वीरगंज । सन् २००८ र २००९ को आर्थिक मन्दीका बेला अमेरिकी संघिय ऋण र जीडीपीको अनुपात निकै नै बढ्यो । सन् २००७ मा ६२ प्रतिशतबाट सन् २०१९ मा आइपुग्दा अमेरिकी संघिय ऋण र जीडीपीको अनुपात १०६ प्रतिशत पुगेको थियो।

बजेट कार्यालयले सन् २०२८ सम्ममा सामाजिक सुरक्षा र मेडिकल लगायतका ट्रष्टहरुको फन्ड नै समाप्त हुने चेतावनी दिएको छ । अर्थविदहरुले जीडीपी र ऋणको अनुपात सय प्रतिशत नै धेरै भएको बताएका छन् । तर, अब यसलाई न्युनिकरणका लागि ट्याक्स बढाइयो भने स्थिती खतरनाक बन्ने छ।

यसैबीच कोरोना भाइरस आयो । विश्वभरका मूलुकहरु लकडाउनमा छन् । सबै मूलुकहरुले खर्च बढाएका छन् । तर राजस्व भने घटेको छ । महामारी सुरु हुनु अघि नै अमेरिकी वित्तिय वर्षको घाटा बजेट कार्यालयले १ ट्रिलियन डलर अनुमान गरेको थियो।

यद्यपि महामारीसँगै वित्तिय वर्षको घाटा थप २.२ ट्रिलियन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै सन् २०२१ मा थप ०.६ प्रतिशतले घाटा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। बजेट कार्यालयका अनुसार यो घाटा अमेरिकी जीडीपीको १७ प्रतिशत हो भने सन् २०२१ मा हुने घाटा करिब १० प्रतिशत हो ।

सबै कुरा यथावथ रहेमा अमेरिकी जीडीपी र ऋणको अनुपात १ सय ८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अस्थितरताको संकेत गरिसकेको छ । अब, थप बिलहरु तिर्नु र बढाउन खोज्नु झनै हानिकारक बन्न जाने देखिएको छ ।

कोरोना भाइरसको माहामारीका कारण अहिले भइरहेको खर्चहरु स्वभाविक नै हो । तथापी, नीति निमार्ताहरुले महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै जीडीपी र ऋणको अनुपातलाई घटाउने कदमहरु चालिहाल्नु पर्ने देखिन्छ । 

केहि अर्थविद्हरुले न्युन मुद्रास्फिती, न्युन ब्याजदरका बेलामा संघिय ब्याजदको चिन्ता नलिए पनि हुने बताएका छन् । नीति निर्माताहरुले अबको मध्यम आर्थिक उत्पिडन (फिनान्सियल रिप्रेसन) लाई बनाउने देखिन्छ । यसबाट के हुन्छ भने, प्राइभेट सेक्टरहरुले सरकारी योजनाहरुमा लगानी गर्छन् र सरकारलाई ऋण तिर्न सहज हुन्छ ।

यो ब्याजदर सेलिंगले सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्नेछ । समग्रमा बैंक र वित्तिय संस्थाहरुका लागि सिमित मात्रामा ब्याजदर तोकेर सरकारले पैंसा भएकाहरुलाई बैंकमा राख्नुभन्दा पनि सरकारी फन्डहरुमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ । यसरी सरकारले पैंसा संकलन गरेर ऋण तिर्ने र जीडीपी र ऋणको अनुपात मिलाउने छ ।

विगतका वर्षमा फाइनान्सियल रिप्रेसन (वित्तिय दमन)ले राम्रो नतिजा समेत ल्याएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी जीडीपी र ऋणको अनुपात सन् १९४५मा ११६ प्रतिशतबाट सन् १९५५ मा ६६.२ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

त्यतिबेला अमेरिकाले प्रतिवर्ष यो अनुपात ५.७ प्रतिशतले कम गर्दै गएको अनुमान विश्वबैंकका प्रमुख अर्थविद् कार्मेन एम रेनहर्ट र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका मारिया बेलन स्ब्रानसियाको अनुमान छ ।

यदि नियामकले  ब्याजदर सिमित नगरेको भए त्यतिबेला अमेरिकी जीडीपी र ऋणको अनुपात १ सय ४१ प्रतिशतमा रहने विश्वबैंकका प्रमुख अर्थविद् कार्मेन एम रेनहर्ट र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका मारिया बेलन स्ब्रानसियाको अनुमान छ ।

यद्यपि फाइनान्सियल रिप्रेसनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव भने पार्ने नै अर्थविद्हरु बताउँछन् । सन् १९८० मा मात्रै बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई चाहे अनुसार ब्याजदर दिन पाउँने नियम बनेको थियो ।

मुद्रा स्फितिका कारण प्राइभेट इन्भेष्टमेण्टलाई सरकारी क्षेत्रमा धकेल्छ र यसबाट आर्थिक विकासलाई ठूलो धक्का लाग्छ । कोरोना भाइरसको माहामारी सकिने बितिकै आर्थिक संकटलाई टाल्नकालागि नीतिनिर्माताहरुले नीतिहरु कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने छ । नत्र आर्थिक रिकभरी रोकिने छ । त्यसका लागि फाइनान्सियल रिप्रेसन एक राम्रो बाटो हुनेछ ।

यदि कर वृद्धि गर्ने, कार्वन कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर लगायत वृद्धि गरेमा उसै रोजगारीमा ठूलो गिरावट आएको बेला यसले झन नकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्नेछ ।

अर्थविद्हरुले महामारी नियन्त्रणमा नआएसम्म समान्य वृद्धि र विकाससमेत नहुने बताएका छन् । यद्यपी माहामारी नियन्त्रणमा आएपनि जीडीपी र ऋणको अनुपात मिलाउन आर्थिक स्थितरता सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । प्रोजेक्ट-सिन्डिकेटबाट