बीरगन्ज| -आर्थिक वर्षमा २०७६/७७ मा पर्सा जिल्लाको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट चालु खर्चको लागि ८१ करोड ३६ लाख १६ हजार ५ सय ४० रुपंैया, स्थानीय तहलाई समानीकरण, सर्शत, विशेष र समपूरक अनुदान ३० करोड ७५ लाख ७ हजार, स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी २ करोड १३ लाख गरी कुल चालु तर्फ १ अर्ब १४ करोड २४ लाख २३ हजार ५ सय ४० रुपैंया तथा पुँजीगत खर्च तर्फ १ अर्ब ९९ करोड १५ लाख ३० हजार गरी कुल ३ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ५ सय ४० रुपैंया बजेट प्राप्त भएको थियो । तर पर्सा जिल्लाका स्थानीय तह तथा कार्यालयहरुले पुँजीगत तर्फ १ खर्ब २० करोड ६७ लाख ३८ हजार ९ सय ६१ रुपैंया अर्थात ६०.५९ प्रतिशत र चालुतर्फ ६५ करोड ७१ लाख ८६ हजार ७ सय ७ रुपैंया अर्थात ५७.५३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । यसको अर्थ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटको जम्म ५९.४७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी, पर्सा जिल्लालाई संघीय सरकारबाट प्राप्त चालु तर्फ ८ अर्ब ७८ करोड ९१ लाख ५२ हजार ३ सय ७३ रुपैंया तथा पुँजीगत खर्च तर्फ ४ अर्ब ४८ करोड ३३ लाख १८ हजार ५ सय ९९ रुपैंया गरी कुल १३ अर्ब २७ करोड २४ लाख ७० हजार ९ सय ७२ रुपैंया बजेट प्राप्त भएको थियो । तर पर्सा जिल्लाका स्थानीय तह तथा कार्यालयहरुले पुँजीगत तर्फ ७७.११ प्रतिशत र चालु तर्फ ९३.४९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न गरेको छ । जुन कुल बजेटको ८७.९५ रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त कुल बजेटको ११ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख ३३ हजार ९ सय ४७ रुपैंया खर्च भएको छ ।
यसको अर्थ अहिले पनि स्थानीय तह तथा जिल्ला कार्यालयहरु बजेट खर्च गर्न सक्षम नरहेको छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा जनप्रतिनिधि राष्ट्र सेवक माथि र राष्ट्र सेवकहरुले जनप्रतिनिधि माथि दोषारोपन गर्दै आएका छन् । यसै पनि पर्सा जिल्लामा प्रदेश नं. २ कै सबै भन्दा कम बजेट आउने गरेको छ । त्यसमा पनि खर्च नभएर अनुदान फ्रिज हँुदा विकास निर्माण अलपत्र पर्ने गरेको छ । कहिले सम्म असारे बजेट खर्चमा पर्सेली जनता भर पर्ने ? प्राप्त अनुदानको रकम मध्ये कार्यायलहरुले अधिकाशं रकम असारमा मात्र खर्च गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।