प्रदेश २ सरकारको मुख्यमन्त्री भन्दा राज्यमन्त्रीको तलब बढी भएको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित बजेटमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा बढी राज्यमन्त्रीहरुको तलब बढी विनियोजन गरिएको पाइएको छ।

प्रदेश २ सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ०७७/७८ को रेडबुकमा प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीकै तलब राज्यमन्त्रीहरु भन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ। जबकी राज्यमन्त्री भन्दा मुख्यमन्त्रीको तलब बढी हुनुपर्ने हो। जसको ठिक विपरित कितावमा उल्लेख गरिएको पाइएको छ। साथै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको तलब नै उल्लेख गरिएको छैन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि बजेटमा पारिश्रमिक नछुटयाइएको प्रसंगमा सम्बन्धित मन्त्री शैलेन्द्र साहले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने ‘खोइ कसरी बजेट बनाइयो, आफुलाई थाहा भएन, रातो किताब अध्यनन गर्न पाएको छुईन, हेरेर प्रक्रिया दिउँला।’ यसरी समग्रतामा हेर्दा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा हचुवाकै भरमा तयार गर्ने गरेको लापरवाहीबाट स्पष्ट हुन्छ। रेडबुकमा तपाईको पारिश्रमिक नै नछुटयाएपछि कसरी पारिश्रमिक लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री साहले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट गल्ति भएको हुन सक्छ, तर संसदबाट प्रदेशसभा सदस्यहरुले नहेरिकनै कसरी पास गरे भन्ने कुराबाट म आफै अच्चिमत छु’ उनले भने।

विनियोजित बजेटमा तलबका लागि छुटयाइएको रकम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को मापदण्ड विपरित समेत रहेको छ। ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार मुख्यमन्त्री देखि राज्यमन्त्रीसम्मका लागि वार्षिक ८९ लाख ५९ हजार ८० रुपैयाँ वार्षिक पारिश्रमिक हुनुपर्नेमा कृषिमन्त्री बाहेक १ करोड ७६ लाख १४ हजार पारिश्रमिक छुटयाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी वार्षिक ९५ लाख ८५ हजार रुपैया छुटयाइएको छ। यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको मापदण्ड भन्दा ७ गुणाले बढी छ। ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी १३ लाख ७१ हजार २ सय ४० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका लागि ८ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका लागि १७ लाख ४ हजार, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी १५ लाख ८ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रीका लागि ८ लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजना गरिएकाृ छ। तर मुख्यमन्त्रीका लागि ७ लाख ९३ हजार मात्र छुटयाइएको छ।

राज्यमन्त्रीतर्फ आर्थिक मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीका लागि ८ लाख २ हजार, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीका लागि ७ लाख ९१ छ भने, आर्थिक मन्त्रालयमा त सहायक मन्त्रीका लागिसमेत ८ लाख २ हजार रुपैयाँ छुटयाइएको छ। जबकी प्रदेश २ मा सहायकमन्त्री व्यवस्था नै छैन। पारिश्रमिक बाहेक बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, स्वकीय अधिकृत बाहेक कतिपय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुका लागि महंगी भत्ता र पोशाक भत्ताका लागि समेत बजेट बिनियोजन गरिएको छ। जबकी ऐनमा महंगी र पोशाक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन। श्रोतका अनुसार आर्थिक मन्त्री विजय यादवले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ऐन विपरित आर्थिक सल्लाहकार समेत राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधामा राखेका छन्।

ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले वार्षिक ७ लाख, ३१ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ पाउनेछ। मन्त्रीहरुलाई ६ लाख ९३ हजार ३ सय ६० को दरले कूल ६ मन्त्रीलाई ४१ लाख ६० हजार १ सय ६० र राज्यमन्त्रीलाई ६ लाख ७७ हजार ८ सय ८० को दरले कूल ६ जनाको ४० लाख ६७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ पाउनेछ। ऐनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पद छुटयाएर पारिश्रमिक तोकिएको छ। रेडबुकमा पद तोकिए पनि बाँकीमा पदाधिकारी पारिश्रमिक उल्लेख गरी झुक्याउन खोजिएको छ।

मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पद नै तोकिएको छ। तर आन्तरिक मामिला, भौतिक पुर्वाधार र उद्योग पर्यटन मन्त्रालयमा पदाधिकारी पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पद तोकिएको छ भने, आन्तरिक मामिला, भौतिक पुर्वाधार र उद्योग पर्यटन मन्त्रालयमा पदाधिकारी पारिश्रमिक उल्लेख गरि छल्न खोजेको छ। बजेटमा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धि गरिएको त्रुटीबारे अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखिएको बताए। ‘बजेट एक व्यक्तिले मात्रै होइन, कर्मचारीदेखि सचिव तथा मन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरुले पटक–पटकको अध्ययनपछि तयार पार्ने विषय हो, तर जुन रुपमा पारिश्रमिकसहित अन्य खर्चबारे व्यवस्था गरिएको छ, नियम कानून मिचेर आफैले बनाएको कानूकको धज्जिया उडाएको देखिन्छ’ उनले भने।

रेडबुक अर्था रातो किताब भनेको विनियोजित बजेट पुस्तिका मात्र नभई प्रदेश सरकारका कार्यव्यवस्था संचालनका लागि एउटा आर्थिक कानून समेत हो। जसले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित तथा मातहतका कार्यालय सञ्चालन एवम् विकास निर्माणको वर्षभरि खर्चको समेटिएको एउटा आर्थिक दस्तावेज हुन्छ। रातो किताबमा हुने गल्तीलाई ठूलै लापरवाहीको रुपमा लिन सकिने नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डल बताउँछन्।