वीरगंज संजालकोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार चुक्नुका कारणहरु यसप्रकार छ्न ।
१) विज्ञको सुझाव अनुसार अगाडि नबड्नु
सिसिएमसी का बैठकमा,सञ्चारमा,प्रत्यक्ष भेटघाटमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै विज्ञले जुन जुन सुझावहरु दिए त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले उतिसारो चासो देखाएन् । आफ्नै पाराले मिटिङ, बैठक र आन्तरिक कहलमा अल्झिरह्यो । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले
आम नागरिकमा चेनता हुँदाहुँदै पनि लापरवाही गर्नेको संख्या ठूलो भएकोले त्यसलाई सकारले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न र नागरिकहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट उल्लेखनीय भूमिका निभाउनको लागि अपिल गरेका थिए भने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले सरकारले ठोस रणनीति बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाएका थिए ।
त्यस्तै स्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षितले राज्य तहमा रहेका विज्ञहरुले बेलैमा त्यसको प्रभाव र परिणामलाई आंकलन गरेर तयारी गर्न सुझाव दिएका थिए । जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र पाण्डेले सम्भावित समस्याका बारेमा अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने,सरकारले कोरोना संक्रमितको लागि विदेशमा प्रयोग गर्ने गरेका एन्टिभाइरल औषधिको किनेर स्टकमा राख्नुपर्ने, आइसोलेशन सेन्टर, भेन्टिलेटर, आइसियु थप्नुपर्ने र बेलैमा खोपको लागि लविङ गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए ।
विज्ञको सुझाव अनुसार काम नगर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटि रह्यो । त्यतिमात्र होइन नेता गगन थापाको पत्र ,नेता रवीन्द्र मिश्र र डा. बाबुराम भट्टराईको सुझाव र डा.रमेश आचार्यले सरकारलाई दिएको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण रणनीति अनुसार काम भएन् ।
२) कोरोना नियन्त्रणको प्रभावकारी रणनीति तयार गर्न र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न नसक्नु
सरकार ,स्वास्थ्य मन्त्रालय र ड्ब्लु एच ओ मिलेर कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रभावकारी रणनीति तयार गर्ने र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गराउनको लागि राज्यका संयन्त्रहरुको परिचालन गर्ने ब्यवस्था मिलाइयो तर प्रभावकारी हुन सकेन्। कोरोना संक्रमित देश खासगरी भारतबाट ठूलो संख्यामा आएका नेपाली नागरिकलाई ब्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्ने,पहिचान र परिक्षण गर्ने ,संक्रमित भेटिए तत्कालै आइसोलेसनमा राखेर उपचार शुरु गर्ने तथा कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङको काममा सरकारले नराम्री फेल खायो ।स
श्रोत,सामग्री र जनशक्तिको तयार गरि प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्न समेत सकेन्। माक्स,पिपिइ,थर्मल गन,टेस्ट किड, र्यापिड डाइग्नेस्टिक किट (आरडीटी) ,पिसिआर टेस्ट मेडिसिन्,क्वारेन्टाइन ,आइसोलेसन वार्ड,भेन्टिलेसनको व्यापक तयारी र जोहो गर्ने हरेक स्थानीय तहमा कोभिड हस्पिटल निर्माण गर्न लकडाउनको समयको सदुपयोग गर्न पनि सकेन् । यस्ता श्रोत र सामग्रीको तयार र जोहो गर्नको लागि आवश्यक रकम आन्तरिक तथा बाह्य श्रोतबाट जोहो गर्न समेत कमजोर देखियो।थप स्वास्थ्य र बिज्ञ जनशक्ति तयार गर्ने जसको लागि तालिम,गोष्ठी संचालन गर्ने कुरामा समेत पछि पर्यो।चीन ,भारत कोरिया ,जापान जस्ता देशवाट ,श्रोत तथा विशेषज्ञको माग गर्न र अपेक्षित सहयोग लिन पनि सकेन् ।
नेपालका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको रणनीतिलाई थप परिमार्जित गर्दै ‘सिक्स टी’ रणनीति ट्राभल रेस्ट्रिक्सन, टेस्टिङ, ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ, ट्रिटमेन्ट र टुगेदर रणनीति लिइएको बताएका थिए । यो राम्रो र आश लाग्दो थियो । तर यी रणनीतिहरुलाई वास्तविक कार्यनीति र कार्यान्वयनमा ल्याउनै सकेनन् । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो तर त्यसो गर्न सकेन् । सरकार आन्तरिक मामिला र खरीद प्रकरण तिरै अल्मलियो ।
३) केन्द्रिय सरकार ,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय नहुनु
चैत ११ देखि लकडाउन शुरु भएका कारण भारतीय सिमाबाट नेपाल भित्रीन चाहने नेपालीहरु अलपत्र परे। केन्द्रिय सरकारले निर्णय मात्र गर्यो।त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लागेन स्थानीय तहले एक्लै कोशिश गर्यो त्यो अपर्याप्त हुन गयो ।
