नियामक निकायको काम बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, दण्ड–सजाय गर्ने तथा जरिवाना गर्ने हो, आफैं पसल थापेर व्यापार गर्ने होइन ।

नेपाल आयल निगमले आफैँ स्थानीय निकायको साझेदारीमा नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्न लागेपछि व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् । लसम्म निजी क्षेत्रसहित नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना एवं साझाजस्ता केही सरकारी स्वामित्वका निकायबाट मात्र पेट्रोल पम्प सञ्चालन हुँदै एकोमा अब बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने बहानामा आयल निगमले पहिलो पटक स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आफैँ पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न लागेको छ । नेपाल आयल निगम बजारमा पेट्रोलियम कारोबारमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी संस्था हो । बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको कुरा पटक–पटक उठे पनि व्यवहारतः निगमले आफैं पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने र मूल्य तोक्ने काम गरिरहेको छ ।

बेलाबेलामा निजी पेट्रोल पम्प वा पेट्रोलियम पदार्थ ओसारपसार गर्ने ट्यांकरको बदमासीमा पनि उसैले नियमन गर्छ । यस अर्थमा नेपाल आयल निगम आफैं बजार नियामक हो । अब निगम आफैंले व्यापार गर्ने मनसाय देखाएको छ । यसका पछाडि बजार हस्तक्षेप गर्न भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्दैमा बजारमा नियामक तथा व्यापारी एउटै हुँदा कस्तो विकृति ल्याउँछ भन्ने कुराको हेक्का भने निगमले नराखेको पाइयो । जसरी फुटबल खेलमा रेफ्री नै खेलाडी हुन सक्दैन, त्यसैगरी नियामक निकाय नै आफैं व्यापारी पनि हुन सक्दैन । यदि यसो भयो भने बजारमा निजी क्षेत्र तथा सरकारी व्यापारीबीचको प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन र बजारमा झन् बढी विकृति आउनेछन् ।

निगमले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्नेभन्दा झन् स्थानीय निकायलाई पनि यसमार्फत् वित्तीय विकृति सिर्जना गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ । स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य तथा अधिकार के हो, के–के गर्न मिल्छ र के–के गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत नहेरी यसरी व्यापारमा तान्दा स्थानीय निकाय झन् बदनाम हुने र भ्रष्टाचार बढ्ने देखिन्छ ।हुन त नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा नै नहुने र गर्न नमिल्ने सरकार आफै नियामक निकाय तथा व्यापारी भएको यो एउटा मात्र उदाहरण होइन । गत महिना प्याजमा कालो बजारी बढेका कारण वाणिज्य विभागले बजारबाट प्याज नियन्त्रणमा लियो । तर, फेरि त्यही प्याज अर्को सरकारी कम्पनीले बेच्यो । सरकार अर्थात् नियामक निकायको काम बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, दण्ड–सजाय गर्ने तथा जरिवाना गर्ने हो ।

तर, आफंै पसल थापेर व्यापार गर्ने होइन । पञ्चायतकालमा नै नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा सहज तरिकाले वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न भनेर सार्वजनिक संस्थान खोलिएको हो । ती अधिकांश सार्वजनिक संस्थान अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, नातावाद तथा कृपावाद एवं राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण घाटामा चलिरहेका थिए । नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट सरकारसँग अनुदान वा ऋण लिँदै तलब खाने तर आफ्नो निर्दिष्ट काममा भने अतिरिक्त आम्दानी गर्ने कर्मचारीतन्त्रका कारण आज नाममात्रका सार्वजनिक संस्थान बाँचेका छन् । त्यसैले २०४८ सालपछि निजी क्षेत्रले व्यापार–व्यवसाय गर्ने र सरकार वा सरकारद्वारा स्थापित नियामक निकायले बजार नियमन गर्ने प्रथा सुरु भएको हो । यसमा धेरैका विमति रहेका होलान् ।

सरकारले नै व्यापार–व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने विचार आज पनि बेलाबेलामा नउठ्ने होइनन् । तर, बजारमा विकृति ल्याउन नदिन तथा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले व्यापार गर्नु हुन्न, नियामकको भूमिकामा मात्रै रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । अन्यथा फेरि पञ्चायतकालको झैं बन्द अर्थतन्त्र सिर्जना गर्दै सरकार नजिक केही मुठ्ठीभर व्यापारीलाई बजारमा कमाउने मौका सिर्जना गर्ने खतरा रहिरहन्छ । यसर्थ व्यापार गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई नै छोडेर सरकारले बिनामोलमोलाइजा बजार अनुगमन गर्ने तथा नियमन गर्ने गर्दा नै उपभोक्ताको हित हुनेछ, नत्र फेरि बजारमा नयाँ कार्टेलिङ भई उपभोक्ता नै मारमा पर्छन् ।