वीरगंज | देशभर ३५ हजार ५ सय २० विद्यालयमध्ये ६३ प्रतिशत विद्यालयमा पूर्ण दरबन्दीका शिक्षक छैनन् । ३७ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै पूर्ण दरबन्दीका शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । बाँकी आधारभूत (प्राथमिक) तहमा ५ हजार ३ सय ८, आधारभूत (निमावि) तहमा ५ हजार ३ सय ५७ र मावि तहमा २ हजार ८ सय ४७ गरी १३ हजार ५ सय १२ विद्यालयमा मात्र पूर्ण दरबन्दीका शिक्षक कार्यरत रहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख भएअनुसार झन्डै ४ हजार विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षकको दरबन्दी छैन । ती विद्यालयमा अस्थायी, राहत र स्थानीय स्रोतको भरमा चलेका छन् । एक जना पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको विद्यालयमा शिक्षक पदपूर्ति कहिले हुन्छ भन्ने विषय अन्योल छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी थपलियाले स्रोत अभावका कारण शिक्षक दरबन्दी विषयमा तत्काल निर्णय गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यो विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनका अनुसार आधारभूत (प्रावि) तहका १ हजार ४ सय ८१, आधारभूत (निमावि) तहका १ हजार ७४ र मावि तहका ५ सय ४ विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षकको दरबन्दी छैन ।
एक जना मात्र दरबन्दी भएको विद्यालयको संख्या ५ हजार ७ सय ८२ छ । आधारभूत (प्रावि) मा २ हजार ४ सय ४, आधारभूत (निमावि) मा १ हजार ३ सय ५७ र मावि तहमा २ हजार २१ रहेको छ ।
केन्द्रले पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी सोहीअनुसार दरबन्दी मिलान गर्ने तयारी गरेको छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी दरबन्दी पूर्ण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । बजेटको कारण समस्या देखिएको केन्द्रको भनाइ छ । महानिर्देशक डा. थपलियाले दरबन्दीको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने जानकारी दिनुभयो ।
तथ्यांकअनुसार हाल आधारभूत (प्रावि) तहमा १ लाख ६ हजार ८५, आधारभूत (निमावि) मा २५ हजार ६ सय ८७ र मावि तहमा १९ हजार ५ सय शिक्षक कार्यरत छन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांकमा हाल मुलुकभर आधारभूत प्राविमा १ लाख ३ हजार ५ सय २, निमाविमा ५० हजार ३ सय ९१ र मावि तहमा ४३ हजार १२ जना शिक्षक आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । प्राविमा २ दशमलव ७२, निमाविमा ४९ दशमलव २ र मावि तहमा ५४ दशमलव ६२ प्रतिशत शिक्षक अपुग रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
