संसद्मा प्रतिपक्षी सीटमा बसेर पनि जनजीविकाका मुद्दामा मौन बसेको आरोप लाग्दै आएको नेपाली कांग्रेस पछिल्ला दिनमा सरकारविरुद्ध आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुन थालेको छ ।
कोभिड– १९ को विषम परिस्थितिका कारण कांग्रेसको आक्रोश विज्ञप्तिमार्फत देखिन थालेको छ ।
यो एक सातामा कांग्रेसले सरकार र सरकारको कामको विरोधमा ७ वटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ डिजाइनसहित आएको नेपाली कांग्रेसको वेबसाइटमा विज्ञप्ति नै विज्ञप्ति देखिन्छन् । अधिकांश विज्ञप्ति त सरकारको कामकारवाहीलाई लिएर जारी गरिएका छन् ।
कांग्रेसकै नेताहरू विज्ञप्तिमार्फत देखिएको पछिल्लो सक्रियतालाई पार्टीमा महाधिवेशन नजिकिएको संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्छन् ।
जनजीविकाका मुद्दा छाडेर संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागबण्डा र बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप नेतृत्वमाथि लाग्दै आएको छ ।
कांग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्ष बनाउन चुकेको आरोप लागेका बेला सरकारको आलोचना गरेर आफ्नो पक्षलाई क्रान्तिकारी देखाउने प्रयास शुरू भएको विश्लेषण कांग्रेसमा शुरू हुन थालेको छ ।
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनमार्फत स्थापित पार्टी नेपाली कांग्रेस पछिल्लो कालखण्डमा सत्ताको वरिवपरि रमायो । जनताका जनजीविकाका मुद्दा उसको कार्यसूचीमा पर्दैनन् ।
तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको र महाधिवेशन टार्न खोजेको भन्दै नेतृत्वविरुद्ध पार्टीमा विरोध भइरहेको छ ।
बीपीजयन्तिको अवसरमा आयोजना गरिएको भर्चुअल कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए ।
विज्ञप्तिका श्रृङ्खला
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको पक्षमा कांग्रेसले असोज ३ गते विज्ञप्ति जारी गर्यो– ‘गोविन्द के.सी.को माग सुनुवाइ गर्दै कर्णालीको आवाज श्रवण र सम्बोधन गर सरकार ।’ कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेको समयमा डा. केसी जुम्लामा अनशन बसिरहेका थिए ।
कांग्रेसले डा. केसीको मागलाई लिएर दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्यो प्रधानमन्त्रीलाई अपिल सहित ।
‘डा केसीसँग तत्काल वार्ता शुरू गर्न, जायज माग पूरा गर्न र उहाँको जीवन जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक अपिल’ शीर्षकमा कांग्रेसले केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनायो ।
डा. केसीको मागलाई लिएर कांग्रेसले शुक्रवार पनि अपिल गरेको गरेको छ । वेबसाइटको ‘कांग्रेसको कर्म’ शीर्षकमा ‘डा. गोविन्द केसीको माग सुनुवाइको बाटो : इमानदार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयन’ भन्दै समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाइएको छ ।
डा. केसीका अतिरिक्त कांग्रेसले यो साता अन्य विषयमा पनि विज्ञप्ति जारी गर्यो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गुल्मीमा जिल्ला सभापति लगायतमाथि भएको प्रहरी धरपकडको विरोधमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरे– ‘गृहमन्त्रीजी के हुँदैछ गुल्मीमा ?’ भन्दै । कांग्रेसका जिल्ला सभापति भुवन श्रेष्ठमाथिको दुर्व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको थियो ।
बिहीवारका दुई विज्ञप्ति
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीवार दुईवटा विज्ञप्ति जारी गरे । एउटा संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णय र अर्को चीनले नेपाली भूमि नमिचेको परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणबारे ।
‘नेपाल–चीन सीमा प्रश्नमा सरकारको हतारो टिप्पणीबारे नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण’ शीर्षकमा प्रवक्ता शर्माले विज्ञप्ति मार्फत ‘सीमा मिचिएको छैन’ भन्ने परराष्ट्रको प्रतिक्रियाको विरोध गरे ।
