वीरगंज। सरकारले सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । सहकारी विभागले गठन गरेको ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले सोमबार सो निर्णय गरेको हो । आगामी १५ कार्तिकदेखि लागू हुनेगरी सो निर्णय गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भारसमेतका आधारमा सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको हो । सहकारी विभागका रजिस्टार डा.टोकराज पाण्डेले ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ (छ) प्रतिशतभन्दा घटी रहनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको जानकारी दिए ।

गत वर्षको १९ साउनदेखि सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतमब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । सो निर्णय पुनरावलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले नयाँ ब्याजदर तोकेको हो ।

सरकारले सहकारी संस्थाको ब्याजदर कायम गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय विषयगत संघबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन गरेको थियो ।

रजिस्टार डा.पाण्डेले समितिले प्राविधिक उपसमितिको समेतमा छलफल गरी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनबमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बंैकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघबाट प्राप्त सुझाव, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको जनाएको छ ।

यसैगरी, सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा साधारणसभा (कार्य व्यवस्था) कार्यविधि, २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन (दोस्रो संसोधन), २०७७, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७७, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा (लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड, २०७६, सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरिसकेको जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि आवश्यक नीतिगत संरचना बनाउने कार्यतर्फ विभाग अग्रसर रहेको छ ।