वीरगंज संजालवीरगंज । संघीयता कार्यान्वयनलाई वित्तीय संघीयता टाउको दुखाइ बनेका बेला वित्तीय हस्तान्तरणले झनै कठिन बनाएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणका कमजोरीले राज्यलाई वास्तविक खर्च एकीन गर्न हम्मेहम्मे बनेको हो । संघबाट स्थानीय तहमा हुने रकम हस्तान्तरको डेढ दर्जन ढोका बनाएका कारण वित्तीय हस्तान्तरण आरोपित छ । सबै हस्तान्तरणलाई एउटै बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहँदा अहिले अर्को कमजोरी अगाडि आएको छ ।
व्यवस्था राज्यलाई झनै टाउको दुखाइ बनाउने कारण हो, तेहेरो हिसाब । अनुदानवापत् तल्लो तहमा गएको रकम संघीय सरकारको खर्चको रुपमा देखिन्छ । तर, वास्तवमा त्यो रकम खर्च भएकै हुँदैन, बैंकमा जम्मा भएर बसेको हुन्छ, तल्लो तह (प्रदेश वा स्थानीय तह)को नाममा । सो रकम हस्तान्तरण भएको आर्थिक वर्षमा खर्च हुँदैन तर अर्कोवर्ष फेरि राजस्वको रुपमा प्राप्त हुन्छ ।
अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको रकम संघीय सञ्चितकोषमा खर्च लेखिए पनि यथार्थमा खर्च भएको हुँदैन । सो रकम प्रदेश वा स्थानीय तहमा बैङ्क मौज्दात नै रहन्छ । जसले संघीय सञ्चितकोषले खर्च देखाए पनि सेवा र कार्यमा यथार्थ रुपमा खर्च भएको हुँदैन ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा संघबाट खर्च देखिएर बैंकमा जम्मा भएको रकममध्ये सशर्त अनुदानतर्फको प्रदेश तहबाट १९ अर्ब ७९ करोड र स्थानीय तहबाट १४ अर्बसहित ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । जुन रकम संघीय सरकारले राजस्वको रुपमा प्रयोग गरेको छ ।
यसको अर्थ सो रकम आव २०७४–७५ मा खर्च देखिएको थियो भने आव २०७५–७६ मा राजस्वको रुपमा फिर्ता भयो । तर, सो रकम यथार्थमा राजस्व होइन । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “अनुदान वा वित्तीय हस्तान्तरणको खर्च दोहोरो अभिलेखाङ्कन नहुने व्यवस्थाका लागि स्पष्ट नीति तय हुनुपर्दछ ।”
महालेखाको अनुसार आव २०७५–७६ मा संघीय सञ्चित कोषबाट सशर्त, वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानवापत प्रदेशलाई प्रदान गरिएको ३९ अर्ब २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्रदेशको सञ्चित कोषमा मौज्दात थियो । प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको १ खर्ब १० अर्ब ४६ करोड ६९ लाखमध्ये सो रकम प्रदेशले खर्च गर्न नसकेको हो ।
यसैगरी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अनुदानमध्ये ३१ अर्ब २८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेको थिएन । स्थानीय तहलाई प्रदान गरएको २ खर्ब २६ अर्ब ८७ करोड ४ लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ९५ अर्ब ५८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखाको विवरण छ । आव २०७५–७६ मा मात्रै संघीय सञ्चित कोषमा खर्च देखाएको मध्ये ७० अर्ब ५१ करोड ३४ लाख खर्च भएको छैन ।
अनुदानको व्यवस्थाले निम्त्याएको अलमल
संविधानको धारा ६० मा संघले तल्ला तहलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । तल्ला तहलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिइएको राजस्व उठाउने अधिकार अपर्याप्त अवस्थालाई ध्यानमा राखेर वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको हो । तर, के कस्तो अनुदान भन्ने उल्लेख छैन ।
संविधानको सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले भने ४ प्रकारका वित्तीय अनुदानको व्यवस्था गरिदिएको छ । समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान । यी चार प्रकारमा अनुदानसमेत जोड्दा स्थानीय तहले बजेट प्राप्त गर्ने स्रोत डेढ दर्जन छन् । जसले तल्ला तहलाई हिसाबकिताब राख्नै चुनौती खडा गरेको हो ।
स्थानीय तहले बजेटको स्रोत व्यवस्था गर्ने माध्यम १७ वटा छन् । तल्ला तहलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिइएको राजस्व उठाउने अधिकार अपर्याप्त हुने मानेर वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको हो । तर, उनीहरुलाई यी स्रोत बोझ बनेको देखिन्छन् ।
संघबाट हस्तान्तरण गरिने चार प्रकारका अनुदान, प्रदेशबाट हस्तान्तरण हुने थप चार प्रकारका अनुदान, संघ र प्रदेशले उठाएको राजस्व बाँडफाँड गरी कुल १० अनुदान स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन् । यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँड, स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व, गतवर्ष खर्च हुन नसकेको बजेट समेत गर्दा थप तीनवटा स्रोत हुन्छ । यससँगै अन्य थप चारवटा स्रोत पनि छ ।