हुम्ला जिल्लाको नेपाल–चीन सीमामा सीमा मिचिएको हो होइन भन्नेबारे स्थलगत अवलोकनमा गएको टोलीको विवरण आउनुपूर्व नै ‘सीमा मिचिएको छैन’ भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु परराष्ट्रको कमजोरी रहेको कांग्रेसको ठहर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिहीवार नै प्रवक्ता शर्माले नेकपा सचिवालयले गरेको बुधवारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरे । नेकपा सचिवालय बैठकले रिक्त संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हेक्का रहोस्, नेकपाको सचिवालय संवैधानिक परिषद् होइन !’ भनेर विश्वप्रकाशले विज्ञप्ति प्रकाशित गरे ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्को अलग्गै महत्त्व र मर्म रहेको भन्दै संविधानले गरेको परिधिभन्दा बाहिर गएर छलफल नगर्न आग्रह गर्यो ।
बिहीवार नै कांग्रेसको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागका अध्यक्ष शिवप्रसाद हुमागाईंले निजामती कर्मचारीको निर्वाचन रोक्नु दुःखद् भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना महामारीको कारण जनाउँदै निजामती कर्मचारीको अधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिवले स्याङ्जा र पाल्पामा पहिरोमा पुरिएर धनजनको क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
यसअघि भदौ २८ मा सभापति शेरबहादुर देउवाले बाढीपीडितको उद्धारमा ध्यान केन्द्रित गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए ।
‘सभापतिले ओलीसँग एउटा कुरा गर्ने, विज्ञप्ति निकालेर कसले पत्याउँछ ?’
सरकारको स्वेच्छाचारी शैलीका विरुद्ध कांग्रेसले निकालेको कर्मकाण्डी विज्ञप्तिले पार्टीलाई हित नगरेको कांग्रेसका एक नेताले टिप्पणी गरे ।
‘सभापति देउवाले बालुवाटारमा गएर संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डा खोज्ने, अहिले विज्ञप्ति निकालेर कसले पत्याइदिने ?’ एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘कांग्रेसको पालामा नियुक्त अरू राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सभापतिको नातेदार (सासु)लाई थमाउने काम कसले गर्यो ?’
ओली सरकार गठन भएदेखि नै प्रतिपक्षी दलले खबरदारी गरेको भए सरकार यो ढंगको स्वेच्छाचारी नहुने उनको दाबी छ ।
‘संसद्को शपथ नगरी प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्नु गलत थियो भनेर हामीले यो विषयलाई उठाउन सकेको भए सरकारले यसरी संविधान कुल्चँदै हिँड्ने थिएन’ ती नेपाले लोकान्तरसँग भने । २०७४ फागुन ३ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए भने फागुन २० गतेमात्र शपथ भएको थियो ।
कांग्रेसका अर्का नेताले यसबारे खासै टिप्पणी गर्न रुचाएनन् । ‘हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता खाली हुनुहुन्छ विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो होला’ उनले भने । उनले सरकारका प्रत्येक कदम विवादास्पद रहेकाले दिनमा तीनवटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपनि कम हुने दाबी गरे ।
विज्ञप्ति ननिकालेर हामी पनि रेलिङ भाँच्न जाऊँ त ?
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले नेकपा नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवाद उन्मुख भएका कारण विरोध गर्नुपरेको बताउँछन् ।
‘सरकारका अधिनायकवादी शैलीका क्रियाकलापविरुद्ध हामीले आन्दोलन नै गर्ने तयारी गरेका थियौं, कोभिड– १९ को महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।
प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक विधि भएको उनले बताए ।
‘विगतमा एमालेले जस्तो सडकमा रेलिङ भाँच्नु मात्र विरोध र आन्दोलन हो भन्ने ठान्नुभएन,’ पौडेलले भने ।
