वीरगञ्ज। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टीओडी मिटर (जडान गरिएको मिटर) का आधारमा महसुल असुल लिन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
उद्योगहरुले आफूलाई प्राधिकरणले बढी महसुल तिराउन खोजेको भन्दै उजुरी दिएपछि अख्तियारले मिटरअनुसार महसुल लिन विद्युत नियामन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
तत्कालीन लोडसेडिङका बेला अतिरिक्त शुल्क तिर्ने गरी उद्योगहरुले २४ सै घण्टा बिजुली डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत ६० प्रतिशत थप शुल्क तिर्ने गरी लिएका थिए। प्राधिकरणले उक्त महसुलको बिल समयमै निर्धारण नगरेका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि महसुल विवाद जारी छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अध्ययनअनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत लिएको महसुल ९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ।
उक्त रकम प्राधिकरणकै पदाधिकारीको मिलोमतोमा नउठाएको ठहर गर्दै समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक मुकेस काफ्लेसहितलाई मुद्दा चालउन अख्तियारलाई नै निर्देशन दिएको थियो।
तर अख्तियारले लेखा समितिको निर्देशअनुसार मुद्दा चलाउनुको साटो मिटरअनुसार मात्रै महसुल लिन निर्देशन दिएको हो।
आयोगले भनेको छ, ‘विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधि कारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपयोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महशुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयबाहेक टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदनहरु तथा सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने।’
प्राधिकरणले ६/६ महिनामा टीओडी मिटरमा उडेको विद्युत् अनुसार उद्योगलाई बिल पाउनुपर्ने भए पनि पठाएको थिएन। यसबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशनक कुलमान घिसिङसँग लेखा समितिले सोधपुछ गरेको थियो। उनले प्राविधिक कमजोरीका कारण तोकिएकै समयमा बिल पठाउन नसकिएको स्वीकार गरेका थिए।
