वीरगंज संजालवीरगंज | एक साता लामो छलफलपछि महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई १७ पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ। जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहने उल्लेख छ। उता कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीको सबै अधिकार दिन कार्यदलले सुझाएको छ।
ओलीले अब यो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमा पार्टीले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नेछ। तर, पार्टीभित्रको गतिविधि सहमतिमा हुने भए पनि ओलीले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जनाइएको छ। पार्टीभित्रको विवादमा अब ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्दैन।
तर, अब महाधिवेशनबाटै सहमतीमा सबै कुराको निकास दिनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ। अहिले पार्टीभित्रको विवाद सहमतीमा समाधान हुन्छ। बाँकी नमिलेका वैचारिक राजनीतिक मुद्दा महाधिवेशनबाटै छिनोफानो हुने गरी दिशानिर्देश कार्यदलले गरेको छ। पार्टी एकता भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि एकता सकिएको छैन।
यस्तोमा एक महिनाभित्र एकता सकेर असोजमा केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्न भनिएको छ। कार्यदलले पार्टीभित्रको विवाद केन्द्रीय कमिटीबाट समाधान गरेर चैत अन्तिम साता महाधिवेशन गर्नुपर्ने सुझाएको छ। प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको बाँकी काम सकेर केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार महाधिवेशनको सफल आयोजनाको तयारी गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
एकताको बाँकी कामहरू एक महिनाभित्र सम्पन्न गरेर केन्द्रीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अन्तरविरोध र असमझदारीका कारण कतिपय जिल्ला र त्यस मातहत कमिटी गठनका लागि निश्चित समयभित्र विधान तथा नियमावलीका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयारीमा जुट्नसक्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियागत कुरा पार्टीको विधान बमोजिम गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विधान, विधि, पद्धति एवम् नेतृत्वको सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विचार, नीति र विधिसम्बन्धी कुरालाई महाधिवेशन तयारीको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्दै मस्यौदा दस्तावेज तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा बहस, छलफल सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
महाधिवेशनबाट मार्क्सवादी, लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषता अनुरूप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। एकता महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्यदलले असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने भनेको छ।
‘महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बैठकमा सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्य तालिकालगायत समग्र कार्ययोजना आउनुपर्छ।’
केन्द्रीय कमिटीले सचिवालयबाट आएको कार्ययोजना पारित गर्दै जिल्ला कमिटीहरूले पार्टी सङ्गठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने उल्लेख छ।
कार्यदलले मंसिरभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण गर्नसमेत भनेको यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीबाट सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालन नभएको भन्दै अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरुले दुवै पदबाट राजीनामा माग गरेका थिए।
तर, ओलीको राजीनामा मागेपछि पार्टी विभाजनको दिशातर्फ गएको थियो। तर दाहाल-नेपाल समूह नै उनले तत्कालका लागि दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने पक्षमा पुगेका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदन
