वीरगंज | राम्रो काम, आकर्षक कमाइ । चिनेजानेकै व्यक्तिले गरेको अफरले नवलपरासी र दाङका १९ किशोरलाई लोभ्यायो । धेरै खर्च नलाग्ने र राम्रो कमाइ हुने आश्वासन पाएपछि ती किशोर नयाँदिल्ली जान तयार भए । दलालले १२ असोजमा रातारात उनीहरूलाई सीमापार गराए । दलालले १३ देखि १७ वर्षका नेपाली किशोरलाई पारि पुर्याएर खाजा खुवाउँदै थिए । नेपाल आउँदै गरेका एक यात्रुले देखेर उनीहरूबारे ‘आफन्त नेपाल’ नामक संस्थामा खबर गरिदिए ।
लगत्तै भारतीय प्रहरीले सूचना पायो । दिल्लीस्थित महिला आयोगको सहयोगमा आफन्त नेपालका कर्मचारीले किशोरहरूलाई लैजाँदै गरेका दलाललाई पिछा गरे । दलाल समूह उत्तरप्रदेशको गाजियावादबाट पक्राउ प¥यो । दिल्ली महिला आयोग र आफन्त नेपालको जाहेरीमा भारतीय अदालतमा दलाल समूहविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । दलालबाट जोगाइएका नवलपरासी पूर्व र पश्चिमका १८ तथा दाङका एक किशोरलाई भारतीय प्रहरीको निगरानीमा बालगृहमा राखिएको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका छन् ।
यस्तै, गत चैत दोस्रो साता कास्कीकी १७ वर्षीया किशोरी चिनजानकी एक महिलाको घरमा गएकी थिइन् । ती महिलासँगै बसेर उनले खाजा खाइन् । त्यसलगत्तै उनी बेहोस भइन् । होस खुल्दा उनी अन्जान सहरको सडकमा थिइन् । भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उनलाई भारत राजस्थानबाट त्यही साता उद्धार गरियो ।‘पहिले चक्कर लाग्यो, त्यसपछि बेहोस भएँछु, होस खुल्दा अन्जान सहरको सडकमा रहेँछु,’ किशोरीले उद्धार टोलीसँग भनेकी छिन् । उनलाई कुन उद्देश्यले राजस्थान पुर्याइयो र अलपत्र छाडियो भन्ने खुलेको छैन । उनले अझै घर आउन पनि पाएकी छैनन् ।
कोरोना महामारी र लकडाउनको समयमा उनीजस्तै पर्वतकी १४ वर्षीया र बाँकेकी १७ वर्षीया किशोरीलाई बिहार पटनामा सडकबाटै उद्धार गरिएको छ । भारत कानपुरबाट उद्धार गरिएकी अर्की १५ वर्षीय किशोरीको त अहिलेसम्म नेपालको ठेगानासमेत खुल्न सकेको छैन । कोभिड–१९ महामारीका कारण सीमामा सुरक्षाकर्मीको पहरेदारी कमजोर बनेको मौकामा मानव तस्करको सक्रियता बढेको यी केही उदाहरण हुन् । विद्यालय बन्द भएपछि घर, गाउँमा फुर्सदिला बनेका बालबालिका मानव तस्करको निसानामा परेका छन् ।
चैतयता ३९ को उद्धार
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार ११ चैतमा लकडाउन सुरु भएयता मानव तस्करको फन्दामा परेका ३९ जनाको भारतमा र अन्य देशमा उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये भारतमा १९ किशोर तथा किशोरी र महिला १३ गरी ३२ जना छन् । मानव तस्करको फन्दाबाट बचाइएका तीनजनालाई मात्रै स्वदेश फर्काइएको छ ।‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन–०७६’ ले नेपालमा वार्षिक करिब ३५ हजारजना बेचबिखनमा पर्ने गर्छन् । र, १५ लाखजना सधैँ जोखिममा रहेको आयोगको आकलन छ । नेपालबाट बेचबिखनमा पर्ने मुख्य गन्तव्य र मार्ग भारत नै हो ।
बेपत्ता ८० प्रतिशत बेचबिखनमा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल मानव बेचबिखनको जोखिममा मात्रै छैन, गन्तव्य, मार्ग र स्रोत पनि मानिन्छ । यौन, बाध्यकारी श्रम, घरेलु कामदार र तेस्रो मुलुक लैजान नेपालबाट भारततर्फ मानव ओसारपसार हुँदै आएको छ । प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार पछिल्ला वर्षमा चीनतर्फ पनि जबर्जस्ती विवाह, यौनशोषण र व्यवसायका लागि नेपाली महिला र बालबालिकाको ओसारपसार हुन थालेको छ । भारतबाट म्यानमार, युरोप, अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकासम्म पुर्याएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।
