कोभिड–१९ ले देशको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा असर परेकाले यो क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले भन्नुभयो, “अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारिता बनाउनुपर्छ, विकल्प नै नभएको अवस्थामा प्रभावकारी भएन भनेर हल्ला गर्नुभन्दा पनि अब कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ ।” विद्यालय सञ्चालकले सरकारसँग वार्ता गर्नुभन्दा पनि अभिभावकसँग समाधानको लागि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले निजी विद्यालयले अहिले अनलाइन कक्षा बन्द गरेर उदासिनता देखाएको आरोप लगाउनुभयो । निजी विद्यालय सञ्चालकले राखेका कतिपय माग संवदेनशील रहेकाले समस्या समाधानका लागि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले कोभिड–१९ को महामारीका कारण देश नै ठप्प रहेको र सबैभन्दा अस्तव्यस्त क्षेत्र शिक्षा भएको बताउँदै विद्यालयले अनलाइन कक्षा तत्काल सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले आफूहरुले राज्यसँग सहुलियत मागे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले अनलाइन कक्षा बन्द गरेर आफूहरुले अप्रिय निर्णय लिएको भन्दै यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको रुपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले विद्यालय सञ्चालकले चैतभन्दा अगाडिदेखि नै शिक्षकलाई तलबभत्ता नदिएको आरोप लगाउनुभयो । नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अहिलेको समस्या समाधानको लागि सबै सरोकारवाला पक्षले गम्भीर पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिएको खबर आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।