वीरगंज संजाल। विद्यालय तहमा चालु शैक्षिकसत्रको पाँच महिना पढाइबिना नै गुज्रिएको छ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप र सरकारी अलमलका कारण गत वैशाखदेखि विद्यालय खुल्न नसकेको हो ।
चालु शैक्षिकसत्रका बारेमा अन्योल बढिरहेकै समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका जारी गरी १ असोजदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सम्भव नभएपछि शैक्षिकसत्रलाई खेर जान नदिन सरकारले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिने भएको हो ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण निर्देशिका र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रमको समायोजन गर्दैछ । एक शैक्षिकसत्रमा २ सय २० दिन विद्यालय खोल्नैपर्छ भने १ सय ८० दिन पढाउनुपर्ने हुन्छ । करिब पाँच महिना बितिसकेको अवस्थामा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भएकाले पाठ्यक्रम समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ अन्तर्गत चारवटा विकल्पबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिने भएको छ । अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र होम स्कुललाई विकल्पका रुपमा अगाडि सारिएको छ ।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले वैकल्पिक शिक्षण विधिका ४ वटा मोडल ल्याए पनि कार्यान्वयन तहमा जान तयारी नभएको बताए ।
‘कुनै सामग्री रेडियो टेलिभिजनबाट प्रचार प्रसार गर्नुले मात्र यथेष्ट हुँदैन । सिकाइ भए/नभएको सुनिश्चित गर्नका लागि बालबालिका पुगेको कसरी थाहा पाउने ? त्यसका आधारहरु के त ? रेडियोमा हावाबाट आएको छ, हावाबाट समाऊ भन्ने किसिमको सरकारको कुरा छ । बालबालिकाको पहुँचमा त्यो कुरा कति पुग्यो भन्ने कुराको टुंगो र बालबालिका सिकाइमा जोडिनुभयो भन्ने सुनिश्चितता खोइ ?,’ उनको प्रश्न छ ।
शिक्षा मन्त्रालय नै शैक्षिकसत्र सुरु वा अन्त्यबारे अन्यौलमा छ । अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘शिक्षामन्त्रीलाई हाम्रो शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो भनेर सोध्दा उहाँसँग उत्तर छैन । शैक्षिकसत्र सुरु भएको छैन भने अभिभावकले बालबालिका स्कुलसम्म किन जोडिदिने ? शैक्षिकसत्र सुरु भएको छैन भने शैक्षिकसत्र अन्त्य हुने पनि टुंगो भएन ।’
उनका अनुसार निजी विद्यालयमा पनि धेरै कम मात्रामा अनलाइन क्लास भएको छ । ‘त्यसमा पनि ५० प्रतिशतको हाराहारी मात्र विद्यार्थी अनलाइनमा जोडिनु भएको छ । बाँकी ५० प्रतिशतको खोजी गर्नुप-यो कि परेन हामीले ?,’ सापकोटाले भने, ‘वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट पनि सिकाइ हुन सक्छ, सिकाइमा जोड्नुपर्छ भन्ने कुराको अभिमुखीकरण कार्यक्रम हामीसँग भएन । हाम्रा अभिभावकले वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट बालबालिका जोडिन्छन् भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सक्नुभएको छैन ।’
उनका अनुसार राजधानीमा गनिएका दुई–चारवटा विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षण विधि सफल भएर ३५ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन ।
‘ती दुई÷चारवटा विद्यालयमा सचेत र सक्षम अभिभावक हुनुहुन्छ । स्कुललाई तिर्नुपर्ने तिरोतारो पनि तिरिदिनुभएको छ । डिजिटल डिभाइसहरु आफ्ना बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यतिबेला नेपाली बालबालिकाले शिक्षण अवस्था राणाकालीनजस्तो लाग्छ । राणाकालमा दरबारिया र आसेपासे दुई÷चार जनालेमात्र शिक्षाको सुविधा पाउने स्थिति थियो ।’
सरकारको अलमल
