वीरगंज संजालविरगंज। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई पढाइँदै आइएको छ । यहाँ कृषि विकासका नाममा झिना–मसिनादेखि केही ठूला आयोजना पनि सञ्चालित छन् । नीतिगत, संस्थागत, कार्यगत प्रयासहरूसमेत भइरहेका छन् । यद्यपि, संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।
सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक उपार्जन गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषय समावेश गर्छ । कतिपय कृषिसँग जोडिएका पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनुका साथै कृषि क्रान्तिका नाममा केही नयाँ योजनासमेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर, नीतिगत रुपमा समावेश भएका योजना कार्यगत रुपमा भने कमै मात्रामा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
कृषिलाई मुलुक समृद्धिको मुख्य आधार मान्ने सरकारले नीतिगत योजना र आश्वासनको चाङ लगाएपछि किसानहरुको हितमा त्यति प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन ।
कृषकलाई समयमा मल छैन, बिउ छैन, उत्पादनलाई व्यवस्थित रुपमा बजारीकरणको व्यवस्था छैन । विभिन्न समस्या र अभावका बावजुद किसानले उत्पादन गरेका प्रोडक्टले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिएर जाने अवस्था छ । यसले कृषकलाई कृषितर्फ थप आकर्षितभन्दा उल्टै निरास बनाइरहेको छ ।
‘कृषिप्रधान भनिएका देशकै दुर्दशा यस्तो छ भने कसरी सम्भव हुन्छ कृषि क्रान्ति ?’, कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुको प्रश्न छ ।
‘देशमै युरिया उद्योग खोल्नुको बिकल्प छैन’
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण विदेशिएका उर्जाशील जनशक्तिसमेत स्वदेश फर्किएका र फर्किने क्रममा रहेकाले कृषिलाई सिकाइमा मात्र नभइ व्यवहारमै प्रधान बनाउने मौका यही हो भनेर धेरै कृषि वैज्ञानिक र विज्ञले भनिरहेका छन् ।
समयमा किसानले मल नपाइरहेको अवस्थामा कतिपयले नेपालमै रासायनिक मलको उद्योग खोल्नुपर्ने सझुाव दिएका छन् ।
डा. अच्युत अधिकारी कृषकहरुले झेलिरहेको मलको अभाव टार्नका लागि नेपालमै युरिया मलको उद्योग खोल्नुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ ।
‘नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा एउटा पनि मलको उद्द्योग छैन, यो जत्ति नालायकीपन अरु केही होइन’ डा. अधिकारी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, ‘अब नेपालमा बिजुली प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुनेछ, त्यही भएर युरिया उद्योग खोल्न शुरु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।’
किसानका नाममा वार्षिक अर्बौं रकम खर्च भए पनि उक्त रकम वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
‘किसानको नाममा वार्षिक अर्बौं स्वाहा हुन्छ, अनि, त्यो किसानले पाउँदैनन्, त्यही पैसा लगाएर युरिया उद्योग खोल्न जरुरी छ’ डा.अधिकारी लेख्नुहुन्छ ।
‘किसानका समस्याबारे सरकार कहिल्यै गम्भीर भएन’
किसानको समस्याबारे सरकार कहिल्यै गम्भीर हुन नसकेको नागरिक समाजको आरोप छ ।
हरेक वर्ष मलको अभाव हुने कुरामा जानकार भएर पनि वास्तविक किसानको लागि सरकारले केही नगरेको पत्रकार मोदनाथ ढकालको आरोप छ ।
‘हरेक वर्ष धान रोपिन्छ थाहा छ, हरेक वर्ष मलको अभाव हुन्छ थाहा छ, ल्याउन समस्या हुन्छ थाहा छ’ ढकाल लेख्नुहुन्छ, ‘तर इतिहासमा अहिलेसम्म किसानले सजिलैसँग बेलैमा मल पाएको रेकर्ड छैन ।’
कुनै बेला कोरियाजस्तो देशलाई धान र चामल सहयोग गर्ने आज आफ्नो आवश्यकता नै पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।
कृषि क्रान्तिको भाषण छाट्ने सरकार, मन्त्री र नेताहरुले कृषि उत्पादन प्रणालीमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरणहुँदै कृषि औद्योगिकीकरणमार्फत कुल राष्ट्रिय आयमा उच्चस्तरको वृद्धि ल्याउनेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।
विद्यमान परम्परागत कृषि प्रणालीमा रहेका संरचनागत, प्रणालीगत र व्यवहारगत समस्याहरूको निवारण गरी कृषि पेसालाई सम्मानित कर्मको रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुको ठमइ छ । यसतर्फ कृषिप्रधान भनिएका देशका सरकार र कृषकलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्दित्र हुन जरुरी रहेको उनीहरुको ठहर छ ।यो समाचार नेपाली रेडियो बाट सभार गरिएको छ ।
