वीरगंज | देशको बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी व्यक्ति वा संस्था जस्तै सरकारी संयन्त्रको मात्र नभई सरकारी सेवाबाहिरका जस्तै नागरिक र निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै संलग्नता हुन्छ, जसमा उपभोक्ता समिति पनि एक हो । राज्यको नीति स्थानीय विकासमा जनसहभागिता वृद्धि गर्न र लागत सहभागिता गराउन उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने छ । त्यसो त नेपालमा २० को दशकको अन्तिमतिरबाटै स्थानीय नागरिकलाई स्थानीय विकासको काममा लगाइएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (२०७७) अनुसार वि.सं २०२८ मा खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप बोक्ने र बिछ्याउने काममा स्थानीय लाभग्राहीहरूलाई समावेश गरी लागत सहभागिताको सैद्धान्तिक आधारमा कार्य भएको देखिन्छ । यो कार्यले बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि तत्कालीन स्थानीय निकायबाट अझै मूर्तता पाएको देखिन्छ । यस्तै साबिकका स्थानीय निकायमा सरकारले विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुरूप जनसहभागिताका आधारमा स्थानीय विकास गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ र गणतन्त्र (वित्तीय) संघीयतामा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नु, गराउनु विगतदेखिकै निरन्तरता बनेको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक कामहरू गर्ने एक मुख्य ऐन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधनसहित) र नियमावली, २०६४ (संशोधनसहित) हो । यस ऐनदेखि संघीय मन्त्रालय र तिनका निकाय÷ कार्यालयहरू, प्रदेश र तिनका कार्यालयहरू र ७ सय ५३ स्थानीय तह एवम् (यदाकदा) विकास साझेदारहरूका उपभोक्ता समिति वा समूहसम्बन्धीका विविध कानुनी दस्तावेज (ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलगायत) हरू बनेको पाइन्छ । उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरूको व्यवस्था नगरेको पनि होइन, तर तिनमा उपभोक्ता समिति÷समूहको परिचय÷परिभाषा, किसिम, कार्य प्रकृति, लागत सहभागिता, मापदण्डलगायतका मुख्य विषयमा नै मूल अन्तर देखिन्छ । संघीयको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रावधानलाई सामान्य मान्न सकिएला तर एक संघीय सरकारी निकाय र अर्को निकायका कानुनी दस्तावेजहरूमा नै उपभोक्ता समितिको मुख्य विषयमा नै अन्तर देखिन्छ । जस्तै— लागत सहभागिताको हिस्सालगायत ।

यसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने उपभोक्ता समितिले ७ सय ६१ सरकारहरू र विकास साझेदारहरूसहित बर्सेनि बजेट सीधै चलाउँदै आएका छन् । सीधै चलाउने भन्नुको अर्थ प्रतिस्पर्धाबिना, सामान्य कानुन पार गरेर हजार, लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका बजेटहरू उपभोक्ता समितिमार्फत प्रयोग गरिन्छ वा कार्यान्वयन हुन्छ । तीन तहका सरकार र कतिपय विकास साझेदार निकायहरूका कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको छ । यसरी चार थरी उपभोक्ता समितिहरू बनेको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीले त झनै १ करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने नियम बनाएपछि झनै उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचारका पर्याय बन्दै गएका छन् । उपभोक्ता समिति गठनमा वडाध्यक्ष, सांसददेखि मन्त्रीसमेतले आफ्नालाई लबिङ गर्छन् । गाउँको तुलनामा सहरका उपभोक्ता समिति गठनमा पनि फरकपन पाइन्छ ।

नेपालमा जोरजबर्जस्त स्थापित मान्यताचाहिँ उपभोक्ता समिति स्थानीय विकासको संवाहक भन्ने छ । तर, तिनीहरू विकासकर्ताभन्दा भ्रष्टाचार, मोलाहिजा, दुरुपयोग र आर्थिक चलखेलकर्ताका पर्याय हुन् भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धान ः सवालहरू तथा आयोगका तर्फबाट दिइएको सुझावहरू (२०७६), त्यस्तै आयोगकै स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धीको प्रतिवेदन (२०७६), महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायतहरूले प्रमाणित गर्दै आएका छन् । तिनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय रूपमा बन्ने उपभोक्ता समितिहरूका विभिन्न कमजोरीहरू तथ्यगत आधारमा उजागर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई सुझावसमेत दिए पनि उपभोक्ता समितिले गर्ने मानोमानी रोकिएको छैन । गल्ती–कमजोरी देखिँदासमेत खासै कारबाही गरिएको पाइन्न भने सुधार पनि हुन सकेको पाइन्न । बजेट कार्यान्वयनको एक अंगजस्तै बनेको उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनका लागि उपयुक्त कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ ।

