विरगंंज । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड १९ को संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीबीच बालबालिकाको शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता दिन ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गर्यो । गत असार १ देखि लागु हुने गरी जेठ १९ गते नै जारी गरिएको उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदै तीन महिनापछि खारेज भयो ।
मन्त्रालयले ‘निर्देशिकामै कमजोरी भएर कार्यान्वयन हुन नसकेको हो कि ! के कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन ?’ भन्दै स्थानीय तह, मातहतका विभिन्न निकाय, र प्रदेश सरकारसँग छलफल र परामर्शपछि निर्देशिका परिमार्जन गर्ने निचोडमा पुग्यो । लामो बहस र मन्थनपछि असोज १ देखि लागु हुनेगरी अर्को निर्देशिका जारी गरियो, ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ । नयाँ निर्देशिका जारी गरिएपछि यसअघि असार १ देखि लागु हुनेगरी जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका स्वतः खारेज भयो ।
मन्त्रालयले चालु शैक्षिक सत्रलाई खेर नफाल्ने निर्णयसँगै विकल्परहित निर्देशिका जारी गरेको एक साता बितिसकेको छ । तर, उक्त निर्देशिकाको पनि कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएको छैन । निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले तोकेको जिम्मेवार निकायहरूमध्ये अधिकांशले वास्तै नगरेको देखिन्छ भने केही निकायले निर्देशिका कार्यान्वयनमा सरकार स्वयं बाधक रहेको भन्दै पन्छिरहेका छन् ।
कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को त्रासले जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा बालबालिकाहरूको शैक्षिक भविष्यप्रति सबै पक्ष मौन छ । एकतिर संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकपछि अर्को निर्देशिका जारी गरी बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया निरन्तरता दिलाउन लागिपरेको छ भने सोही मन्त्रालयका सहयोगी निकायहरूले निर्देशिकाको बेवास्ता गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले पहल गरेपनि मातहतका निकायले साथ नदिएपछि राज्यको शैक्षिक क्षेत्र नै अन्योलमा परेको छ ।
मन्त्रालयले असार १ देखि लागु हुने गरी जेठमै जारी गरेको निर्देशिकाले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई सिकाइका लागि उपयुक्त वैकल्पिक प्रविधिमा पहुँचको आधारमा वर्गीकरण गर्न भनेको थियो ।
कम्प्युटर, इन्टरनेट चलाउने मोबाइल र इन्टरनेटसमेतमा पहुँच भएका विद्यार्थी, कम्प्युटरमा पहुँच भएको तर इन्टरनेटमा पहुँच नभएको विद्यार्थी, टेलिभिजनमा पहुँच भएको विद्यार्थी, रेडियो वा एफएम रेडियोमा पहुँच भएको विद्यार्थी तथा कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच नभएको विद्यार्थी गरी पाँचवटा समूहमा विद्यार्थीलाई वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो ।
त्यसको तीन महिनापछि केही परिमार्जन गरी जारी गरिएको अर्को निर्देशिकामा पनि उक्त कार्य गर्न विद्यालयलाई अह्राइएको छ । तर, अहिलेसम्म एकाधबाहेक विद्यालयले त्यति कामसमेत गर्न सकेको देखिएन । विद्यालयलाई उक्त कार्य गर्न लगाउन र गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको स्थानीय तहले पनि यसका लागि कुनै वास्ता गरेको छैन ।
अघिल्लो र पछिल्लो दुवै निर्देशिकाले प्रविधिमा पहुँच भएका आधारमा वर्गीकरण गरिएको बालबालिकाको समूहलाई उपयुक्त विधिबाट शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न भनिएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय, अभिभावक, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सञ्चार माध्यमहरू र संघीय सरकारसमेतले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्देशिकामा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।
अझ पछिल्लो निर्देशिकाले चालु शैक्षिक सत्र कुनै पनि बहानामा खेर फाल्न नहुने र यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनको विकल्पसमेत नरहेको स्पष्ट बोले पनि सरोकारवाला निकाय चुपचाप बसेका छन् । एकाध विद्यालय र स्थानीय तहले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अग्रसरता लिन खोजे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अवरोधमा उत्रिदिन्छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको जोखिमबीच यातायात र बजार खुलेपछि विद्यालय पनि चलाउनुपर्छ भन्दै जुर्मुराउँदै थियो । विद्यालयले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षाका उपायसमेत अपनाएर विद्यालय चलाउन खोजेको थियो । कार्यपालिकाको बैठकबाटै विद्यालयमा भिड बढ्न नदिन जोड गते जोड कक्षा र बिजोड गते बिजोड कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउने निर्णय गरेको थियो । पालिकाको उक्त निर्णयबारे चाल पाउनेबित्तिकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले विद्यालय र पालिका दुवैलाई तत्काल कुनै पनि बहानामा विद्यालय खोल्न पाइँदैन भन्दै चेतावनी दिए ।
जिल्लाकै गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले संघीय सरकारको विभागीय मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको अधिनमै रहेर विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित गर्ने निर्णय गर्न खोज्यो । पछि अवरोध नहोस् भनेर बैठकबाटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रजिअलाई फोन गरी निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डभित्र रही शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न अनुमति मागे । प्रजिअ भट्टराईले सीधै भनिदिए, ‘‘विद्यालय खोल्न सरकारले स्पष्ट निर्देशन नदिएसम्म कुनै पनि बहानाले विद्यार्थीलाई पढाउन पाइँदैन । जबरजस्ती गरे कारबाही हुन्छ ।’’ प्रजिअको उक्त वचनले गणेशमान चारनाथ नगरपालिका पनि हट्यो ।
संघीय सरकारको विभागीय मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड तोकेर विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न भनिरहेको छ । उक्त कार्य गर्न मन्त्रालयले मुख्य जिम्मेवारी तोकेको स्थानीय तह नै मौन छ । विद्यालयले स्थानीय तहको निर्देशनबिना कुनै पनि सिकाइका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने पक्षमा छैन ।
कुनै स्थानीय तहले निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउनेबित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अवरोधमा उत्रिदिन्छ । यसले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको शैक्षिक क्षेत्र अनिश्चितकालीन अन्योलमा परेको सबैलाका नगर शिक्षा समिति संयोजक कपिल राउत बताउँछन् ।
