वीरगंज। मुलुकमा बलात्कारका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अपराधीलाई कारबाही गर्न राज्यका निकाय चुकिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, पीडित महिलाको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पैसा दिएर बलात्कारका घटना लुकाउने प्रयास हुने गरेको छ । यस्तै भएको छ महोत्तरीमा पनि । वडासचिवले नै बलात्कार गरेको घटनामा पैसा दिएर पीडितलाई फकाउने प्रयास गरिएको छ ।
घटना असोज १४ गते बुधबारका दिन हो । वडा सचिव पदको दम्भमा मदिरा सेवन गरी लट्ठ परेका भङ्हान गरपालिका वडा नं. ९ का वडा सचिव मिथिलेश यादव यौन प्यास मेटाउन एकजना स्थानीय दलीत महिलामाथी जबरजस्ती करणीको प्रयास गरे । पिडीत महिलाले आफ्नो पनि प्रतिष्ठा रहेको बारम्बार रुदैँ कराउँदै सचिब यादबसँग हारगुहार गरिन् । तर यौनपिपासु सचिब यादबले केही हुदैँन भन्दै बलात्कार गरेरै छाडे ।
पिडीतको जाहेरी पश्चात जबरजस्ती करणीको आरोपमा वडा सचिव मिथिलेश यादव पक्राउ परेका छन् । तर यस घटनामा २० लाख लिएर मिलापत्र गर्न गाउँका पञ्चहरूले पीडितलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर पीडित महिलाले कुनै पनि हालतमा बलात्कारीसँग मिलापत्र नगर्ने अडान लिएकी छिन् ।
यता यस बिषयलाई लिएर अहिलेसम्म पिडीत महिला आफूकहाँ नआएकोले आफनो चाँसोको बिषय नरहेको तथापी घटना वास्तविक ठहर भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने वडाअध्यक्ष राजबाबु यादबको भनाई छ ।यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डीएसपी प्रकाश बिष्टले यस्ता जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउन नहुने बताउँछन् ।
एकातर्फ बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरुलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने भदै सरकारमाथि दबाब सृजना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ तराई मधेशको जिल्लाहरुमा बलात्कारका घटना ह्वातै बढीरहेको छ । प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०७७–०७८ मा हालसम्म प्रदेशका आठ जिल्लामा ८ सय २७ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको छ । खास गरेर तराईमधेशमा घट्ने यस्ता धेरै घटनाहरू प्रहरीसम्म नआइपुग्दै पञ्चहरूले शक्ति र पैशाको दम्भमा गाउँमै मिलाउँदै आएका कारण पिडीतहरु न्याय पाउनुको सट्टा अन्यायमा पर्दै आएको समाजीक अभियन्ताहरुको ठहर छ ।
बलात्कारीलाई नियममा भएअनुसार िकारबाही गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिदै आएका छन् । सके कानुन संशोधन गरर कडा सजायको व्यवस्था नभए अहिलेकै कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न सरकारी निकाय पछि हट्न नहुनेमा कसैको दुईमत छैन ।पछिल्लो समय देशभर नै बलात्कार वा यससँग सम्बन्धित अपराध बढिरहेको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । तर सरकारी निकायको भूमिका फितलो हुने गरेको छ ।
