नेपाली काँग्रेसले विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि ब्यक्ति स्वंयमले खर्च बेहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। अदालतले निशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको भए पनि आदेशको उल्लघंन गर्दै टिकट, क्वारेन्टाइनका लागि होटल तथा पीसीआर परीक्षण र घरसम्म जाने सबै खर्च आफैले बेहोर्नुपर्ने सरकरले निर्णय गरेको थियो।

असार १ गते सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले निशुल्क उद्धार नगरेर श्रमिकलाई पीडा दिएको काँग्रेसको आरोप छ।

‘महंगो चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गरेर श्रमिकको पीडामाथि पीडा सरकारले थप्न लागेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर तुल्याएको छ,’ नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।

६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट खरिद गर भन्नू जायज नभएको कांग्रेसको तर्क छ।

आदेशको उल्लंघन गरेर सरकारले अदालतको मानहानी गरेको कांग्रेसको आरोप छ।

दिनको ३ वटामात्रै उडान गर्ने सरकारको निर्णयले लामो समय लाग्ने र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीले दुख पाउन कांग्रेसले बताएको छ।

‘भदौ १६ बाट शुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने देखिन्छ। उद्वारको यो कछुवा गति भित्र विदेशका अन्य देशमा पनि पीडामा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय विल्कुलै देखिएन,’काँग्रेसले भनेको छ।

सरकारको निर्णय मानवीय भावना भन्दा व्यापार बढी गर्न खोजेको काँग्रेसले आरोप लगाएको छ।

‘अनुकुल अवस्थामा देशमा रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकुल बेलामा सरकार किन गर्दैछ ‘वर्ग शत्रु’ को व्यवहार?,’ कांग्रेसको प्रश्न छ।

कांग्रेसले बिदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई निशुल्क नेपाल ल्याउन र उनीहरुको ब्यवस्थापन पनि निशुल्क गर्न आग्रह गरेको छ।