जनकपुरधाम । २०७५ जेठ २५ गते प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा आफ्नै अनुसन्धान अधिकारी (गुप्तचर) राख्ने निर्णय गर्‍यो । आफ्नै गुप्तचर नहुँदा अनुसन्धान एवम् गोप्य सूचना संकलनमा समस्या भएको भन्दै ल्याइएको ‘अनुसन्धान ब्युरो विधेयक २०७६’ माघ १९ गते प्रदेशसभाको सचिवालयमा दर्ता भयो ।

गत साउन ४ गते प्रदेशसभामा उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको छ । तर, विधेयक पारित नै नभए पनि गुप्तचरका नाममा लाखौं रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र सचिवले पूर्व सूचना संकलनका लागि मासिक २ लाख छुट्याएर वार्षिक रू. २४ लाख रुपैयाँ बाँडीचुँडी लिने गरेको पाइएको हो । मन्त्री यादवको निर्देशनमा २०७४ माघ १८ गतेदेखि नै विनाबिल भरपाई गरी रकम बुझिएको छ । मन्त्री यादवले महीनाको रू. १ लाख ५० हजारको दरले १८ लाख र सचिवले ५० हजारको दरले रू. ६ लाख रुपैयाँ बुझेको देखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री र सचिवलाई भइपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा बिल भरपाई पेश गरी रहनुनपर्ने गरी महीनाको अधिकतम ५ पटकसम्म हुनेगरी मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार र सचिवलाई १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ को उपनियम ४ मा भएको ‘नेपाल सरकारले तोकेको विशेष खर्च वा शान्ति सुरक्षा तथा गुप्तचर सम्बन्धी बिल भरपाई देखाउन उचित नहुने खर्च नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले खर्च गरी नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीबाट समर्थन गराई लेखा राख्नुपर्ने’ व्यवस्थाका कारण खर्चको बिल भरपाई नलिएर भुक्तानी गर्ने गरिएको लेखा अधिकृत निरेन्द्रलाल कर्णले बताए ।

प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्न गुप्तचर व्यवस्थापनमा रकम खर्च हुने गरेको मन्त्री यादव बताउँछन् । मन्त्री यादवका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा ४/४ जना गुप्तचर राखिएको छ । प्रतिगुप्तचर रू. ४ हजारको दरले खर्च हुन्छ । एक जिल्लामा गुप्तचरका लागि १६ हजार खर्च हुने गरेको छ ।

‘प्रदेशमा ८ ओटा जिल्ला छन् । धेरै ठूलो जनसंख्या छ । एउटा जिल्लामा चार राख्दा पनि ८ जिल्लामा ३२ जना गुप्तचर हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस हिसाबले एकजना गुप्तलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ दरले पनि पारिश्रमिक हुँदैन, त्यही सानो रकम लिएर भए पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उनीहरूले हामीलाई सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् ।’

मन्त्रालयमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष सूचना डेस्क स्थापना गरिएको छ । अपराध, सीमा नाकाका गतिविधि, सुशासन लगायतको विषयमा सूचना संकलनका लागि आफूले पाउने गरेको रकम खर्च हुने गरेको मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले बताए । ‘प्राप्त गरेको सूचना प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरीदेखि जिल्ला प्रशासनका प्रमुखसम्मलाई इन्पुटको रूपमा दिने गरेका छौं,’ पुष्करले भने, ‘सूचनाको आधारमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न उपयोग हुने भएकाले औचित्यपूर्ण नै छ ।’

के तपाईले हाम्रो YouTube च्यानललाई SUBSCRIBE गर्नु भयो ? गर्नु भएको छैन भने नयाँ – नयाँ Video,News , Documentary, TVC Ads, PSA, Short Movie हेर्नका लागि आजै हाम्रो युटुब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस । https://www.youtube.com/watch?v=fwnMEF4kPi4