‘बेचबिखनको हिसाबले बालिबालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्, गरिबी, अशिक्षा र अन्य कारणले उनीहरूलाई दलालले फन्दामा पार्छन्,’ ब्युरोका प्रवक्ता एसपी अनुराग द्विवेदी भन्छन्, ‘दलालले बालबालिकालाई डर,धम्की, प्रलोभन र अपहरण गरेर सीमा कटाउने गरेका छन् ।’मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बेपत्ता ८० प्रतिशत बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् ।
बालअधिकारकर्मी प्रदिप्ता कादम्बरी भन्छिन्, ‘हराएकामध्ये धेरै बालिका छन्, यौन शोषण वा घरेलु श्रमिक, दुवैमा बालिका नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।’
बाँकी ६ प्रतिशत निकृष्ट बालश्रम, दुई प्रतिशत वैदेशिक रोजगारी र १३ प्रतिशत मनोरञ्जन क्षेत्रबाट बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । बर्सेनि बेपत्ता भएका धेरै बालबालिका फेला पर्दैनन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार ०६३ यता बेपत्ता भएका १२ हजार तीन सय २७ बालबालिका फेला परेका छैनन् । उनीहरूमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् नौ हजार ६ सय बालबालिका बेचबिखनमा परेको अनुमान छ ।
परिषद्का अनुसार गत साउनमा मात्र एक सय ८२ बालबालिका हराए । भदौमा पनि एक सय ५४ जना बेपत्ता भए । तीमध्ये साउनमा ७४ र भदौमा ४८ बालबालिका मात्रै भेटिए । परिषद्ले उनीहरूलाई परिवारसँग पुनर्मिलन गरायो । तर, अझै दुई सय १२ जनाको अत्तोपत्तो छैन ।
बेपत्ता हुनेमा बालकभन्दा बालिका अधिक
त्यसरी बेपत्ता हुनेमध्ये बालिकाको संख्या झन्डै दोब्बर छ । भूकम्पपछि धेरै बालबालिका बेपत्ता भए । आव ०७२/७३ मा ६ सय बालक र नौ सय दुई बालिका बेपत्ता भए । तीमध्ये तीन सय ९७ बालक र ६ सय ९७ बालिका अझै भेटिएका छैनन् ।आव ०७३/७४ मा एक हजार ४७ बालक र एक हजार सात सय २५ बालिका बेपत्ता भए । भूकम्पपछि धेरै बालबालिका बेचबिखनको सिकार भएको पाइएको बालअधिकारकर्मी प्रदिप्ता कादम्बरी बताउँछिन् । ‘हराएकामध्ये धेरै बालिका छन्, यौनशोषण वा घरेलु श्रमिक, दुवैमा बालिका नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ,’ उनी भन्छिन् ।
बेचबिखनमा परेका बालबालिका, महिला र पुरुषमध्ये अधिकांश निरक्षर छन् । कतिपय सामान्य साक्षर छन् भने अधिकांश अविवाहित छन् । ‘गरिबी, सूचना अभाव, लैंगिक हिंसा, महत्वाकांक्षाजस्ता कारणले बालबालिका र महिला बेचबिखनको जोखिममा छन्,’ कादम्बरी भन्छिन्, ‘बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न सरकारले प्रभावकारी रणनीति बनाउन सकेको छैन ।’
सरकारले देशभर खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन गरी हराएका बालबालिकाको निःशुल्क उजुरी लिने गर्छ । ७७ वटै जिल्लामा नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ । हराएको उजुरी दिने कतिपयले परिवारको सम्पर्कमा आएपछि जानकारी नदिने भएकाले पनि बेपत्ता संख्या बढी देखिने गरेको परिषद् प्रवक्ता रामबहादुर चन्द बताउँछन् ।
