वीरगंज | चीन सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएर जनजीवन सामान्य भएलगत्तै प्राविधिकहरू पठाएर रसुवागढी हुँदै राजधानी काठमाडौंलाई चीनसँग जोड्ने सुरुङ र रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा निषेधाज्ञा हटेलगत्तै टोखा–छहरे तथा वेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी सुरुङमार्ग र अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)कै हैसियतको यो अध्ययन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको हो । अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (सिड्का)बीच बिहीबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत भएको बैठकमा चिनियाँ अनुदान सहयोग तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा अघि बढेका परियोजनालाई कोभिडको जोखिम न्यूनीकरण भएलगत्तै गति दिने प्रतिबद्धता चिनियाँ पक्षले गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ पक्षले दुई वर्षअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, त्यसपछिको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णयसहित दुई देशबीच कामको बाँडफाँडमा कुनै प्रगति भएको छैन । २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबीच १० मंसिरमा कामको बाँडफाँड भएको थियो । अध्ययनसम्बन्धी सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र त्यसको लागत पनि उसैले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
नेपाल–चीन रेलमार्गको डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । डिपिएस दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । तर, तत्काल काम सुरु गर्दा पनि रेलमार्ग तयार हुन भने कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । चिनियाँ टोलीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ । अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ ।
स्थानीयसँग जग्गाप्राप्ति तथा बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी नेपालले लिनुपर्नेेछ । आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ । त्यस्तै, केरुङ–काठमाडौं सडक विस्तारलाई महत्वपूर्ण मानिएको टोखा–छहरे सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ टोलीले पुसमा गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदन फागुन अन्तिमसम्ममा बुझाउन तयार भए पनि कोभिड–१९ का कारण अझै बुझाएको छैन ।
यो सुरुङको थप अध्ययन गर्न समझदारीसम्बन्धी तयारी भइरहेको सडक विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अनौपचारिक रूपमा चिनियाँ पक्षसँग संवाद भइरहेको छ । तर, कोभिडका कारण काममा भने प्रगति भएको थिएन । यो सुरुङले काठमाडौं–नुवाकोट जोड्नेछ । त्यसपछि नुवाकोटका विभिन्न ठाउँ हुँदै गल्छी–रसुवागढी सडकअन्तर्गत गंगटेमा जोडिनेछ । गंगटे नुवाकोटको सदरमुकाम विदुरभन्दा केही अगाडि पर्छ । सुरुङ बनेपछि काठमाडौं–गल्छी हुँदै रसुवागढी पुग्ने सडकको समय र लम्बाइ झन्डै आधाले घट्नेछ ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालको तर्फबाट परियोजना कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरू पूरा गरेको जानकारी गराउँदै चिनियाँ सहयोगका परियोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन आग्रह गरेका थिए । ‘चक्रपथ विस्तार, अरनिको राजमार्ग सुधार, कोरोला नाका सञ्चालन, वीर अस्पताल विस्तारलगायत परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा साइट क्लियरेन्सलगायतका काम सकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘चीनको सर्तअनुसारका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपूर्वका काम नेपाल सरकारले सकिसकेकाले अब चीनले परियोजना कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्छ ।’
अर्थसचिव ढुंगानाले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका परियोजना क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न परियोजनामा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि तथा निर्माणमा सहजीकरणका लागि संयुक्त रूपमा संयोजन गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा नेपाली पक्षले वीर अस्पताल विस्तार परियोजना, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय परियोजना, उत्तरी क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग र वेत्रावती–स्याफ्रुबँेसी सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र एक्जिम बैंकको सहुलियत कर्जा कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्नेमा जोड दियो । चिनियाँ सहयोगका परियोजना छिटो अघि बढाउने पहल गर्नेसमेत आग्रह गर्यो ।
जवाफमा चिनियाँ पक्षले कोभिड–१९ का कारण प्राविधिक, विज्ञ तथा श्रमिक कर्मचारी आउन नसक्दा चक्रपथ विस्तारलगायत परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताए । कोभिडको जोखिम कम भएर नेपालको लकडाउन खुलेलगत्तै प्राविधिक र श्रमिक कर्मचारीहरू पठाएर परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूले बताए । चाइना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (सिड्का)का उपाध्यक्ष देङ बोक्विङले परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल थालिसकेको बताए । उनले अरनिको राजमार्ग सुधार परियोजना र चक्रपथ विस्तार परियोजनासमेत छिट्टै सुरु हुने बताए । त्यस्तै, अहिलेको विषय अवस्थामा सुधार आएलगत्तै सुरुङमार्ग तथा रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेसमेत उनले बताए ।
कोभिड–१९ सुरु भएपछि नेपाल र चीन पक्षबीच आर्थिक साझेदारीका विषयमा वार्ता भएको थिएन । कूटनीति वार्ता भने हुँदै आएका छन् । लामो समयपछि भएको वार्ता सौहार्द र फलदायी भएको अर्थ मन्त्रालयको चाइना डेक्सका उपसचिव डिडी क्षत्रीले बताए । ‘चीनले नेपालमा कोरोना महामारीको जोखिम कम भएर जनजीवन केही सहज भएलगत्तै सुरुङ तथा रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा चिनियाँ सहयोगका सबै परियोजनालाई गति दिन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ,’ उनले भने, ‘आपसी आर्थिक साझेदारी बढाउन तथा सहयोगका परियोजनालाई गति दिन यो वार्ता फलदायी भएको छ ।’
अन्य कुन–कुन परियोजना अघि बढाइँदै छ ?
चीन सरकारको सहयोगमा चक्रपथ विस्तार परियोजना अघि बढेको छ । चिनियाँ सरकारकै सर्तअनुसार नेपालले बिजुलीका पोल हटाउने, रूख काट्नेलगायत साइट क्लियरेन्सको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । तैपनि, परियोजना अघि बढाएको छैन । चीनले कोभिड–१९ को जोखिम कम भएलगत्तै काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, पहिलो फेजमा अरनिको राजमार्गलाई २१ फुटे कन्टेनर सहजै आउजाउ गर्न सक्ने गरी फराकिलो बनाउने तथा मर्मत–सम्भार गर्ने कामसमेत अवस्था सहज भएलगत्तै सुरु गर्ने जनाएको छ । दोस्रो फेजमा अरनिको राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नेसमेत योजनामा चीन सकारात्मक छ ।
त्यस्तै, भक्तपुरमा वीर अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहणलगायतको काम सकिसकेको छ । चिनियाँ पक्षले कोभिड–१९ को जोखिम कम हुनेबित्तिकै वीर अस्पताल विस्तारसमेत सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ । मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत चिनियाँ टोली छिट्टै नेपाल आउने आश्वासन दिएको छ ।
