अन्य दर्जनौँ विश्वविद्यालयहरूले त्यस मुद्दामा उनीहरूलाई समर्थन गरेकोरोनाभाइरस महामारीका कारण पूर्ण रूपमा अनलाइनमा सञ्चालित कोर्सका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना घर पठाउने का थिए।

म्यासाचुसेट्स र क्यालिफोर्निया सहितका कम्तीमा १८ राज्यका महान्यायाधिवक्ताविरूद्ध समेत मुद्दा हालिएको थियो।

अदालती कारबाही सुरु हुनु अगावै सङ्घीय न्यायाधीशले यथास्थिति कायम गर्न सम्बन्धित पक्षहरू सहमत भएको जनाएका थिए।

गतसाता ल्याइएको योजनामा विदेशी विद्यार्थीहरू आउँदो शरद याममा प्रत्यक्ष पठनपाठनमा सामेल नहुने भए अमेरिकामा बस्न नपाउने बताइएको थियो।

अमेरिकाको अद्यागमन र भन्सार सम्बन्धी निकाय आइसीईले त्यतिखेर मानिसहरू यदि स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो देश नगएमा निकाला गरिनसक्ने जनाएको थियो।

मार्चमा एउटा सत्र सकिएर छुट्टिमा आफ्ना देश गएकालाई अनलाइन कक्षाहरू भए अमेरिका फर्कन नदिइने भनिएको थियो।

आलोचना

उक्त योजनालाई लिएर ह्वाइट हाउसले विश्वविद्यालय बाहेक प्रविधि कम्पनी र राज्य सरकारहरूबाट आलोचना खेपेको थियो।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूका लागि त्यहाँ बर्सेनि पढ्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत हुन्।

हार्भर्डले नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि विद्यार्थीहरू आउँदा आफ्ना सबै कोर्सहरू अनलाइमार्फत् चलाउने बताएको थियो।एमआईटी र अन्य दर्जनौँ शैक्षिक संस्थाले समेत अनलाइनबाट पढाइने बताएका थिए।

ट्रम्पले अर्को सत्रको सुरुमै विद्यार्थीहरू कक्षाकोठामा फर्कन सकुन् भन्नेमा जोड दिएका थिए।

उनले आफ्नो चुनावी प्रतिस्पर्धालाई फाइदा पुग्नेगरी छिट्टै परिस्थिति सामान्यतर्फ गइरहेको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्।

प्रभाव

थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरूले महामारी जारी रहिरहँदा व्यावहारिक सामाजिक दूरी कायम गर्दै विद्यार्थीको स्वास्थ्यप्रति चासो देखाएका छन्।

त्यस्तो नीतिले खासगरी पठनपाठन र सीपमूलक उद्देश्यका लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई दिइने एफ-वान र एम-वान भीसामा असर पर्छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विवरण अनुसार उसले सन् २०१९ मा ३,८८,८३९ एफ भीसा र ९,५१८ एम भीसा जारी गरेको थियो।

अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले ४५ अर्ब डलर योगदान गरेका थिए।