वीरगंज  | कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा लापरवाही गरेको भन्दै सेवाबाट बर्खास्त गरिएका कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) जगदिशप्रसाद भट्टले पुनर्वहालीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिएका छन्।

आफूहरुलाई गत शुक्रबार अदालतले सफाइ दिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरुले पदमा पुनर्वहालीका लागि निवेदन दिएका हुन्। यसअघि सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेपछि पनि उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिएका थिए।

१५ साउन २०७७ मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले सफाइ दिने निर्णय गरेपछि अदालतले सफाइ दिएको प्रमाणसँगै उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन पेश गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको छानविन समितिको सिफारिसका आधारमा विष्ट र भट्टलाई क्रमशः १० भदौ २०७५ र ३१ भदौमा निलम्बन गरिएको थियो।

दुवै जनालाई ४ कात्तिक २०७५ मा सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएको र उनीहरुको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ७ कात्तिक २०७५ मा नै सेवाबाट हटाउने कारवाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

उक्त स्पष्टीकरणको लिखित जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको पाइएको भन्दै गृह मन्त्रालयले दुवै जनालाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी ८ कात्तिक २०७५ मा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। प्रहरीले प्रधान कार्यालयले सहसचिव मैनाली र तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धिरु बस्न्यातको समेत प्रतिवेदनका आधारमा दुवै जनालाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।

गृह मन्त्रालयले सेवाबाट वर्खास्त गरेकाले एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टले माथिल्लो निकाय मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन पेश गरेका हुन्। निलम्बनमा परेका अन्य ६ जनाका विषयमा भने गृह मन्त्रालयले नै निर्णय गर्न सक्नेछ। यसका लागि उनीहरुले पनि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर, उनीहरुले अहिलेसम्म निवेदन दिइसकेका छैनन्।

वर्खास्ती र निलम्बनमा परेका ८ जना प्रहरीविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा प्रमाण नष्ट र यातनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधिन रहेकाले पनि निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

१५ साउनमा जिल्ला न्यायाधीश गोपालप्रसाद वास्तोलाको इजलासले ८ जनालाई नै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रहरी कर्मचारीलाई प्रमाण नष्ट र यातना दिएको भनी अफवाहको पछि लागेर मुद्दा चलाइएको अदालतले ठहर गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

‘अफवाहको पछि लागेर मनगढन्ते कुरालाई लिएर कर्तव्य पालनामा खटिएका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरू उपर उनीहरूको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको देखियो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।

मृतकको शारीरिक परीक्षणबाट बलात्कार भएको र घाँटी थिची हत्या भएको देखिएको तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणहरु नष्ट नभएको अदालतको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने कुनै आधार पुष्टि हुने नदेखिएको भन्दै अदालतले आठै जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।

‘प्रहरी अधिकारीहरूको प्रमाण लोप गराउने उद्देश्य नभए पनि दशीका केही सामान हराएकोमा त्यसलाई फिर्ता ल्याउन समेत नसकेकोमा प्रहरीलाई सामान्य विभागीय कारबाही हुनसक्ला, तर यसप्रकारको मुद्दा चलाइनु विवेकसम्मत मान्न सकिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।

यातना दिइएको आरोपमा चार जना प्रहरी अधिकृत विरुद्ध जाहेरी दिएका सम्बन्धमा पनि अदालतले आरोपितलाई हिरासतमा राख्दा र छाड्दा शारीरिक र मानसिक परीक्षण गर्ने गरिएको भन्दै विष्टलाई पनि त्यसो गरिएको र त्यो क्रममा उनको शरीरमा कुनै नीलडाम वा चोटपटक नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

१० साउन २०७५ मा निर्मलाको हत्या भएकोमा २ भदौमा अनुसन्धानका लागि दिलीपसिंह विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर ४ भदौमा सार्वजनिक गरेको थियो। अदालतको फैसलामा पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्दा विष्टलाई न्यायाधीशले उनको स्वास्थ्य अवस्था, खानपान, भेटघाट आदिबारे सोध्दा समेत विष्टले कहिल्यै यातना दिएको विषयमा उल्लेख नगरेको प्रष्ट पारेको छ।

विष्टलाई यातना दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र प्रहरी अधिकृतहरूले त्यसो गरेको भन्ने कुनै पनि तथ्यले पुष्टि गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ। शंका लागेको व्यक्तिलाई रीतपूर्वक पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न, सोधपुछ गर्न अनुसन्धान अधिकृत स्वतन्त्र हुने फैसलामा भनिएको छ।

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त र प्रहरीले मुख्य अभियुक्त भनि सार्वजनिक गरेका दिलीपसिंह विष्टका दाजु खड्ग विष्टले प्रमाण नष्ट र यातना सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट, प्रहरी नायब उपरीक्षक अंगुर जिसी, प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद भट्ट, प्रहरी नायब निरीक्षक हरसिंह धामी, प्रहरी नायव निरीक्षक रामसिंह धामी र हवल्दार चाँदनी साउद विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

१० साउन २०७५ मा साथी रोशनी बमको घरमा होमवर्क गर्न गएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको ११ साउनमा स्थानीय निम्बुखेडा खोलामा शव भेटिएको थियो। तर, २ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण टुंगोमा पुगेको छैन।