राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेजाब (एसिड) लगायत तीन अध्यादेश जारी गरेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तेजाबलगायतका तीन अध्यादेश सोमबार जारी गरेकी हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दहालका अनुसार तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो।

सरकारले एसिड आक्रमणका दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको हो। एसिड छ्याप्ने दोषीलाई २० वर्ष जेल सजाय र पीडितलाई पीडकबाटै मनासिब क्षतिपूर्तिको कडा व्यवस्थासहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ।  मुलुकी अपराध संहितामा एसिड छ्याप्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था रहे पनि अपर्याप्त भएको भन्दै संशोधनसहित कडा सजाय तोकेर नयाँ कानुन ल्याइको हो।

के छ व्यवस्था ?

अध्यादेशले एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए क्षतिको मात्राअनुसार अपराधी १० देखि २० वर्षसम्म कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पीडितको मृत्यु भए सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति व्यहोनुपर्नेछ। अंगभंग गर्ने मनसायले आक्रमण प्रयास गरे पनि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।

‘दुवै आँखा जली वा क्षति भई  पूर्णरुपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुवै कानको जाली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्णरुपमा नष्ट भएमा, नाक जले वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्णरुपमा जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनांग जली वा क्षति भई नासिएमा यस्तो गर्ने गराउनेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना हुनेछ’, अध्यादेशमा लेखिएको छ। यस्तै शरीरको कुनै भाग जलेर क्षति भए, मेरुदण्ड जलेर वा क्षति भई काम नलाग्ने अवस्था आए पीडितको क्षति मूल्यांकन गरी १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितसँग छलफलका क्रममा दोषीलाई कडा प्रावधानसहित चाँडै नयाँ कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भए जन्मकैद, घाइते एवं अंगभंग भए ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एसिड प्रहारसम्बन्धी कसुरमा दोषीउपर ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत सजायको किटानसमेत गरिएको छ। जसअनुसार १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। यस्ता अपराधीको सजाय माफी मिनाहा वा मुद्दा फिर्ता नहुने व्यवस्था छ।

एसिड आक्रमणका कारण मृत्यु भए दोषीलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था मौजुदा मुलुकी अपराध संहितामै छ। अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा रहेका एसिडसम्बन्धी अन्य अपर्याप्त विषय समेटेर दोषीलाई थप सजायसहितको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै एसिड आक्रमणबाट पीडितको तत्काल मृत्यु नभई सोही कामको परिणामस्वरुप पछि मृत्यु भए पनि ज्यान मुद्दा लाग्नेछ।

पीडितलाई औषधोपचारका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ। ‘कुनै कसुरमा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसकेमा पीडितलाई अस्पतालमा भर्ना भई औषधोपचार गर्दा लागेको बिलबमोजिमको रकम सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सम्बन्धित सरकार वकिलको सिफारिसमा कोषबाट सम्बन्धित अस्पताललाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ’, अध्यादेशमा छ ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोसम्बन्धी मस्यौदालाई पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो। कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शका आधारमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको थियो।

गत भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार पारी ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।  बालुवाटारमा एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसँग सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरूसमेतको उपस्थितिमा गरिएको परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए।

सरकारले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० (भदौ २५) लाई एसिड आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवस मनाउने निर्णय गरिसकेको छ।