शिक्षा मन्त्रालय नै शैक्षिकसत्र सुरु वा अन्त्यबारे अन्यौलमा छ । अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘शिक्षामन्त्रीलाई हाम्रो शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो भनेर सोध्दा उहाँसँग उत्तर छैन । शैक्षिकसत्र सुरु भएको छैन भने अभिभावकले बालबालिका स्कुलसम्म किन जोडिदिने ? शैक्षिकसत्र सुरु भएको छैन भने शैक्षिकसत्र अन्त्य हुने पनि टुंगो भएन ।’
यही अन्योलका बीच निजी स्कुलमा बालबालिका जोडेर शुल्क किन तिर्ने भन्ने अन्यौल अभिभावकमा सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । सरकारको अहिलेसम्मकै कार्यशैलीले निजी विद्यालय सञ्चालनमा आउने कुरामा शंका देखिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘वैकल्पिक विधिबाट पढाइ सुरु गर्दा शुल्क के कति लिन पाउने र शिक्षकको तलबको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने दुईवटा कुरा सरकारले प्रस्ट्याइदिनु पर्छ ।’
प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले भने विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका जारी भइसकेकाले १ असोजबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयमा जोडिन सरकारी आह्वानको आवश्यकता औँल्याए ।
पठनपाठनका लागि भर्चुअल प्रविधिको विकल्प छैन भन्ने कुरा सरकारले बल्ल यतिबेला आएर महसुस गरेका कारण यस्तो अवस्था खडा भएको पुरी बताउँछन् । ‘भर्चुअल विधिको पठनपाठनलाई शैक्षिकसत्रका रुपमा मान्यता दिन्छौँ भनेर सरकारले वैशाखमा भनेन,’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पनि प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरेन । निजी क्षेत्रले गरिरहेको कुरालाई पनि रोक्यो । हामीले वैशाखमै उठाएको मुद्दामा अहिले बल्ल सरकार आइपुगेको छ ।’
उनले भने, ‘विद्यार्थीहरु विद्यायसम्म जोडिनुप-यो । कतिपय अभिभावक आफ्नो पेसा व्यवसाय गुमाएर सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा पलायन भएको अवस्था छ । उहाँहरु पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्नुहुन्छ कि त्यतै नजिकको विद्यालयमा जोडिन सक्नुहुन्छ, जोडिनुप-यो ।’
त्यसपछि सरकारले वैकल्पिक विधिको सिकाइ सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अनलाइनबाट पढ्नका लागि निःशुल्क डाटा प्याकेज सहुलियत दरमा दिनसक्छ, उपकरणहरु सस्तोदरमा उपलब्ध गराउन सक्छ । टेलिभिजनबाट पठनपाठन गर्नेका लागि त्यसमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ ।’
विपन्न वर्ग र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निःशुल्क रेडियो प्रदान गरेर अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्न सकिने उनले बताए । यसले केही हदसम्म शैक्षिकसत्र सम्हाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।
पठनपाठनका लागि भर्चुअल प्रविधिको विकल्प छैन भन्ने कुरा सरकारले बल्ल यतिबेला आएर महसुस गरेका कारण यस्तो अवस्था खडा भएको पुरी बताउँछन् । ‘भर्चुअल विधिको पठनपाठनलाई शैक्षिकसत्रका रुपमा मान्यता दिन्छौँ भनेर सरकारले वैशाखमा भनेन,’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पनि प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरेन । निजी क्षेत्रले गरिरहेको कुरालाई पनि रोक्यो । हामीले वैशाखमै उठाएको मुद्दामा अहिले बल्ल सरकार आइपुगेको छ ।’
अब जे जति सकिन्छ, बालबालिकालाई स्कुलमा जोड्नुको विकल्प नभएको उनको ठहर छ ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी पूर्वतयारी र अभ्यास नहुँदा वैकल्पिक विधिबाट मात्र ७०/७५ लाख बालबालिकासम्म पुग्न कठिन रहेको बताउँछन् । ‘वैकल्पिक सिकाइ सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो छ । तर, व्यवहारमा सबै ठाउँमा पुग्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘कतिको घरमा रेडियो, टिभी, इन्टरनेट छैन, कसरी सम्भव हुन्छ ?’
