वीरगंज | सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। १५ असोजमा दिएको आदेशको आज जारी पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सरकारलाई निजी प्रयोगशालालाई निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने आदेश दिन भनेको छ।

सरकारले आदेश नदिएमा त्यस्तो आदेश अदालत आफैंले दिने पनि फैसलाको पूर्णपाठमा छ। ‘निजी प्रयोगशाला नाफामूलक संस्था भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई मान्नु नै पर्नेहुन्छ। कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्व अन्तरगत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन,’ न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोगशालाले संविधानले नागरिकलाई दिएका हकको ‘म सम्मान गर्दिनँ’, ‘मलाई संविधानको मतलब छैन’ भन्न मिल्दैन। उनीहरूले त्यसो भनेमा सरकारले आदेश दिनुपर्छ। सरकारले आदेश नदिएमा यस अदालतले त्यस्तो आदेश दिनसक्छ।’

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निजी प्रयोगशालालाई समेत निशुल्क परीक्षण गर्न आदेश दिएको भए पनि ‘महामारीको बेला सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन, परीक्षण पूर्णत निशुल्क र सहजरूमा गरिने व्यवस्था गर्नु संविधानत आवश्यक देखिन्छ’ भनेको छ।

२८ भदौमा दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। लिखित जवाफ परेको अवस्थामा १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिइकन सिधै फैसला सुनाएको हो।

उक्त रिटमा विभिन्न अस्पतालले शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको विवरण पेश गरिएको थियो। साथै शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्थाहरू उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन आदेश दिएको हो।

आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेमा मात्र नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छन् भन्दै सर्वोच्च अदालतले स्वस्थ र सक्रिय नगारिकको लगानी र सहभागितामा मुलुक अघि बढ्ने  उल्लेख गरेको छ। सरकारले शुरूमा पीसीआर परीक्षणबापत ५५०० रूपैयाँ लिन दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले भने सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क २००० रूपैयाँमा झारेको छ।