहुनु रहस्यमय देखिन्छ । नेपालबाट निर्यात हुने हजारौं वस्तुलाई चीनले भन्सार सहुलियत दिएको छ । तर, ती वस्तु नेपालबाट निर्यात हुने सम्भावना नै देखिँदैन । सम्भावना भएका वस्तुमा भने अनेक व्यावहारिक र नीतिगत अवरोध गर्ने गरिएको छ ।
नेपालले विश्व रंगमञ्चमा आफूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको विश्लेषण कूटनीतिक क्षेत्रले गर्ने गरेको छ । त्यही कारण विगतमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका देशहरूले नेपाललाई सामान्य किसिमले अल्झाउने नीतिअनुसार सम्झौता वा आश्वासन दिने गरेको तर तिनलाई व्यावहारिक रूप दिन भने उदासीन बन्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा नेपालमा स्थिर सरकार नभएकाले यसो भएको भनेर विश्लेषण गरिए पनि हालको अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारले नीतिगत स्थायित्व दिन नसक्दा र जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन नगर्दा नेपालले अवसर गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।
