वीरगंज | जलविद्युत् विकासको क्रममा नेपालभित्र अरुण ३ जत्तिको चर्चा तथा विवादमा आएको आयोजना शायदै होला । नेपाल सरकारले अध्ययन र अन्वेषण गरी यो आयोजनाको जडित क्षमता ४०२ मेगावाट हुने यकिन गरेको थियो । २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय साझेदारहरूको सहयोगमा नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्नेगरी यो आयोजना अगाडि बढाइयो ।
आयोजनाको विकासका क्रममा आयोजनाको लागत मूल्य, नेपालका लागि सो समयमा आयोजनाको आवश्यकता तथा उपयुक्तता, निजीक्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् विकासमा संलग्न नगराएको, समाज तथा वातावरणमा पर्ने प्रभाव आदि विषयमा राजनीतिक असमझदारीको परिणाम स्वरूप सन् १९९५ मा विश्व बैंकले उक्त आयोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गरेपछि सो आयोजनाको विकास स्थगित भयो ।
नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको यो आयोजना, जनयुद्धको समाप्तिपछि बनेको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरी निजी लगानी मार्फत निर्माण गर्ने नीति लियो । त्यसैअनुरूप प्राप्त गरिएका प्रस्ताव मूल्यांकन गरी २०६४ फागुनमा भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सतलज जलविद्युत् निगमलाई यो आयोजना निर्माण तथा २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारलाई निःशुल्क फिर्ता गर्नेे जिम्मा लगाइयो ।
सो आयोजनाको अनुमति प्राप्त गर्दा सतलज कम्पनीले नेपाललाई सो आयोजना अध्ययन गर्न लागेको खर्च शोधभर्ना गरेको थियो । त्यसैगरी आयोजना निर्माण गरेपछि नेपाललाई उक्त आयोजनाबाट उत्पादन गरेको ऊर्जाभध्ये २१.९ प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त छ ।
यो आयोजना थप अध्ययन र निर्यात बजारको सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सतलजले यो आयोजनाको जडित क्षमता ९०० मेगावाट पुर्याएको छ । संखुवासभाको नुम भन्ने ठाउँ नजिकै अरुण नदीमा करीब ३४५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी फर्काउन ७० मिटर अग्लो बाँध बनाएर ११ दशमलव ८ किलोमिटर तेर्सो सुरुङ मार्ग हुँदै ठाडो फलामे पेनस्टक पाइपबाट ३०७ मिटरको उचाइबाट सो पानी भूमिगत विद्युत्गृहमा झारिन्छ । त्यहाँ जडान गरिएका चारओटा मेशिनहरूबाट ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ र सो पानी पुनः अर्को सुरुङबाट अरुण नदीमै मिसाइनेछ ।
त्यहाँबाट वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने करीब ४ अर्ब युनिट बिजुली ३०० किलोमिटरको प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर हुँदै भारत पुर्याइनेछ । यो आयोजनाको कुल लागत १ दशमलव ६ अर्ब डलर (करीब २०० अर्ब रुपैयाँ) हुने अनुमान गरिएको छ ।
लगानी बोर्डको भूमिका
यो आयोजना अगाडि बढाउन पछिल्लो समय लगानी बोर्ड नेपालको महŒवपूर्ण भूमिका रह्यो । लगानी बोर्डलाई बेलायती दातृ निकाय डिफिडले विदेशी तथा स्वदेशी सल्लाहकार उपलब्ध गराएर यो आयोजनाका लागि आवश्यक दस्तावेज र प्रतिवेदन तयार पारेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि माहोल सकारात्मक नभइराखको अवस्थामा लगानी बोर्डले आयोजनाको प्रवद्र्धकहरूको आवश्यकता अनुसार नेपालका विभिन्न सरकारी निकायहरूमा पत्राचार गरिदिने, सिफारिश गरिदिने र लगानी बोर्डकै कर्मचारीको समुपस्थितिमा बैठकहरू राखेर सहजीकरण गरेको थियो । लगानी बोर्डको यो प्रयास नभएको भए आयोजना विफल भइसक्थ्यो भनेर यसका प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।
यो आयोजनामा हासिल गरेको अनुभवले नेपालमा भविष्यमा वैदेशिक लगानी मार्फत विकास गरिने आयोजनाका लागि आवश्यक खाका पनि तयार भएको छ । वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक आयोजना विकास सम्झौता, वातावरण अध्ययनका मापदण्ड, नेपाल सरकार तथा लगानीकर्ताले पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता आदि सबैमा धेरै हदसम्म स्पष्टता आएको छ । अरुण ३ पछि निर्माणमा जान लागेका अन्य अरू वैदेशिक लगानीका आयोजनाले यो अनुभवबाट फाइदा लिएका छन् ।
