वीरगंज संजालललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं २ बस्ने अधिवक्ता रोशनी पौडेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
०७७ साउन २१ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा संविधानले बोकेको समावेशीताको मर्मलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “नेपालको संविधानले बोकेको समावेशीताको मर्मलाई राज्यको हरेक नियकाले शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन ।
हुन पनि सक्दैन,” पूर्णपाठमा भनिएको छ, “महिलाको हकको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिताको लागि आगामी दिनमा हुने कोरोनाको रोकथामसँग सम्बन्धी कुनै पनि छलफल योजना निर्माण व्यवस्थापन अनुगमनमा र यससम्बधी बन्ने समितिहरुमा संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म र लैंगिक समानताको अवधारणाअनुसार समावेशतिको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।”
त्यस्तै, फैसलामा घरेलु हिंसामा परेका महिलाको उचित र आकस्मिक उद्धारका लागि सूचना दिन ७५३ स्थानीय तह तथा फेसबुकको व्यवस्था गर्न र हेल्पलाइन रहेको जानकारी सबैमाझ पुर्याउन र अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुको सहमति बेगर व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने विवरण संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगानका छाप्ने वा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्न,गराउन पनि भनेको छ ।
मनोसामाजिक परामर्शको उचित व्यवस्थापन गर्न, रोजगारीको सुनिश्चितताको विशेष उपाय अवलम्बन गर्न र आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र र कानुन मस्यौदामा छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
रिट निवेदनको हकमा कोरोनाजस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायत प्रचलित कानुनको पर्याप्तता र प्रभावकारिता छ-छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम उपयुक्त र आवश्यक लैंगिकमैत्री एवं उच्च जोखिम समूहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी भएको छ ।
