निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ (क) ले कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न संगठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्य बोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध स्रोतसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रक्रिया पूरा नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेमा पूर्ति गरिएको पद स्वतः खारेज हुने प्रावधानसमेत उक्त ऐनमा छ । परराष्ट्रले तीनओटै नियोग स्थापना तथा दरबन्दी सिर्जना गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेकाले त्यो पद स्वतः खारेज हुने महालेखाको ठहर छ ।

तर, कानुनबमोजिम स्वतः खारेज हुनुपर्ने पद जोगाएर पहुँचवाला कर्मचारी रिझाउँने ध्याउन्नमा परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू नै लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै निर्णय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यहीअनुसार स्पेनका लागि नेपाली राजदूत भरत रायामाझीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । दूतावास नै खारेज हुने भएकाले फिर्ता बोलाइएको सरकारी भनाइ थियो ।

तर, त्यसको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आफूनिकट व्यापारिक घरानाकी सदस्य दावाफुट्टी शेर्पालाई राजदूत बनायो ।

महालेखाले गैरकानुनी ठहर गरेको निर्णय ओली नेतृत्व सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने भएपछि खारेज नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको भनाइ रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।