वीरगञ्ज । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आफू मातहत प्रहरी नरहेको भन्दै प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने बहानामा सुराकीको नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्चेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको अधिनमा नरहेकाले शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न समस्या भइरहेको बताउने गरेका छन् ।
यसबीचमै मन्त्री र सचिवले सुराकीको नाउँमा करिब २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को प्रतिवेदनमा सुराकीको नाममा ठूलो रकम खर्च भएको देखिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ०७५ जेठ १० गतेको निर्णयानुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा बिल भर्पाई पेस गरिरहनु नपर्ने गरी महिनाको अधिकतम् ५ पटकसम्म हुनेगरी मन्त्रीलाई प्रति पटक ३० हजार रुपैयाँ र सचिवलाई १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । सोही आधारमा गत वर्ष मन्त्रीले १८ लाख रुपैयाँ र सचिवले ६ लाख रुपैयाँ समेत गरी कूल २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको बेलामा सुराकीका नाममा यसरी भएको खर्चको बिल भर्पाईसमेत राख्नुनपर्ने प्रावधानले उक्त रकम दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ आशंका हुनु स्वाभाविक हो ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी आफ्नो मातहत नरहेको भन्दै गुनासो गरिरहे पनि संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयको नक्कल गरेर रकम यसरी सुराकीको नाममा रकम बाँँढेर अनियमितता गर्न खोजेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