आयोजना विकास गर्ने समझदारी भएपछि प्राविधिक, वातावरणीय अध्ययन तथा आयोजनाको आर्थिक व्यवस्थापन गरी आयोजनाको शुरुआत गर्न झण्डै १० वर्ष लाग्यो । यो आयोजनाका लागि नेपाल र भारतीय वित्तीय संस्थाहरूबाट करीब रू. ११० अर्ब ऋण उपलब्ध भएको छ । अरु लगानी सतलज कम्पनीले गर्नेछ । आयोजनाले सन् २०२२ को उत्तराद्र्धमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ को कारण केही पछाडि सर्ने सम्भावना प्रबल छ । कोभिडको कारणले आयोजनाले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति निर्माणस्थलमा खटाउन सकेको छैन । यसको अन्य असर देखिन अझै बाँकी छ ।
प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने सम्भावना छ । सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले सरकारी जग्गा उपलब्ध नगराएर, निजी जग्गाको लागि मुआब्जा नतोकेर, रूख कटानको स्वीकृति समयमा नदिएर प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने प्रायः निश्चित छ । यद्यपि प्रसारण लाइनका ठेकेदारहरू अभैm पनि समयमै आवश्यक जग्गा र स्वीकृति आए आयोजना धेरै ढिला नगरी सम्पन्न गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।
यस आयोजनाको विकास गर्ने क्रममा हामीले थुप्रै पाठ पाएका छौं । नेपालमा ठूला पूर्वाधारको विकास गर्न वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय नीति हुने हो भने सो हासिल गर्न राज्यले गर्नुपर्ने तयारी, संस्थागत जिम्मेवारी, राष्ट्रको हितमा गर्नुपर्ने वार्तामा दक्षता, लगानीकर्ता आकर्षण गर्न गर्नुपर्ने त्याग, आदि सबैमा केही न केही सिकेका छौं । राष्ट्रवादको मात्र वकालत गरी सबै विकास हामी आफै गर्न सक्छौं भन्ने वा विदेशीको मात्र मुख ताकेर राष्ट्रको विकास अरूबाट गरिरहने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन् भन्ने कुराको पुष्टि अरुण ३ आयोजनाको विकास क्रममा भएको छ ।
२०५२ सालमा विश्व बैंकले यो आयोजनाबाट हात झिक्दा नेपाललाई ठूलो पीडा अवश्य भयो । तर यो आयोजना नआएकै कारण आज करीब २५ वर्षपछि मुलुकमा ३५०० मेगावाटका आयोजना नेपाली निजी लगानीकर्ता र नेपाली बैंकहरूको लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्यो । त्यतिखेरको विश्व बैंकले राखेको शर्त मानेर अगाडि बढेको भए नेपालीले जलविद्युत् विकासमा यो अनुभव र विशिष्टता पाउँथे भन्न सकिन्न ।
त्यसैगरी यस आयोजनाको विकास क्रममा हाम्रा खोलाहरूको विकास गर्दा नेपालको आवश्यकता मात्र ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नु पनि गल्ती हुने रहेछ भन्ने सिकियो । ४०२ मेगावाटको आयोजनालाई भारतको बजारको सम्भावनालाई ध्यानमा राखी ९०० मेगावाट बनाउँदा नेपाल र भारत दुवैलाई फाइदा नै भएको छ । यसैगरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले पु¥याउनुपर्ने सहयोग, सो नपुर्याउँदा सरकारको विश्वसनीयतामा पर्ने प्रभाव र त्यसले भविष्यमा थप वैदेशिक लगानी ल्याउन पुर्याउने समस्याको पनि आभाष भएको हुनुपर्छ । त्यो अर्थमा लगानी बोर्डलाई दिइने अधिकार र जिम्मेवारीको विवेचना गर्नु आवश्यक छ ।
सतलज एक भारतीय सरकारी संस्था भएकाले अरुण ३ कै ढाँचामा पुनः अर्को निजी कम्पनीले काम गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्न जायज नै हो । अहिलेसम्म अरुण ३ आयोजनाको विद्युत् कुन दरमा कहाँ बिक्छ भनेर विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएकै छैन । यस्तो सम्झौता नभईकन अर्बौं रुपैयाँको ऋण प्राप्त गर्न सरकारी बाहेक अन्य निकायले पाउँदैनन् । अरुण ३ सँगै अर्को भारतीय कम्पनीको अगुवाइमा अगाडि बढाइएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना अझै निर्माणको पर्खाइमा छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले पनि अरुण ३ जत्तिकै सहयोग (वा असहयोग) पाएको हो । तर माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका प्रवद्र्धक शुद्ध निजी कम्पनी भएकाले उसले आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नसकेको हो कि ? यद्यपि पछिल्ला दिनमा माथिल्लो कर्णालीले पनि भारतमार्फत बंगलादेशसम्म नेपालको विद्युत् बेच्ने चाँजो मिलाएको देखिन्छ । जे जस्तो भए पनि नेपालका ठूला आयोजनाले खोज्ने ठूलो र भरपर्दो बजार भारत नै हो भनेर बुझ्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउने ठूला वैदेशिक लगानी पनि भारतबाटै आउने देखिन्छ ।
