वीरगंज संजालविरगंज। देशका अधिकांश ठाउँमा जारी निषेधाज्ञाले गर्दा पुनर्कर्जामा आवेदन न्यून मात्रै परेको बैंकर्सहरूले बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यही भदौ १ गते एकमुष्ट पुनर्कर्जाको लागि बैंकहरूसँग आवेदन माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट पुनर्कर्जाका लागि आवेदन माग गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
तर बैंकहरूले आवेदन दिन सूचना जारी गरे पनि उद्योगी व्यवसायीबाट आवेदन दिने अवस्थै नहुँदा आवेदन दिनको संख्या नगन्य मात्रै रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।
‘‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट पुनर्कर्जाका लागि आवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउने समय अझै १ महिनाभन्दा बढी छ, हामीले उद्योगी व्यवसायीलाई आवेदन दिन आग्रह पनि गरिरहेका छौं,’’ उनले भने, ‘‘निषेधाज्ञाले गर्दा अहिले आवेदन कलेक्सन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन जसले गर्दा नगन्य मात्रै आवेदन आएको छ, निषेधाज्ञा बढ्दै गए राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट आवेदन बुझाउने समय पनि थप गर्नुपर्छ ।’’
बैंकहरूले उपत्यकालगायत अधिकांश शाखाले अत्यवश्यक सेवा मात्र प्रदान गरिरको अवस्थामा निषेधाज्ञा लम्बिने हो भने पुनर्कर्जाको आवेदन दिने म्याद थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आवेदन दिने म्याद अझै एक महिनाभन्दा बढी रहेकाले म्याद थप गर्ने कुरा अहिले नै हतार हुने बताएको छ । असोज १४ गतेसम्म आवेदन दिन समय रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
असोज १४ गतेसम्म बैंकहरूले एकमुष्ट पुनर्कर्जाका लागि आवेदन आएपछि सोहीअनुसार पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने उनले बताए । तर, राष्ट्र बैंकबाटै स्वीकृत हुने पुनर्कर्जाका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आएको आवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाउने र राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै पुनर्कर्जा कार्यविधि जारी गरिसकेको छ। जसअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई एकमुष्ट उपलब्ध गराएर बैंकमार्फतै प्रदान हुने पुनर्कर्जा प्रतिव्यवासायी १० करोडको अधिकतम सीमा छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नै स्वीकृत गर्ने पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड छ ।
राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमार्फत कोषमा उपलब्ध रकमको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुल पुनर्कर्जा रकमको ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत, २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले नै स्वीकृत गर्ने गरी र १० प्रतिशत लघुवित्तमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