सीमामा आएका नागरिक अलपत्र परे र संक्रमण झन् बढेपछि भित्र्याइयो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरेर राम्रो सँग राख्न सकेनन, योजना र अनुगमनबिना लकडाउन एकैचोटि खोल्नु,उनीहरुलाई आरडीटी मात्र गरेर घर पठाइयो होम क्वारेन्टाइनको पालना र निगरानी भएन।अहिले होम आइसोलेशनको त्यही हालत छ। यी सब कामको लागि केन्द्र सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा स्थिति भयावह बन्दै छ। स्थानीय सरकारलाई स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने थियो त्यो भएन ।
तत्काल केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई ब्यवस्थित क्वारेन्टाइन निर्माण ,आइसोलेशन सेन्टर,हरेक स्थानिय तहमा अस्थायी नै भएपनि कोभिड हस्पिटल निर्माण, भेन्टिलेटर र आइसियू कक्ष निर्माण, जनशक्ति र स्रोत परिचालन ,रोगिको पहिचान र परिक्षणको दायरा बढाउने, जनशक्तिलाई तालिम दिने रोगिको स्थानीय तहमै उपचार गर्न व्यवस्था मिलाउन सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्नेछ अन्यथा स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने निश्चित प्रायः छ ।
४) बैज्ञानिक तथ्य,विधि र प्रक्रियातिर नलागि भावनामा बहकिनु
देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिले नै संसदमा सम्बोधन गर्दै कोभिड-१९ हिमालको चिसो हावा लिने,जरुवाको कलकल पानी पिउने,भान्सामै जडिबुट्टि(बेसार,अदुवा ,लसुन )को प्रयोग गर्ने नेपालीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको उच्च हुनाले डराउनु नपर्ने जिकिर गरे ।
त्यहिबेला एक युवा संसदले त्यसको आधार के हो भन्दा त्यसको आधार जो मैले अहिले भने यही हो भन्ने जवाफ दिए । जवकी उनी आफैं किड्नी फेल भएर दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गरेर विज्ञानको सहरामा उभिएका थिए । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरमा उत्तम बाबू श्रेष्ठ लेख्छन् — आधुनिक चिकित्सा विज्ञानकै कारण व्यक्तिगत स्वास्थ्य राम्रो बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमाणित विज्ञानको सारथि बन्नुपर्थ्यो, अप्रमाणित बेसारको प्रवक्ता होइन ।
देशकै प्रमुख कार्यकारी विश्वासको र लहडको कुरामा भर गर्नुपर्छ भन्नु नै अबैज्ञानिक र ठूलो दुर्भाग्य हुन गयो । न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेन हुन वा जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केल हुन उनिहरुको निर्णयहरूमा विज्ञानको सबलता र सीमितताको स्वीकारोक्ति पाइन्छ । बैज्ञानिक आधारमा निर्णय भएको पाइन्छ ।
बैज्ञानिक विधि प्रक्रियाको आत्मसात गर्दै संसारभर यतिखेर भाइरस नसरोस् भन्नका लागि मास्क लगाइन्छ र भौतिक दूरी कायम गरिन्छ । तर हामीकहाँ भने भावनामा बहकिएर नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च भएको अप्रमाणित कुरा र बेसार महात्मे सुनाइन्छ । एक दुई महिनासम्मको लकडाउनको हाम्रो समय यसैको वरिपरि मजाक मजाक मै खेर गयो ।
५ ) आन्तरिक राजनीतिक उल्झनमा फस्नु
नेपकाको अत्यधिक बहुमतको सरकार प्रभावकारी रुपले सरकार सञ्चालन ,कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुपर्नेमा आन्तरिक राजनीतिक वाद विवाद र प्रतिवादमा फस्यो। जसले गर्दा जनताको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारबाट बन्चित हुने कहालीलाग्दो यो अवस्था सिर्जना भयो ।
६) योजनाबिना लकडाउन खुला र बन्द
सरकारले योजनाबिना नै लकडाउन खुला,बन्द र फेरि बन्द गर्छ। त्यो समयलाई रोगिको पहिचान परिक्षण र खोजीमा नलगाउनु र बन्दाबन्दिलाई रणनीतिक रुपले उपयोग नगर्नु गम्भीर त्रुटि भएको छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान नपुर्याउनु लकडाउन गरेकै छ भनेर ढुक्क हुनु ठूलो कमजोरी बनेको छ ।
सीमा नाका बन्द रहने भनिए पनि भारत र नेपालको नाका हुँदै निर्बाध आउजाउ भैरहयो । अझै सम्म निर्वाध छ । काठमाडौं आउने मजदुर र व्यापारीहरूको पीसीआर गर्दा पाजिटिभ देखियो । सुरुमा लकडाउन गरेर राम्रो भयो । तर, लकडाउन खुला गर्ने निर्णय गर्दा कसरी व्यवस्थित गर्ने र अनुगमन कसले गर्ने भन्नेमा ध्यान दिइएन । अहिले स्थानीय तहले पनि यहि त्रुटि गर्दै छ।यहाँ नेर नै चुकिरहेको छ ।
https://birgunjsanjal.com/2020/09/32887/
निष्कर्ष :
अझै पनि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्दै विज्ञको राय र सल्लाह अनुसारको स्पष्ट कार्यजोजना/ मार्गचित्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही हदसम्म स्थिती नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । परिक्षणको दायरा बढाउने,आर्थिक पारदर्शिता गर्ने,जनतालाई बिश्वास दिलाएर साथ लिने,रोगीको उपचारको लागि स्रोत र सामग्रीको क्षमतामा वृद्धि गर्ने हो भने झिनो आशा गर्ने ठाउँ छ ।
त्यसको लागि धारणा परिवर्तन र इच्छाशक्ति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले अबका निर्णयहरूमा पूर्ववत् विश्वासको ठाउँमा गतिशील विज्ञानको विधि,प्रक्रिया र तथ्यको आधारमा गर्ने हो भने स्थितिमा केहि सुधार हुनसक्छ। जनतालाई बचाउन सकिन्छ ।अन्यथा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा चुकेको सरकार अझै चुक्दै चुक्दै जानेछ ।
