वीरगंज | विश्व बैंकले नेपाललाई १७ अर्ब ६९ करोड (१५० मिलियन) ऋण दिने भएको छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहको शासकीय सुधार एवं पूर्वाधार विकास गर्न विश्व बैंकको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले नेपाललाई उक्त ऋण दिन सो सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।
मुख्यगरी स्थानीय तहको शासकीय सुधार गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र कोभिड–१९ का कारण धराशयी बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने उद्देश्यले यो परियोजनाका लागि उक्त ऋण स्वीकृति गरेको विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।
विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका तथा मालदिभ्सका लागि निर्देशक फारिस हदद जार्भोसले तीव्र सहरीकरण, संघीयता र कोभिड चलिरहेको अवस्थामा नेपालको सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहबाट प्रदान भइरहेको सेवा प्रवाह सुदृढ गरी महामारी प्रभावित समूहलाई सहयोग पुर्याउन यो परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताए ।
‘मुख्यगरी नगरपालिकाको क्षमता वृद्धि, स्थानीय उत्तरदायित्व बढाउन र कमजोर समूहका लागि छोटो अवधिको रोजगारीका साथै सेवा पुर्याएर कोरोनाले गरेको असरलाई पुनरुत्थान गर्न परियोजनाले मद्दत गर्नेछ,’ जार्भोसले भने । उनका अनुसार यी परियोजनाको माध्यमबाट मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको अपेक्षा छ । यो सहायता अन्तर्गतको परियोजना प्रदेश १ र २ का नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का नगरपालिकामा केन्द्रित हुने विश्व बैंकले बताएको छ ।यी प्रदेशबाट नगरपालिकाहरुको छनोट गरी ती क्षेत्रमा विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्नेछ । यी क्षेत्र व्यापारिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट बढी महत्वपूर्ण मानिँदै आएका छन् ।
नगरपालिकाहरुको सेवा प्रवाह क्षमता बढाउने मात्र नभई उनीहरुलाई योजना निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले सहरी शासन व्यवस्थामा त्यहाँका सरकारहरुले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा विश्व बैंकको छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई उकास्न विश्व बैंकले सहयोगलाई बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।केही दिन अघि मात्रै विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउन २३ अर्ब ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।अभियान दैनिकबाट
