वीरगंज संजालदृष्टान्त १
इटलीमा कोभिड लागेका र नलागेका बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा दर्जनौं स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए। कतिपयको ज्यान गयो। अस्पतालमा संक्रमण फैलिँदा अन्य व्यक्ति पनि संक्रमित हुन पुगे।
दृष्टान्त २
लाइबेरियामा ६ वर्षअघि इबोला संक्रमित र अन्यको एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा समस्या थपियो। संक्रमणबाट चिकित्सकको पनि मृत्यु भयो।
०००
संक्रामक रोगका र अन्य बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा उत्पन्न जटिलताका दृष्टान्त हुन् यी। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तीव्रतासँगै मृत्युदर पनि बढेको जनाउँदै सरकारले मुलुकभरका अस्पताल कोभिड अस्पताल भएको घोषणा गरेको छ। कोरोना नलागेका गर्भवती, दीर्घरोगीलगायत अन्य आकस्मिक समस्या भएका बिरामी भने उपचारबाट वञ्चित भएका छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन्। ‘कोरोना संक्रमितका साथै कोरोनाबाहेक अन्य बिरामीलाई पनि उपचार गर्नुपर्छ’, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका डा. मरासिनी भन्छन्, ‘कोभिड र नन्कोभिड अस्पतालका रूपमा स्वास्थ्य संस्था छुट्टाएर उपचार व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार इटलीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले जे गल्ती गर्यौं अरू देशले नगर्नू है भनेर अनुरोध गरेको छ। भन्छन्, ‘लाइबेरियामा पनि इबोला संक्रमण हुँदा एउटै अस्पतालमा सबैलाई उपचार गर्दाको घटनाबाट सिक्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल कोरोना र अन्य बिरामीलाई छुट्टाछुट्टै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कोभिड नलागेका गर्भवती, सर्जरी वा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीका लागि छुट्टै अस्पताल तोक्दा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने जोखिम पनि हुँदैन। अन्य बिरामी पनि ढुक्क भएर सेवा लिन पुग्छन्’, उनी भन्छन्।
सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था, खाली भएका विभिन्न व्यापारिक भवनलाई ‘नन्’ कोभिड अस्पतालका रूपमा घोषणा गर्न सक्ने उनको सुझाव छ। ‘प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकीको संरचना छ। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै तालिम दिन सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘ती संस्थामा जँचाएपछि बिरामीलाई कोभिड लागेका र नलागेका छुट्ट्याई सोहीअनुरूप उपचार व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।’
सिन्धुपाल्चोककी एक महिला उपचारका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र ओम अस्पताललगायतमा पुगिन्। तर, अस्पतालले कोभिडको आशंकामा भर्ना लिएनन्। अन्त्यमा उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेकी थिइन्।
मन्त्रालयका डा. तारानाथ पोखरेल जुनसुकै बिरामी भए पनि अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधलाई कतिपय निजी अस्पतालले पालना नगरेको पनि पाइयो। सेवा रोकेर नागरिकको अधिकारबाट बञ्चित गराउन पाइँदैन’, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार बिरामीको समयमै उपचार नगर्ने, आर्थिक अवस्था हेरेर भर्ना लिने वा नलिने निर्णय निजी अस्पतालले गरेको गुनासो आइरहेको छ। ‘लिखित रूपमा कारबाहीको उजुरी आए छानबिन गरी कारबाही गर्छौं’, उनी भन्छन्। विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्ट्याउने लिखित प्रतिबद्धता निजी अस्पतालले गरेको छ।
मौलिक हकै उल्लंघन
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको छ। धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने कुरासमेत मौलिक हकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा आकस्मिक एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएको छ। आपत्कालीन अवस्था परी जीवन जोखिमयुक्त भएको अवस्थामा जोखिमुक्त गर्न, जीवन वा अंगभंग गुम्नबाट बचाउन राज्यले तत्काल सेवा दिनुपर्ने डा. प्याकुरेल बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार गरे २५ देखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
मन्त्रालयका डा. पोखरेल स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएकाले नागरिकलाई उपचार सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य सेवा जसरी पनि र जहाँ पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ’, उनी भन्छन्।
उपचार नपाएपछि सांसदलाई फोन
सांसदहरूलाई पछिल्ला दिनमा आउने अधिकांश फोन बिरामीका हुन्छन्। बिरामीहरू आफूले उपचार नपाएको गुनासो सांसदलाई गर्छन्। तिनै गुनासो सुनिरहने सांसदमध्ये एक हुन्, जयपुरी घर्ती। उनी प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिकी सभापति हुन्।
उनका अनुसार अस्पतालले शय्या उपलब्ध नगराएको, अत्यावश्यक जाँच नगरेको, सुत्केरीलाई बेवास्ता गरेको गुनासो दिनहुँ आइरहेको छ। केही अस्पतालले बिरामीलाई नहेरेको उनको ठहर छ।
‘बिरामीले उपचार नपाएको गुनासो अरू साथीहरू (सांसद)लाई पनि जनताले गरिरहेका छन्। मलाई पनि यस्ता फोनहरू आउँछन्। सकेसम्म उपचारको व्यवस्था मिलाउने गरेका छौं। तर, सधैंभरि यसरी चल्दैन’, सभापति घर्तीले भनिन्, ‘बिरामीलाई सामान्य ढंगले उपचार गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। सामान्य बिरामीको हकमा त केही भएन तर कतिपय गम्भीर बिरामी पनि बेवास्तामा परेका छन्।’
कोभिड–१९ लामो समय जाने देखिएका कारण अस्पतालहरूले बिरामीलाई सामान्य ढंगले उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
कोरोना संकटको सुरुआती समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अत्यावश्यक सेवा लिनै पर्ने अवस्थाबाहेकमा अस्पताल नजान आग्रह गरेको थियो। तर, संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न किसिमका बिरामी अस्पताल जान थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा आकस्मिकमा भर्ना हुन आउने बिरामीले पनि सेवा पाइरहेका छैनन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले कोरोना महामारीमा अस्पतालहरूले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको बताइन्।
‘अस्पताल पुगेर पनि धेरै बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ। यो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो। सामान्य बिरामी अस्पताल नजानू भनेर पहिल्यै भनिएको थियो। तर, गम्भीर बिरामीलाई उपचार गर्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो’, उनले भनिन्, ‘अहिले फलोअप गर्न नसकेर सुत्केरीहरूको मृत्यु भइरहेको छ। उनीहरूले राम्रोसँग उपचार पाइरहेका छैनन्। यो गलत कुरा हो।’
महामारीका बेला अन्य गम्भीर बिरामीलाई बेवास्ता गर्ने अस्पताललाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अन्सारीको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बिरामी नलिने अस्पतालविरुद्ध उजुरी गर्न आह्वान गर्छन्। ‘कुन अस्पतालले बिरामी लिँदैन ? त्यस्ता अस्पतालबारे भन्नुपर्यो। त्यसपछि मात्र हामी एक्सन लिन्छौं। बिरामी लिन्नँ भन्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘यस्तो घटना भएको पुष्टि भयो भने मन्त्रालयले कारबाही गर्छ।’