उनीहरू (स्थानीय तह) ले लिन सक्ने ऋण, सांसद विकास कोष भनेर चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संघीय र प्रदेश दुवैबाट), र सडक बोर्डबाट आउने रकम गरी कुल १७ स्रोत हुन्छ । प्रदेशको हकमा भने १३ वटामात्र स्रोत छन् ।
मनपरी हिसाब, तल्ला तहले समयमा पाउँदैनन् राजस्व
देश संघीयतामा गएयता वित्तीय प्रणालीमा थुप्रै टिप्पणी गर्ने ठाउँ मिलेका छन् । कतिपय हिसाब मिलेको छैन । कतिपय हिसाब समयमा भएको छैन । जसका कारण यथार्थ खर्च र यथार्थ राजस्व संकलनको अंक नै मिलेको देखिँदैन ।
महालेखाका अनुसार आव २०७५–७६ मा राजस्वका स्रोतबाट अनुमानअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन तर खर्च भने बढी छ । यसैगरी कुन खाताबाट कति रकम लिएको खुल्दैन र खर्च गर्नुपूर्व सापटी जनाउने गरेको देखिँदैन । सरकारका नाममा रहेको कार्यसञ्चालन कोष, धरौटीलगायतका विभिन्न खाताका मौज्दातका आधारमा खर्च गरेको छ । महालेखाले अन्य खाताबाट खर्च गर्दा सापटी जनाई खर्च गर्न र वर्षान्तमा हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने मूअ कर, आन्तरिक उत्पादनबाट उठने अन्तःशुल्क र मुअ कर तथा प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने रोयल्टी तीनै तहलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार तल्ला तहले कर राजस्व संकलन भएको भोलिपल्टै र रोयल्टी वार्षिक रुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
तर, २०७६ असार २० गतेपछि उठेको कर राजस्व असार मसान्तसम्म पनि विभाज्य कोषमा नै रहेको देखिन्छ । १९ अर्ब ७० करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको सो रकम संघीय सञ्चितकोषमा जोडिएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छैन ।
जसकारण आव २०७५–७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व ५ अर्ब ९१ करोड २० लाखले न्यून हुन गएको देखिन्छ । उक्त रकम २०७६ कात्तिक २९ गतेमात्र बाँडफाँड भएको थियो । यसैगरी प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको ५ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असार मसान्तमा बाँडफाँड गरिएको देखिँदैन । जबकि २०७६ मंसिर १९ गतेमात्र पठाइएको छ ।
राजस्व असुली भएको रकम समयमै बाँडफाँड नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वमा समावेश भएनन् तर दायित्व भने रहीरह्यो । यसअर्थमा तल्ला तहको राजस्व हिसाब यथार्थपरक नरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले भनेको छ, “यस्तो रकम समयमै बाँडफाँड गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।”
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा संघको एकलौटी
संघीय सरकारले कृषि आयमा कर, भूमिकर तथा मालपोत, सवारी साधन कर, चालक अनुमतिपत्र सवारी किताब दस्तुर र अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री करबाट १ अर्ब ४६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेपनि सोबाट प्रदेश र स्थानीय तलाई एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन । संविधानतः यो रकम संघको सञ्चित कोष नभइ प्रदेश र स्थानीय तहको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय एवं हिसाब मिलान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अन्तर सरकारी वित व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सवारीसाधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलगायतको शुल्क स्थानीय तहको राजस्व हुने उल्लेख छ । तर, आर्थिक ऐन २०७५ ले यस्ता कर उठाउन प्रदेश तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारले उठाइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । र, सो रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नै दाखिला गरिदिनुपर्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन हुँदै
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानुन तर्जुमा गरिने बताएका छन् । यसमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चानलन ऐन संशोधन विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा पेश गरिने उनले बताएका छन् ।
अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइने बताइएको छ ।
