वीरगंज। औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार विभागले औषधिको मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रालयमा कार्यविधि पठाउने तयारी गरेको हो ।

औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले असार दोस्रो सातादेखि नेपालमै उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्नुपर्ने, औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, दर्ता भएका स्यानिटाइजरको मात्र विक्री गर्न दिनुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलन शुरू गरेका थिए । त्यसलगत्तै असार २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले व्यवसायीका माग अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति बनाएको थियो । जुन समितिमा विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षत्री रहेका थिए । समितिले साउन ११ गते व्यवसायीका ती मागलाई ३ साताभित्र सम्बोधनका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको थियो ।

‘साउन ११ गतेको छलफलमा विभागले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो,’ संघका अध्यक्ष क्षत्रीले बताए । १६ वर्षअगाडि निर्धारित मूल्य अवैज्ञानिक भएकोमा यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको रहेको थियो ।

कार्यविधिमा १०० प्रकारका औषधिको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए ।

नेपालमा २०६१ सालमा औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएकोमा त्यसयता औषधिको मूल्य समायोजन नभएको औषधि व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । कच्चा पदार्थ, मेशिनरी, कर्मचारी तलबलगायत सबैमा लागत बढेको भन्दै त्यसयता व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने मागसहित बारम्बर सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका थिए । सोही दबाबपछि २ वर्षअघि सरकारले व्यवसायीबीच छलफल गरी ‘औषधिको मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५’ बनाएको थियो । र, व्यवसायीबीच छलफल भई २०७५ सालमा प्रत्येक ६÷६ महीनामा औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कार्यविधि बनेको थियो । कार्यविधिमा औषधिको खुद्रा मूल्य, कच्चा पदार्थको लागत, कच्चा पदार्थलाई औषधिमा रूपान्तरण गर्दा लाग्ने लागत, प्याकेजिङ पदार्थ र ज्यालाको लागत तथा उत्पादनपछिको तोकिएको अधिकतम खर्चको प्रतिशतका आधारमा प्रत्येक ६/६ महीनामा औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यविधि बने पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

सोही कार्यविधिलाई अध्ययन गरेर विभागले कार्यान्वयनका मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए । उनका अनुसार उक्त कार्यविधि मन्त्रालयमा गएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयन कमिटी बनाएर त्यसलाई अघि बढाउनेछ । यसबाहेक व्यवसायीहरूले स्यानिटाइजरको विक्री आधिकारिक कम्पनीले मात्र गर्न पाउनुपर्ने र अनधिकृत विक्री रोक्नुपर्ने माग राखेकोमा स्यानिटाइजरको मापदण्ड बनाएर सरकारले दर्ता औषधि कम्पनीलाई मात्र यसको विक्री अनुमति दिइसकेको छ । यस्तै, नेपाल आत्मनिर्भर रहेको ३० प्रकारका औषधिको बाह्य आयात रोक्नुपर्ने माग व्यवसायीले राखेकोमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसको अध्ययन गरिरहेको छ ।