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निमित्त शिक्षामा छुट्याईएका रकममध्येबाट अनलाईन कक्षा सञ्चालनार्थ इन्टरनेट सुविधा र विद्यार्थीलाई उपकरण प्रदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘दिवा खाजाका निमित्तको ७ अर्ब ५२ करोड, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड, सेनिटरी प्याडका लागि १ अर्ब ८२ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका निमित्त ६ अर्ब, र छात्रबृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गतका लागि २ अर्ब ७० करोड गरी जम्मा रु २० अर्ब २७ करोड छुट्याइएको छ । यो रकम इन्टरनेट सुविधा र विद्यार्थीलाई उपकरण उपलब्ध गराउन खर्च गर्न सकिन्छ ।’
शैक्षिकसत्र खेर फाल्दा भोलि एउटै क्लास दुईवटा बनाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको बुझाइ छ । ‘एउटै क्लास दुईवटा बनाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने बच्चा जन्मन पनि छोड्दैन, बढ्न पनि छोड्दैन । त्यो अवस्थामा शिक्षक कहाँबाट ल्याउने, कुन ठाउँ लगेर राख्ने ?’ उनले भने, ‘कोरोना शान्त हुँदा पनि हामीलाई त्यो ठाउँमा पीडा हुन्छ । त्यो बारेमा चिन्तन नै गरेका छैनन् ।’
संक्रमण नभएको ठाउँमा भने भौतिक रूपमा पनि पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो ।
यता शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले वैशाखमै गर्नुपर्ने काममा यतिबेला सरकारले बल्ल सोच्न थालेर क्रान्तिकारी शैली देखाएको बताए । ‘हामीहरुले यो कुरा सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले अहिले ल्यायो । ढिलो भए पनि ठिक भयो ।’
तर सरकारले ल्याएको सिकाइ निर्देशिकामा अझै दुई÷तीनवटा कुरा सल्टाउन बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘केटाकेटी घरमै बसेर केही न केही सिकेका छन् । सिकेको कुराकानीलाई पाठसँग जोड्ने कला शिक्षकलाई चाहियो,’ उनले भने, ‘त्योबारे आक्रामक ढंगबाट आउन सक्ने हो भने केटाकेटीलाई अन्याय हुँदैन । यतिन्जेलसम्म अपराध गरिसकियो । किनभने एक सेमेस्टर विश्वविद्यालयको पढाइ गयो । पहिलो शैक्षिकसत्र विद्यालयको गयो ।’
शिक्षा मन्त्रालयले प्रष्ट सोच र योजना बनाउन नसक्दा अहिलेसम्म अन्योल भएको उनले बताए । अब शिक्षकलाई छोटो अवधिमा पाठ्यक्रम कसरी सक्ने भन्ने तरिका सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोइरालाले भने, ‘पाठ्यक्रम बदल्ने होइन । कति विद्यार्थी आफैले पढेर सक्लान्, कतिले जिन्दगीको भोगाइबाट सिक्लान्, यसरी जाँदा कोर्ष सकिन्छ । विद्यार्थीलाई पनि अन्याय हुँदैन ।’
वैकल्पिक शिक्षाका लागि अर्को चुनौती भनेको हाम्रो विद्यमान पाठ्क्रम नै हो । ‘हाम्रो पाठ्यक्रम फेस टु फेस विधिबाट अध्ययन–अध्यापन गर्ने खालको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अनलाइनमार्फत कसरी पढाउने भन्ने ज्ञान शिक्षकलाई पनि छैन, यसका लागि शिक्षकलाई तालिम अवश्यक पर्छ ।’