अर्कातिर विकास–निर्माणका काममा सीधै राज्यको ढुकुटी उपभोक्ता समितिलाई थमाउनु व्यावहारिक मान्ने कि कानुनी ? जे माने पनि फितलोचाहिँ देखिन्छ । ठोस विकासमा भन्दा आसेपासे रिझाउने, कार्यकर्ता पोस्ने र गरिखान मेलोमेसो मिलाउने कामलाई व्यावहारिक मान्ने ? सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलगायतका अन्य कानुनी दस्तावेजहरूले त्यसरी काम गर्न, गराउन प्रवेशद्वार खुला राखेकाले किन कानुनी नभन्ने ? महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग एक आर्थिक वर्षमा बर्सेनि केही लाखको संख्यामा बन्ने त्यस्ता उपभोक्ता समितिले कति बजेट बर्सेनि चलाउँछन्, तिनले चलाउँदै आएको बजेटको घट्ने वा बढ्ने प्रवृत्ति के छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन ।

जनसहभागिताबाट काम गराउने भने पनि कामजति मेसिनले गरेर डोरहाजिरीमा चाहिँ मानिसले गरेको देखाउने, लागत सहभागिताको नाममा नक्कली कागजात बनाउने गरेको पाइन्छ । उता यी सबै गर्न, गराउन कर्मचारी सहयोगी बनिदिन्छन् । जटिल प्रकृतिको काम उपभोक्तालाई दिएर निर्माण व्यवसायी वा मेसिन, औजार भाडामा दिने, ठेक्कामा लगाउने कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट भएको देखिन्छ । यो काम कानुनको नजरमा सर्वथा गलत भए पनि आजसम्म कहींकतै उजुरी नभएको हुँदा कोहीकसैलाई कारबाही भएको अभिलेख कुनै निकायमा छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चाहिँ अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिले काम लिएर ठेकेदारलाई काम दिएको बारे उजुरी नआएकाले कारबाही गर्न नसकेको बताउँछ । पहाडहरू फोड्ने अधिकांश काम उपभोक्ता समितिले नै गरेका हुन् ।

पहाड फोड्दाको विनाशले जलवायुमा प्रतिकूल प्रभाव ल्याएको छ भने बर्सेनि दैवीप्रकोपका घटना पनि वृद्धि भएको छ । पहाड फोडेर भएको आर्थिक लाभको तुलनामा धनजनको क्षति धेरै रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेता, सांसद, मन्त्री र यदाकदा कर्मचारीहरूसमेतले लबिङ गरेर टोले विकासका देखि ससाना विकास निर्माणका काममा बजेट दिने प्रवृत्ति पनि छ । अनि मैले दिएको, ल्याएको बजेट भनेर आत्मप्रचार गर्ने वा प्रचारकहरूलाई भजनकीर्तन गर्न लगाएर राजनीतिक लाभ लिने र अन्त्यमा नाजायज आर्थिक लाभ पनि लिनेहरू ७ सय ६१ सरकारको छत्रछायामा हुर्कि-बढिरहेका छन् । यो कुलत बनिसकेकाले रोक्न अनिवार्य छ । यो सबैले भोग्दै आएकै खुलागोप्य तथ्य भनेजस्तो छ ।

रकमकलम समाउने, दामकाम गर्ने अख्तियार प्राप्त पद वा व्यक्तिले जहिले पनि बजेट दुरुपयोग गर्न तत्परता देखाउने, सेटिङ मिलाउने वा चलखेलको जुक्ति अपनाइरहने चाहिँ बजेटको दुर्गणै हो कि के हो कुन्नि ? नाथे उपभोक्ता समितिमा बस्ने औंठाछाप लगाउने, अपढित, निरक्षर, अतालिमी, सरकारी रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान, सीप नभएका कोरा मानिसका त के कुरा, पढेलेखेका, देशविदेश घुमेका, तालिमैतालिम र वृत्ति विकासले थिचिएका उच्च पदस्थ नेता, मन्त्री र कर्मचारी नै भ्रष्टाचारी जो छन् ।

उपभोक्ता समिति खराबै हुन्छन् भनेर प्रमाणित गराउनु मेरो आशय बिल्कुलै होइन । अमानतमा उपभोक्ता समितिबाट गोरखाको मनकामना मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको कार्य एक अब्बल उदाहरण हो । यस्ता उदाहरणहरू अन्यत्र पनि हुन सक्छन् । त्यहाँका असल सूत्रलाई बर्सेनि हजारौंका संख्यामा बन्ने पटके र स्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समिति÷समूहले किन सिको नगर्ने ? तिनका असल सिकाइको स्थानान्तरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उता नेपालमा उपभोक्ता समूहमा बसेर राजनीतिमा कोल्टे फेर्नेहरू औंलामा गन्न सकिने नामहरू छन् । यसरी नेतृत्वमा उदाएकाहरूले उपभोक्ता समितिको एकीकृत र साझा कानुनका लागि आवाज निकाल्नुपर्छ । यस्तै यदि म गलत छैन भने नेपालमा वन उपभोक्ता समूहसम्बन्धी अध्ययनको निष्कर्ष विश्वव्यापी पुरस्कृत हुनु पनि गर्विलो पक्ष हो ।

