वीरगन्ज ।

सबै जनताको निशुल्क पीसीआर गर्नुपर्ने सर्बोच्च अदालतको आदेश बिरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत १५ असोजमा सर्बोच्च अदालतले सबै जनताको पीसीआर निशुल्क गर्नु भन्दै दिएको उत्प्रेषण र परमादेश खारेज गर्न सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको हो ।

महामारीको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि गरिने पीसीआर निशुल्क हुनुपर्ने माग राख्दै गत २८ भदौमा अधिवक्ता केशरजंग केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले १५ असोजमा सुनुवाई गर्दै पीसीआर निशुल्क गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सो आदेशमा ‘संक्रमितको चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएका शहरी केन्द्रहरुमा निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थप गर्नु गराउनु भनि विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ’, भनिएको छ ।

मन्त्रालयले सोही फैसलाको पुनरावलोकन गर्न खोजेको हो । ‘फैसला १५ असोजको हो । हामीकहाँ २८ असोजमा आइपुगेको हो । आदेश आएको ६० दिन भित्र फैसला पुनरावलोकनका लागि जान सकिन्छ । हामीले त्यहिबाटो रोज्न लागेका हौँ , त्यसको तयारीमा छौँ,’ मन्त्रालयका कानून उपसचिव मानवहादुर बस्नेतले भने ।

उनले अहिले पनि आर्थिक रुपमा गरीव तथा विपन्न, ७० बर्ष माथिका बृद्धबृद्धा, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मापदण्ड नै बनाएर निशुल्क परीक्षण भइरहेको तर सबैको निशुल्क गर्न अव्यवहारिक र असम्भव हुने भन्दै पुनारावलोकनका लागि जान लागेको बताए ।

‘परीक्षण तथा उपचार सबैले पाउनु पर्छ तर त्यसमा सक्नेले त्यसमा तिर्नुपर्छ भन्ने नै हो । नसक्नेका लागि त सरकार छदैँछ । परीक्षण र उपचार गरिरहेकै छ । सबैको एकमुष्ट रुपमा परीक्षण र उपचार गर्न राज्यको अर्थतन्त्रले सम्भव कति हुन्छ, त्यो पनि बिचार गर्नुपरयो भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले सशुल्क नै पनि नेपालमा पीसीआर संसारकै सबैभन्दा सस्तो रुपमा उपलव्ध गराएको दावी गरेको छ । ‘अहिले पनि छिमेकी उत्तरप्रदेशमा १ हजार ६०० भारतीय रुपैयाँ छ । दिल्लीमा २ हजार ४०० भारतीय रुपैयाँ छ । अमेरिकामा अहिले पनि पीसीआर गर्न १०० डलर तिर्नुपर्छ । सबैलाई निशुल्क कहि पनि छैन् । तर शुल्क तिर्न नसक्नेका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा हामी अहिले पनि गरिनै रहेका छौँ भन्ने हो,’ बस्नेतले भने ।

कुटनीतिक नियोग, भिषा प्रयोजनका लागि, तथा अन्य निजी कम्पनीमा सुरक्षित हुनका लागि गरिने परीक्षणहरुलाई शुल्क लिनै पर्ने योजनामा सरकार रहेको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले सर्बोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।