शैक्षिकसत्र खेर फाल्दा भोलि एउटै क्लास दुईवटा बनाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको बुझाइ छ । ‘एउटै क्लास दुईवटा बनाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने बच्चा जन्मन पनि छोड्दैन, बढ्न पनि छोड्दैन । त्यो अवस्थामा शिक्षक कहाँबाट ल्याउने, कुन ठाउँ लगेर राख्ने ?’ उनले भने, ‘कोरोना शान्त हुँदा पनि हामीलाई त्यो ठाउँमा पीडा हुन्छ । त्यो बारेमा चिन्तन नै गरेका छैनन् ।’
यस्तै उनले वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नहुने भए पनि प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्ने कोइरालाले बताए । ‘प्रभावकारी बनाउनलाई खोइ शिक्षकलाई परिचालन गरेको ? यहीँबाट सामग्री बनाएर देशैभरी यसरी चलाउ भने प्रभावकारी हुँदैन । प्रभाकारी हुने होइन, बनाउने हो,’ उनले भने, ‘जुन परिवेशमा बालबालिका हुर्केका छन्, त्यही ठाउँबाट कसरी पढ्ने, पढाउने भन्ने कुरा हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
शिक्षाविद् प्रा. डा. जयराज अवस्थीले अइनलाइन शिक्षणका लागि डिजिटल डिभाइसको पहुँच धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘डिजिटल डिभाइसमा सबैको पहुँच छैन,’ उनले भने, ‘यही समस्याका कारण भारतमा केही बालबालिकाले आत्महत्याको बाटो रोजेको पनि पाइएको थियो । यो चुनौतीलाई कसरी फेस गर्ने, हाम्रालागि सोचनीय छ ।’
वैकल्पिक शिक्षाका लागि अर्को चुनौती भनेको हाम्रो विद्यमान पाठ्क्रम नै हो । ‘हाम्रो पाठ्यक्रम फेस टु फेस विधिबाट अध्ययन–अध्यापन गर्ने खालको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अनलाइनमार्फत कसरी पढाउने भन्ने ज्ञान शिक्षकलाई पनि छैन, यसका लागि शिक्षकलाई तालिम अवश्यक पर्छ ।’
सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तत्कालका लागि यो शैक्षिकसत्र खेर जान दिनु हुँदैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । पालिकाका शिक्षा समन्वय शाखाहरुबाट आक्रामक रुपमा कुन ठाउँमा के कसरी पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
चालू शैक्षिकसत्र पुरा गर्न सार्वजनिक बिदा कटौतिदेखि पाठ्यक्रम परिमार्जनसम्मका विकल्पमा जानुपर्ने उनले बताए । ‘प्रोजेक्ट वर्क’ दिएर, अर्को शैक्षिकसत्र जेठबाट सुरु गर्नेगरी केही लम्ब्याएर भए पनि शैक्षिकसत्र खेर जान दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
विदेशमा उमेर अनुसारको क्लास हुने भए पनि नेपालमा त्यसलाई फलो नगरिएको उनले बताए । बालमनोविज्ञ वा बालमनोविदले दश वर्षको उमेरमा दिनुपर्ने ज्ञान दश वर्षमै दिनुपर्नेमा जोड दिँदै ११ वर्षको उमेरमा त्यस्तो ज्ञान दिँदा त्यति प्रभावकारी नहुने औँल्याएको जिकिर गर्दै उनले बालबालिकाको सिकाइमा ह्रास ल्याउन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत गराए ।
कोरोनाले बालबालिकामा थपेको तनाव
मनोविद् डा. गोपाल ढकाल कोरोना प्रकोपले बालबालिकाको बालस्वभाव हुर्काइ र बढाइमा अवरोध ल्याएको बताउँछन् ।