मानव अधिकार आयोगले पनि हराएका बालबालिकाहरू कुलतमा फस्ने, श्रम शोषण, यौन दुव्र्यवहार र बेचबिखनमा पर्ने गरेको निष्कर्ष दिएको छ । ‘साथीको लहैलहै, बिठ्याइँ गर्ने स्वभावका, कुलतमा फसेका, श्रम शोषण, यौन दुव्र्यवहार भोगेका, बालविवाहमा परेका र बसाइँसराइँ भइरहने परिवारका बालबालिका हराएका छन्,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उनीहरूमाथि श्रमशोषण वा यौन शोषणको जोखिम झन् ठूलो हुन्छ, त्यो उनीहरूले बुझेका हुँदैनन् ।’
विद्यालय बन्द भएपछि घर, गाउँमा फुर्सदिला बनेका बालबालिका मानव तस्करको निसानामा परेका छन् ।
यस्तै, हराएका बालबालिकालाई आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने, भिख माग्न लगाउने, मिर्गौला निकाल्ने वा हत्या, हिंसा, बन्धक वा बलात्कारमा पर्ने सम्भावना उच्च रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायमा करिब २० प्रतिशत श्रमिक मानव बेचबिखनको सिकार भएका छन् भने ४६ प्रतिशतभन्दा बढी बाध्यकारी श्रममा परेका छन् ।
छैन एकीकृत आँकडा
नेपालमा मानव बेचबिखनबारे एकीकृत तथ्यांक पनि उपलब्ध छैन । यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी÷गैरसरकारी संघसंस्थाको तथ्यांकसमेत बाझिने गरेको छ । मन्त्रालयकी उपसचिव गोमादेवी ढकालका अनुसार आव ०७६/७७ मा एक हजार तीन सय ५८ जनाको उद्धार भएको छ । आव ०७५/०७६ मा एक हजार ६ सयजनाको उद्धार भएको थियो । सरकारले हाल देशभर १० वटा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आव ०७६/०७७ मा एक सय ७९ महिलासहित एक सय ९२ जनाको मात्रै उद्धार भएको छ । उनीहरूलाई बेचबिखनको सिकार बनाउने दुई सय ६९ जना पक्राउ परेका छन् ।
छैन स्वदेश फिर्ती कानुन
खुला सीमाका कारण पनि दलालले निर्बाध नेपाल–भारत सीमापार गर्न सक्छन् । तर, बेचबिखन र दलालको फन्दामा परिसकेकाहरूलाई उद्धार गरेपछि भारतबाटै स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया लामो र खर्चिलो छ । त्यसका लागि गतिलो सरकारी प्रयास र संयन्त्र विकास भएको छैन । उदाहरणका लागि लकडाउन अवधिमा भारतमा उद्धार भएका ३२ मध्ये अहिलेसम्म २९ जनाले स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् ।
विदेशमा उद्धार भएका बालबालिका, महिला वा पुरुषलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेकै छैन । उद्धार हुँदाको अवस्थाका आधारमा पीडितको पहिचान गर्ने मापदण्ड पनि छैन । सबै पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार एउटै छ । स्वदेश फिर्तीका लागि सरकारी निकायको न्यून चासोका कारण धेरै समस्या रहेको आफन्त नेपालका निर्देशक इन्द्रराज भट्टराई बताउँछन् ।
‘एकातिर लकडाउन, अर्कोतिर कोरोना संक्रमणको जोखिम, कतिपयको अहिलेसम्म परिवारको पत्तो लगाउनै सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी एक्लैले स्वदेश फर्काएर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’ उद्धार भएका महिला र बालबालिकालाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा फरक–फरक ठाउँमा राखिएको छ ।
‘विदेशमा उद्धार भएकालाई स्वदेश फर्काउन सरकारले चासो दिँदैन, एउटा व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउन धेरै खर्च हुन्छ, त्यति खर्च गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भारतमा उद्धार भएका सबैलाई एकैपटक स्वदेश फर्काउने तयारीमा छौँ ।’ उनका अनुसार बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धार र पुनस्र्थापनामा भारतीय प्रहरी र दिल्लीस्थित महिला आयोगले नेपाली दूतावासले भन्दा बढी महत्व दिएर सहयोग गर्दै आएका छन् ।nayapatrikadaily
