वीरगंज | nकहिलेकाहीँ लाग्छ, एउटा सचेत नागिरक हुनु दुर्भाग्य हो, केही कुरा जान्नु र बुझ्नु पनि कतै अपराध त होइन ? नागरिक हुनुको हैसियतले नयाँ, फरक विचार केही हुँदैन र छैन पनि तर संविधान, कानुनमा भएको व्यवस्था यस्तो छ है भन्ने मात्र हो ।
कानुनमा भएका व्यवस्थालाई नागरिकसमक्ष पुर्याउने आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु, किनकि कानुन पालना गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नागरिकका कर्तव्य हुने संविधानको धारा ४८ मा व्यवस्था छ । अर्काे कुरा अपराध भइरहेको देख्दादेख्दै त्यसबारेमा नबोल्नु, नरोक्नु पनि अपराध हो । त्यसकारण केही बोल्नु उपयुक्त नै हो ।
कोरोना भाइरसले लाग्ने कोभिड–१९ बाट विश्व नै प्रभावित छ । नेपालमा पनि यसबाट सङ्क्रमित र मृत्यु हुने दर बढेको बढ्यै छ । कोभिड देखापरेको करिब एक वर्ष हुन लाग्यो तर यसबाट बच्ने औषधि र खोप पत्ता लागेको छैन । विश्वका धेरै चिकित्सकहरु यसको अनुसन्धानमा लागिरहेका छन् तर सफलता मिलेको छैन् । कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यो सरुवा रोगभित्र पर्दछ ।
नेपाल सरकारसँगै जनता पनि सकिनसकी कोभिडसँग जुधिरहेका छौँ । त्यसबाट बच्ने उत्तम औषधि एकअर्काबीच दूरी कायम गरी बस्नु नै हो । सरकारले कोडिभको सावधानीलगायत कार्यमा १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्चिसकेको छ । महामारीबाट जनतालाई बचाउन सरकारले हरप्रयास गरिरहेको देखिन्छ । एउटा करदाता नागरिकको हैसियतले सरकारप्रति आभारी छु । कोभिड रेखदेखमा खटिएका सारा स्वास्थ्यकर्मीको योगदान पनि मूल्यवान छ, यस्तो जोखिमको सङ्कटलाई सबै मिलेर सामना गर्नुपर्दछ ।
तर सङ्कट छ भन्दैमा कानुन उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन र छैन पनि । कोभिडको बिरामी हो या होइन भनी थाहा पाउने एक मात्र विधि भनेको Real Time Polymerase Chain Reaction ‘RT(PCR’) प्रविधिमार्फत परीक्षण हो । सुरुका दिनमा यो परीक्षण निःशुल्क भए पनि अहिले आएर सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुलाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिइएको छ । सरकारको अनुमति पाएपछि अस्पतालहरुले आफू अनुकूलको शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गरिरहेका छन् । सरकारले शुल्क लिने गरी दिएको कार्य वैधानिक हो या होइन भनी बुझ्नु अति जरुरी छ ।
संसारले नै कल्पना नगरेको र नेपालले समेत कल्पना नगरेको महामारी फैलिएको छ । यो आकस्मिक रूपमा देखिएको रोग हो । यसबाट नेपाली जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्दछ ।
आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
यो हकलाई प्राप्त गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ समेत जारी भई लागू भइसकेको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा निःशुल्क सेवा प्राप्त हुने रोगहरुको वर्गीकरण गरिएको छ र सरुवा रोग निःशुल्क सेवा पाइने रोगभित्र परेको छ । एकातिर भाइरस विरुद्धको औषधि फेला नपरेको अवस्थामा सेवा पाउने भनेको पीसीआर परीक्षण नै हो । आम नागरिकको स्वास्थ्य निःशुल्क जाँच गरी भाइरस भए नभएको पहिचान गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । त्यो पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिनु भनेको नागरिकलाई मौलिक हकबाट वञ्चित गर्नु हो ।
मौलिक हक सामान्य हक अधिकार होइनन् । सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत कतिपय मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भनी संविधानमै लेखिएको छ भने यस्तो महामारीका बेला नागरिकलाई मौलिक हकबाट वञ्चित गर्नु अपराध हो । कानुनको पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्य सरकारको हो । कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय गर्ने सरकारले आफूले पालना गर्नुपर्दैन ? कानुन निमुखा प्राणीका लागि मात्रै हो कि शासकहरुलाई पनि हो ?