खेलेर, साथीभाइसँग कुराकानी गरेर बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषिक विकास हुने उनले बताए । ‘लकडाउनले गर्दा बालबालिकाहरु घरमै थन्किए,’ उनले भने, ‘उनीहरुले आफ्नो पीडा, कुन्ठा साथीभाइसँग शेयर गर्न पाएनन्, त्यसले बालबालिकालाई थप निरास बनायो ।’
बुबाआमाले पनि उनीहरुलाई ‘घरबाहिर जानु हुँदैन, कोरोना लाग्छ’ भनेर अर्को डरत्रास थपिदिएको उनको भनाइ छ । यस्तै समस्याबाट लकडाउनको ११८ दिनमा २३५ जना बालबालिकाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएको ढकालले सुनाए ।
उनका अनुसार डरत्रासमा हुर्किको व्यक्ति भोलि स–सानो कुरामा पनि त्रसित हुने, समस्यासँग जुध्न सक्ने क्षमता पनि कमजोर हुने र अरुले मलाई माया बढी गरुन् भन्ने चाहना बढी राख्ने हुन्छ । ‘डरत्रासमा हुर्किनु पनि बालअधिकार हनन् हो,’ उनले भने, ‘बालबालिलाई हामी अभिभावकले भयमुक्त बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।’
कोरोना कारणले बालबालिका तनावमा छन् भन्ने कुरा यो तथ्यांकले पनि देखाउँछ । उनले भने, ‘तर हामी बालबालिकालाई डर देखाउछौँ, तर्साउछौँ । सानो सानो कुराले उनीहरुमा गम्भीर असर गर्छ ।’
लकडाउनले परिवारमा पारेको असरले पनि बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
उनले भने, ‘यस्तो डरत्रासमा हुर्किएको बच्चाको व्यक्तित्वमै परिवर्तन आउँछ । भोलि गएर स–सानो कुरामा पनि आत्तिने, डराउने हुन्छ ।’ बालबालिकामा यतिबला परेको मानसिक आघात १० वर्षपछि पनि देखा पर्नसक्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार डरत्रासमा हुर्किको व्यक्ति भोलि स–सानो कुरामा पनि त्रसित हुने, समस्यासँग जुध्न सक्ने क्षमता पनि कमजोर हुने र अरुले मलाई माया बढी गरुन् भन्ने चाहना बढी राख्ने हुन्छ । ‘डरत्रासमा हुर्किनु पनि बालअधिकार हनन् हो,’ उनले भने, ‘बालबालिलाई हामी अभिभावकले भयमुक्त बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।’
पढाइको अभ्यास फरक गर्दा पनि बालबालिकामा असर पर्न सक्ने उनले बताए । ‘अनलाइन क्लास भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा पनि थिएन,’ उनले भने, ‘कतिलाई जुटाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ । मैले पढ्न पाइनँ, बाबाआमाले डिजिटल डिभास जुटाउन सकेनन् भन्ने कुराले थप तनाव दिएको छ ।’
अनलाइन क्लासका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसले थोरै भए पनि पढाइमा जोड्ने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, बालबालिकालाई दुई घण्टाभन्दा बढी सोसल मिडियामा समय बिताउन दिनुहुँदैन । अहिले बालबालिका लामो समसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सिकेको सिकाइ दीर्घकालीन पनि हुँदैन । पढाइमात्र सबै थोक हो भन्ने कसैमा सोचाइ छ भने त्यो गलत हो ।’
बरु बालबालिका लागि यस्तो बेला व्यवहारिक सिप सिकाउनु राम्रो हुने उनको राय छ । बालमनोविद ढकालले भने, ‘बालबालिकाले करिब ९० प्रतिशत कुरा अनौपचारिक रुपमा सिकिरहेका हुन्छन् । स्कुल जान पाएन भनेर बच्चालाई निरास हुने काम–कुरा हामीले गर्नुहुँदैन । यतिबेला आफूले जानेका सिपहरु उनीहरुलाई सिकाए पनि त्यसले धेरै ठूलो मद्दत पुग्छ ।’
