वीरगंज | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र र सीमान्तकृत किसानलाई अझ बढी नकारात्मक असर पारेको बताउनुभएको छ ।विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा शुभकामना दिदै उहाँले कोरोना महामारीको नकारात्मक असरबाट कृषि क्षेत्रलाई बचाउन र खाद्य सुरक्षा तथा उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि अग्रसर हुन सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि तथा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न खाद्य दिवसले अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै उहाँले कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश र पालिकाको अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै तीनै तहका सरकारको तालवद्ध र समन्वयात्मक प्रयासमा जोड दिनुभएको छ । सरकारले अगाडि सारेको ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन पनि व्यावहारिक अभ्यासको खाँचो रहेको औंल्याउनुभएको छ ।

‘विश्व खाद्य दिवस : हाम्रो पहल : दिगो कृषि, पोषिलो आहार’ नाराका साथ यस वर्ष ४० औं विश्व खाद्य दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभाग र कृषिका लागि खाद्य अभियानको सहकार्यमा आइतबारदेखि विभिन्न कार्यक्रम गरिएको कृषि विभागका सूचना अधिकारी महादेव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषि कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा कृषिमा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ । कृषि विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद शर्माले कोरोना संकटले कृषिमा अवसर सिर्जना गरेको भए पनि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव खड्किएको समेत बताउनुभएको छ । महानिर्देशक शर्माले रैथाने खाना र खेतीबाली जोगाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको समेत बताउनुभएको छ । स्थानीय विशेषता रहेका अन्नबाली बिस्तारै उत्पादन हुन छाड्नु, अत्याधिक विषादीको प्रयोगले उत्पादनशिल विशेषतायुक्त माटोको क्षमतामा ह्रास आउनु र विस्तारै रैथाने बिउ लोप हुँदै जानु २१ औं शताब्दीको खाद्यान्न व्यवस्थापनको चुनौती मानिएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास सम्मेलनमा १ सय ९३ देशले आउँदाे १५ वर्षभित्र भोकमरी अन्त्य गर्न शून्य भोक अभियान चलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसको दुई महिनापछि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भेला भएका १ सय ९५ देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले खाद्य सुरक्षा विश्वको मुख्य प्राथमिकता रहेको र जलवायु परिवर्तनको असर घटाउँदै सन् २०३० सम्ममा शून्य भोक बनाउन प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।