वीरगंज। धान रोप्ने सिजनमा पर्याप्त मात्रामा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा भएको मलको भण्डार पनि रित्तिन लागेको छ । बंगलादेश सरकारसँग सापटी मागेको ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयातमा समेत ढिलाइ भएको छ ।किसानहरू धानबाली भिœयाएर खेतमा तोरी र गहुँ छर्ने तयारीमा रहेका बेला सरकारका मल गोदामहरूमा भने मलको मौज्दात निकै कम मात्रामा रहेको छ । नेपालमा तोरी र गहुँको सिजनमा मात्रै करीब १ लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग हुने गर्छ ।
तर, सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग यति बेला माग परिमाणको तुलनामा निकै न्यून मात्र मल मौज्दात रहेको छ ।कृषि सामग्री कम्पनीसँग ६ सय टन डीएपी र ८ सय टन पोटास मौज्दात छ भने युरिया मलको मौज्दात शून्य छ । त्यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग युरिया ८ हजार टन, डीएपी ११ हजार टन र पोटास ४ सय टन मौज्दात रहेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख विष्णु पोखरेलका अनुसार कृषिको २० हजार मेट्रिकटन डीएपी यति बेला भारतको विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा रहेको छ । ३० हजार मेट्रिकटन युरिया अबको १५ दिनमा चीनबाट कोलकाता आउने तयारीमा रहेको छ । यद्यपि यी दुवै मल नेपाल आउन भने अझै करीब महीनाभन्दा बढी लाग्न सक्ने उनले बताए ।
यसबाहेक साल्ट ट्रेडिङको २० हजार मेट्रिकटन युरिया कोलकातामा रोकिएको छ । यो मल तिहारसम्म नेपाल आउनेछ भने साल्टले ल्याउन थालेको १२ हजार मेट्रिकटन डीएपी नेपाल आउन अभैm करीब २५ दिन लाग्न सक्ने साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीले जानकारी दिए ।धान रोपाइँका बेला ५० हजार मेट्रिकटन मलको ठेक्का पाएका २ कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले निर्धारित समयमा मल आयात नगर्दा सरकारले मलको अभाव टार्न बंगलादेश सरकारसँग गत भदौ १६ गते ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल सापटीमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो ।
धानबाली भित्र्याएर हिउँदेबाली रोप्ने समय भइसक्दासमेत सरकारले उक्त मल आयात गर्न सकेको छैन ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अरूण जीसीका अनुसार बंगलादेशले मल सापटीका लागि दुई देशबीच भएको सम्झौतापत्रको अन्तिम निर्णय पठाउन ढिलो गरेका कारण सापटी मल आयातको प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भएको हो ।
बंगलादेश सरकारले नेपाललाई उसको चटगावस्थित बन्दगाहबाट मल उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले सापटीमा लिएको मल बंगलादेश सरकारलाई ७ महीनापछि फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको छ ।महामारीको चपेटामा परेका किसानहरूले धानबालीमा समयमा मल पाउन नसक्दा निकै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । हिउँदेबाली रोप्ने समयमा समेत मल नपाइने हो कि भन्ने आशंका किसानहरूमा बढेको राष्ट्रिय किसान अयोगले बताएकोे छ ।
