वीरगंज। नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (नेकप)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी समितिमा प्रस्तुत गर्न १५ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेका छन् । बुधबार भएको दुई अध्यक्षबीच भेटवार्तापछि भदौ २६ गते बस्ने स्थायी समितिमा पेश गर्न उनीहरुले साझा प्रस्ताव तयार गरेर अध्ययनका लागि स्थायी समिति सदस्यहरुलाई पठाएका छन् ।

अध्यक्षद्धयको प्रस्ताव यसअघि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको छ । प्रस्तावमा कार्यदलले उठाएका विषयलाई थप परिभाषित, व्याख्या र प्रस्ट पारिएको छ । जसमा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने, अध्यक्षद्धयको कार्यविभाजन तथा कार्यधिकारी स्पस्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी एकताको राष्ट्यि महाधिवेसन आयोजना गर्ने, सरकारकारको काम, संसदीय दलको भुमिका प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय निकायको भुमिका प्रभावकारी बनाउने, सिमा समस्या र समाधान, कोभिड १९ महामारीको रोकथाम नियन्त्रण उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान, बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम, प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने, एमसीसीबारे यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा थप प्रस्ट पारिएको छ । 

पार्टी र सरकारबीचको कामलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षको हुने तथा मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यसका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ । 

अध्यक्षद्धयले तयार पारेको प्रस्तावमा सरकारको कामका सम्वन्धमा भनिएको छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने तथा सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव अध्यक्षद्धयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मनित्रपरिषदको पुर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धि निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ । 

 त्यस्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्टिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्यि तथा अन्तराष्ट्यि  महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटि वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी पार्टीको धारण तय गर्ने अध्यक्षको प्रस्तावमा उल्लेख छ । सरकारको कामसम्बन्धी प्रस्तावबारे नौ उपबुँदामा व्याख्या गरिएको छ ।