हामी संविधानवाद छ भन्छौँ, यही तरिकाले संविधानवाद र कानुनको शासन छ भन्न मिल्छ ? यो देशमा कति जनता गरिब छन् भन्ने सरकारलाई थाहा होला । चैत दोस्रो साताबाट कामकाज ठप्प छ, दैनिक काम गरेर खानेहरुको हालत के होला ? सरकारले सोचेको छ ? जुन देशमा एक छाक खानलाई दिनभरि काम गर्नुपर्दछ । दिनभरि काम गर्यो भने बढीमा कमाउने १५ सय रूपैयाँसम्म हो । ती कमाउने दिनहरु पनि चैतबाट रोकिएको छन्, त्यस्तो देशका नागरिकले साढे चार हजार रूपैयाँ तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न सक्छन् ? दस रूपैयाँको सिटामोल किन्न नसक्ने नागरिकले यो शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्दैनन्, सरकारले यो कुरा अलि गम्भीर रूपमा सोच्नुप-यो ।
जेठको महिना बजेट भाषणमा सहभागी हुँदा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, विधायकहरु साथै उपराष्ट्रपति र कर्मचारीहरु सबैको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क भएको थियो ।
लाखौँ सरकारी सुविधामा रहेका अधिकारीहरु जोसँग पीसीआर परीक्षणको शुल्क लिँदासमेत आर्थिक रूपमा फरक पर्ने थिएन, उनीहरुले निःशुल्क सेवा प्राप्त गरे । मौलिक हकमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, विधायकहरु र कर्मचारीहरुलाई मात्रै हो ? सरकारले शत प्रतिशत कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्दछ, यो सारा नेपालीले निःशुल्क पाउने सेवा हो ।
कहीँकतै सङ्क्रमणको लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरुले पनि पहुँचकै आधारमा परीक्षण गरिरहेका छन् । जो व्यक्ति सङ्क्रमणको जोखिममा छन्, ती व्यक्तिहरुको परीक्षणका लागि शुल्क तोकिनु भनेको सरकारको गरिब नागरिकहरु मरे पनि मरुन् भन्ने मनसाय हो ।
गरिब जनता, जो दैनिक एक छाक खान पनि मुस्किल छ, उनीहरुका लागि निकै महँगो शुल्क तोकिनु भनेको जनतालाई परीक्षणबाट वञ्चित गर्नु हो । परीक्षण गर्न नसक्नु भनेको जिउँदै मृत्युलाई स्वीकार गर्नु हो, योभन्दा ठूलो अपराध अरू के हुन्छ ? अर्काे कुरा कानुनको उल्लङ्घन गर्नु आफैमा अपराध हो । नागरिकले उल्लङ्घन गरेमा त्यो अपराध हुने, सरकारले गरेमा अपराध नहुने भन्ने हुँदैहुँदैन ।
कानुनका दृष्टिले सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था संविधानको धारा १८९१० मा मौलिक हककै रूपमा छ । त्यो व्यवस्थाले भेदभाव गर्न नहुने भन्छ । उता नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भनी संविधानको धारा २ मा लेखिएको छ । के यो व्यवस्था रमाइलोका लागि लेखिएको हो ?
संविधान र कानुन नाटक घरमा मञ्चन गर्न तयार गरिएको ‘कथा’ हो ? जनताका प्रतिनिधिहरुको निःशुल्क परीक्षण हुने तर मतदान गर्ने सार्वभौमसत्ता जनतासँग शुल्क लिने ? यस्तो लज्जास्पद कार्य कानुनको शासन भएका संसारका कुनै पनि राष्ट्रमा हुँदैन । सीधासीधै संविधान र कानुन उल्लङ्घन भएको देख्दादेख्दै एउटा बुद्धि भएको नागरिक भएको हैसियतले चुप बस्न सकिएन र बाध्य भएर टिप्पणी गर्नुपरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री आफै कानुनका विद्यार्थी हुन् । सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता छन्, उनीहरुले संविधान र कानुनका पाना पल्टाएका छैनन् ? सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिएका छन् कि छैनन् ? नेतृत्वमा बस्नेले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ ? कानुनको पालना गरिबले मात्रै गर्नुपर्ने ? यही हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ? लिखित कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्दछ । देशको राष्ट्र प्रमुख होस् या सरकार प्रमुख, विधायक होस् या मन्त्री होस् । कसैलाई छुट छैन र हुँदैन पनि ।
