वीरगंज | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टाइन हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । चैत ६ गतेदेखि बन्द रहेका देशभरका सरकारी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो । करिब ५ हजार विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनको संख्या घटेर २ हजार पुगेको छ ।मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्रको पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको भन्दै विद्यालयबाट राखिएका क्वारेन्टाइन हटाउन प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयले सीसीएमसीमा गरेको सो प्रस्तावको विषयमा केही दिनपछि निर्णय हुने भएको छ ।

निर्णयलगत्तै विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटेमा सरकारले बन्द रहेको विद्यालयलाई निर्मलीकरण गरी खोल्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय र प्रदेश सरकारले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा गरेको रिपोर्टिङ र केन्द्रले गरेको प्रस्तावको आधारमा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन हटाउन मन्त्रालयले सीसीएमसीलाई गरेको हो ।हरेक शुक्रबार केन्द्र र सातै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकारीबीच हुने क्लस्टर बैठकमा विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टाइन हटाएर विद्यालय खोल्नुपर्ने सुझाव आएको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव पठाएको हो । केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले क्वारेन्टाइन रहेका विद्यालयको संख्या अत्यन्तै न्यून हुँदै गएको र भएका क्वारेन्टाइनमा थोरै संख्यामा संक्रमित रहेकाले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बैठकमा उठेको जानकारी दिनुभयो ।

सोही निर्णय मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालयले सो विषयमा चाँडै निर्णय गर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारले लिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रालयले यही साउन १५ गतेबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा हाजिर हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तत्काल भर्ना प्रक्रिया खुला गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका प्रस्ताव सीसीएमसीमा लगेको छ ।

सोबाहेक सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक र अन्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत पेस भएको छ । पेस भएको प्रस्ताव सीसीएमसीले पारित गरेपछि मन्त्री परिषद्को बैठकले निर्णय गरी लागू हुनेछ ।प्रवक्ता शर्माले प्रस्ताव गरिएको विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको र निर्णय भएपछि कार्यान्वयनको तहमा लैजाने बताउनुभयो । मन्त्रालयले विद्यालयको भर्ना शुल्कलगायतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

यस्तै भदौ १ गतेदेखि देशैभरका विद्यालय खुला गर्ने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाएको छ । अति कडा नियम पालना गर्दै विद्यालय खोल्ने कार्यविधि तयार भएको छ ।

मन्त्री परिषद्मा पुगेको सो कार्यढाँचा लागू भए भदौ १ गतेबाट खोल्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । कार्यढाँचामा विद्यालय खोल्नु १५ दिनअगाबै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले १० गतेभित्र पारित गरे १५ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यालय पुग्ने र त्यसको १५ दिनपछि अर्थात् १ गतेबाट विद्यालय खोल्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयले विद्यालय खोल्नेसम्बन्धी निर्णय केन्द्रमा दिने र केन्द्रले स्थानीय सरकारमार्फत विद्यालयमा सूचना गरी खोल्ने निर्देशन दिने सम्भावना रहेको छ ।कार्यढाँचामा विद्यालयको क्यान्टिनमा खाजा खाँदा, खेल मैदानमा खेल्दा, छात्रावासमा बस्दा, कक्षाकोठामा पढ्दा र हिँडडुल गर्दा कडा नियम सामना गर्नुपर्नेछ ।

खाजा खानका लागि कक्षाहरूलाई फरकफरक समयमा छुट्टी दिने, खाना बाँडेर नखाने, कक्षाकोठाभित्र खाना खाजा नखाने र न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्न नसकिने अवस्थामा प्रार्थना, खेल र सामूहिक क्रियाकलाप नगराउने, बालबालिकाबीचको न्यूनतम १ मिटर वा ३ फिटको भौतिक दूरी कायम हुने गरी कक्षाकोठामा बसाइ व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख छ ।

यातायातका साधन प्रयोग गर्ने विद्यालयले जोखिम अवधिभर भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी सवारीसाधनको कुल सिट संख्याको बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै बोक्ने, अलगअलग सिफ्टमा अलगअलग कक्षा वा तह सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालनको अवधि र घन्टी छोट्याउने, अवस्था हेरी तल्ला कक्षालाई पहिले वा माथिल्लो कक्षालाई पछि सञ्चालन गर्ने, विद्यालयभित्र शिक्षक, विद्यार्थी तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको भौतिक दूरी कायम हुने गरी कक्षाकोठा, शौचालय, पानी पिउने स्थानहरुमा गोलो घेरा बनाउने कार्यढाँचामा लेखिएको छ ।