अदुअआ, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयहरूले उपभोक्ता समितिद्वारा सम्पादित कामको दोष वा खोट पहिचान गर्ने, औंल्याउने गर्दै आए पनि नियमनकारी निकायबाट ठोस रूपमा नियमन नहुने, दोष औंल्याइएअनुसार सुुधार नगर्ने हो भने उपभोक्ता समिति दलका कार्यकर्ताहरूका लागि दुहुनो गाई बनिरहने देखिन्छ । ती निकायले सरकारलाई सुझाव दिइरहने तर ती सुझावहरू कहिल्यै पनि कार्यान्वयन नहुने भने उपभोक्ता समितिका गलत रवैया कहिल्यै पनि रोकिँदैन । महालेखा परीक्षकले नीतिगत सुधारमा नै जोड दिए पनि अझै पनि त्यस्तो सुधारका पक्षहरू सार्वजनिक हुन सकेको छैन । चालू आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै नीतिगत पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

उपभोक्ताहरू समितिमा बस्नेहरूलाई कानुन आकर्षित नहुने, काम गर्ने प्रणाली नजान्दा भएका भूलचुकलाई माफीमिनाफा गर्ने सोच हो भने पनि सम्बद्ध निकायले त्यही भन्न सक्नुप-यो कि उपभोक्ता समितिमा बस्ने हाम्रा कार्यकर्ताको संरक्षण गर्छौं–गर्छौं । नत्र त उपभोक्ता समितिको नाममा बर्सेनि लुट मच्चिरहँदा पनि विधायकहरू किन कानमा तेल हालेर बसेका छन् ? कर्मचारी संयन्त्रले किन नियमन गर्न सक्दैन ? कारबाहीको दायरामा किन ल्याउन सक्दैन ? जबसम्म उपभोक्ता समितिमा बसेर लुट मच्चाउनेहरूलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म जनताले तिरेको करमा दलका मुठ्ठीभर कार्यकर्ताको रजाइँ चलिरहन्छ ।

संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह सबै उपभोक्ता समिति खराब नभएको तर्क गर्छन् । “सबैलाई खराबैखराब भन्न मिल्दैन, कतै त उपभोक्ता समितिले ठेकेदारले भन्दा पनि राम्रो काम गरेका छन्, तर कतैकतैचाहिँ खराबै छन्,” शाहले भने, “उपभोक्ता समिति खराब हुन् भनेर अलि बढी हौवा फिंजाइएको छ, यसमा पत्रकार, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, राजनीतिकर्मीसमेत लागेका छन् । जसले खराब गरेको छ त उसलाई कार्वाही गर्नुपर्छ ।” वडाध्यक्षदेखि सांसद÷मन्त्रीसमेत भएका सभापति शाह भन्छन्, “जनप्रतिनिधिका रूपमा मैले ०४९ सालदेखि उपभोक्ता समितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु, तिनले गरेको कतिपय काम ‘बेस्ट’ छन् । तोकिएअनुसारको लागत सहभागिता पनि गरेका छन् ।” सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित कुनै निर्देशिका बनाउने कार्य नगरेको प्रवक्ता सुशील ढकालले पंक्तिकारसँग बताए । तर, कार्यालयले यस सम्बन्धमा केही तयारी थालेको भन्ने अनौपचारिक रूपमा जानकारी आएको छ ।

विद्यमान अवस्थामा बहुकानुनी दस्तावेजहरूले गर्दा उपभोक्ता समितिबारे मतैक्यता भेटिएन । एउटा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूका पनि उपभोक्ता समितिसम्बन्धीको दृष्टिकोणमा विभिन्न छ । यसैले यसलाई बलियो र एकीकृत कानुनका आधारमा प्रणालीबद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो । जबसम्म मैले बजेट पारेको, मागेको वा ल्याएको हुनाले कमिसन माग्ने-दिने-खुवाउने कुलतलाई रोक्ने गरी उपभोक्ता समिति सम्बन्धीको एकल कानुन बन्दैन, तबसम्म त्यसलाई लाग्ने गरेको भ्रष्टाचारको पर्याय भन्ने दाग मेट्न सकिन्न । यसैले मेरो विचारमा यसले मात्रै उपभोक्ता समितिसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्नका लागि विविध र विभ्रमपूर्ण कानुनी दस्तावेजहरूभन्दा अलग्गै उपभोक्ता समिति ऐन, नियमावलीको प्रबन्ध गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसो भएमा तिनलाई स्थानीय विकासका असलकर्ता मानेर तिनका कार्यको प्रभावकारिता, गुणस्तर तथा दिगोपनामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरोकारवालाहरूले यो कार्य छिट्टै गरून् ।