वीरगंज | कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा स्थानीय तहहरुले व्यापक अनियमतता गरेको देखिएको छ।सिरहाको औरही गाउँपालिकाले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २ करोड २० लाख ८० हजार ९ सय २९ रुपैयाँ खर्च गरेको हिसाब जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा बुझाएको छ। पालिकाले खर्च हिसाब बुझाए पनि कुन सामग्रीमा कति खर्च गरेको छ त्यो नदेखाई एकमुष्टै रकम देखाएको छ।

स्थानीय तह सेवा संचालन सम्बन्धी ऐन अनुसार कार्यपालिका बैठक बाहेक जनताको सेवा गरेवापत जनप्रतिनिधिले कुनै प्रकारको भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ तर औरही गाउँपालिकाका प्रमुख सिद्धार्थ यादवले पदाधिकारीको भत्ता भनेर करीब १२ लाख रुपैयाँ लिएका छन्।

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले कोरोनामा काम गरे वापत लाखौ रुपैयाँ भत्ता लिएपनि सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भने कुनै भत्ता प्रदान गरिएकाे छैन।

औरही गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता कुमारीले कार्यपालिका बोर्ड बैठकको निर्णयबाट पदाधिकारीलाई भत्ता दिइएको तर कसलाई दिइयो भन्ने सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नरहेको बताइन्।यता निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण साहले पदाधिकारीको भत्ता रकम कर्मचारीलाई नभई जनप्रतिनिधिका लागि खर्च गरिएको बताए।

‘११ लाख ९६ हजार ६ सय रुपैयाँ एकमुष्टै चेकमार्फत नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवको खातामा जम्मा गरिएको हाे। त्यो रकम के कति कसलाई वितरण गरिएको हो भन्ने कुरा प्रमुख जीलाई नै थाहा हाेला’,  उनले भने।पदाधिकारीको भत्तामा मात्र नभई गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम खर्चमा एक मुष्टै २८ लाख २४ हजार ३ सय ८७ खर्च देखाएको छ तर कुन सामग्री कति खरीद गरिएको छ त्यो केही उल्लेख गरिएको छैन।

गाउँपालिकाले करिब ५ हजार घरधुरी रहेको नगरमा प्रत्येक घरधुरीका परिवारको लागि झुलमा ५३ लाख ६९ हजार १ सय ९५ रुपैया खर्च गरेको देखाएकाे छ। बजारमा सो रकममा १५ हजारभन्दा बढी झुल किन्न सकिन्छ। तर पालिकाले कति झुलको किनेको छ त्यो उल्लेख गरेको छैन।त्यस्तै गाउँपालिकाको दुई वटा क्वारेन्टिन र महेन्द्र गेनाई अस्पतालको क्वारेन्टिनको व्यवस्थामा ३२ लाख ५१ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै राहतमा ८३ लाख ४२ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ, स्वास्थ्यकर्मीकाे भत्तामा ८ लाख २ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ, कर्मचारीका लागि भत्तामा २ लाख ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरिएको वितरण देखाइएको छ।

यसभन्दा पहिले सिरहाकै सिरहा नगरपालिकाले कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि खर्च गरेको विवरणमा ४ सय ९ रुपैयाँको तकियामा २८ सयभन्दा बढीको खोल खरिद गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।नगरपालिकाले खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि अख्तियारले यस विषयमा छानविन थालेको छ। अख्तियारले नगरपालिकामा छापा मारेर फाइलहरु नयन्त्रणमा लिएको थियो।