काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या र रामका बारेमा दिएका अभिव्यक्ति निकै विवादमा तानियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा मात्र होइन, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस, विपक्षी दलहरु लगायतका नेताले प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउन नहुने भन्दै आपत्ति जनाए ।
प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध भएकै कारण परराष्ट्र न्त्रालयले भोलिपल्टै अर्थात् मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रष्टिकरण दियो । ‘प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी कुनै राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छैन र कसैको भावना र समवेदनालाई चोट पु-याउने आशय राखिएको थिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य के थियो त ?
भानु जयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रसङ्ग मिलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले राम र अयोध्याको विषयलाई उठाए । उनले पौराणिक पात्र राजा जनककी छोरी जानकी (सीता) को विवाह भारतका नभई अयोध्याका रामसँग भएको र त्यो अयोध्या नेपालमै, वीरगञ्जको अलि पश्चिमपट्टी रहेको जिकिर गरे । उनले भारतको अयोध्याबारे भारतमै विवाद रहेको पनि उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीका यी भनाइ नेपाल–भारत सीमा विवाद बढिरहेको समयमा आएको हो । सीमा विवाद समाधानका लागि वार्तामा बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिले वार्ताको वातावरण बिगार्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट आपत्ति प्रकट हुन थालेको हो । नेपालको संशोधित नक्सा जारी गर्ने, उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न संविधान संशोधनको अगुवाई गर्ने प्रधानमन्त्री ओली संशोधित नक्साअनुसारको भूभाग फिर्ता ल्याउने दायित्वबाट भागेर यस्ता तथ्यहीन विषयलाई उठाउन थालेको भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन् ।
पछिल्लो समय भारतसँग संवादहीनताको अवस्था रहेको र वार्ता विना कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग फिर्ता लिन सम्भव नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भारतविरोधी छवि’ बनाएरै पार्टीभित्रको तीव्र विवाद, सरकारको असफलताका बाबजुद आफूलाई टिकाउन खोजिरहेको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाल–भारत वार्ता पन्छाउन खोजिएको हो ?
सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल–भारत वार्ता अपरिहार्य छ । यस्तो अवस्थामा धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका विवाद निकालेर वार्ताको वातारण बन्न नसक्ने परराष्ट्रविद् बताउँछन् ।
पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापा वार्ताका लागि दुवैतिरबाट समान प्रयत्न हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै मुद्दालाई एक ठाउँमा जोडेर नहेरौँ,’ उनले भने, ‘संवादहीन अवस्थामा पुगेको सम्बन्धलाई संवादमा परिणत गर्न दुवै पक्ष उत्तिकै अग्रसर हुनुपर्छ ।’
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभागलाई समेटेर दुवै देशले आ–आफ्नो नक्सा जारी गरेको र एकले अर्काको नक्सालाई अमान्य भनिरहेको अवस्थामा अरु कुरा ल्याएर जटिलता बढाउनुभन्दा संवादकै लागि केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संशोधित नक्सा जारी भएपछिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई पन्छाउन, मुख्य एजेण्डालाई ‘डाइभर्ट’ गर्न यस्ता अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन् ।

भारतले कोरोना संक्रमणपछि वार्ता गर्ने भनेर संवादको सम्भावनालाई देखाएको तर वार्ताको मिति नतोकिएको अवस्थामा दुवै पक्षले वार्तामा बस्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संशोधित नक्सा जारी भएपछिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई पन्छाउन, मुख्य एजेण्डालाई ‘डाइभर्ट’ गर्न यस्ता अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले जग्गा फिर्ता लिने एकमात्र विकल्प वार्ता नै हो भनेर संसदमै भन्नुभएको हो,’ नेता कर्णले भने, ‘नक्सा जारी भयो, त्यसअनुसार संविधान संशोधन भयो, जग्गा फिर्ता ल्याउने एकमात्र विकल्प वार्ता नै हो भनेर संसदमा भन्नुभएका प्रधानमन्त्रीले दिएको पछिल्ला अभिव्यक्तिले के वार्ताको वातावरण बनाइरहेको छ ? उहाँ जग्गा फिर्ता ल्याउने एजेन्डामा कहीँ देखिनुभएको छ ?’

‘नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसक्यो, सर्वसहमतिले सो नक्सालाई संविधानमा समेटिएको छ, त्यो नेपालको भूभाग हो भन्ने बिन्दुमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनु ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसपछि जग्गा फिर्ता ल्याउने दायित्वमा सरकार एक कदम पनि बढेको देखिएन, बरु यस्ता हलुका अभिव्यक्ति दिएर वार्ताको वातावरण बिगार्ने काम भएको देखिन्छ ।’

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री भनेको सार्वभौम देशको कार्यकारी प्रमुख रहने उनले बताए । ‘यो देशको सबैभन्दा ठूलो र मुख्य मानिस भनेकै प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो मान्छेले हलुका टिप्पणी गर्न सुहाउँदैन ।’ भारतबाट आउनेहरुमा कडा कोरोना देखियो भनेर अभिव्यक्ति दिने, भारतले नै आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाउन खोज्यो भनेर अभिव्यक्ति दिने, अहिले अयोध्या र रामका बारेमा विना आधारका अभिव्यक्ति दिने काम सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका लागि सुहाउँदो विषय नभएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसक्यो, सर्वसहमतिले सो नक्सालाई संविधानमा समेटिएको छ, त्यो नेपालको भूभाग हो भन्ने बिन्दुमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनु ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसपछि जग्गा फिर्ता ल्याउने दायित्वमा सरकार एक कदम पनि बढेको देखिएन, बरु यस्ता हलुका अभिव्यक्ति दिएर वार्ताको वातावरण बिगार्ने काम भएको देखिन्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई नक्सामा समेटिए पनि ती भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एजेण्डा नबनाएको दावी गर्छन् ।
मूल दायित्वबाट विमुख भएर प्रधानमन्त्री ओलीले निकै हलुका टिप्पणी गर्न थालेको उनले बताए । ‘उहाँ आफैले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा गिराउँदै हुनुहुन्छ,’ आचार्यले  भने, ‘नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो, यो देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्दा तीन करोडभन्दा बढी नेपालीले सुन्छन्, एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई संसारले सुन्छ भन्नेसम्म पनि ज्ञान नभएकोजस्तो देखियो ।’
छरछिमेकका बारेमा गरिने यस्ता टिप्पणी र आरोप देश–देश बीचको सम्बन्ध, नागरिक–नागरिक बीचको सम्बन्ध बिग्रने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले दिने यस्ता तथ्यहीन अभिव्यक्तिहरुले नेपाल सभ्य समाज भएको मुलुक होइन र त्यो मुलुकको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुबाहेक अर्को उपलब्धि नहुने उनको भनाइ छ ।

जनस्तरले पनि भारतलाई गाली गरेकै रुचाउने भएका कारण सरकारले आफ्ना कमी–कमजोरी र असफलतालाई ढाकछोप गर्नका लागि भारतविरोधी छविको सहारा लिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको समवेदनालाई बुझेर काम गरेको नदेखिएको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । ‘उहाँले कुनै पनि कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएकै छैन,’ उनले भने, ‘सरकार सबैतिर असफल देखिएको छ, आफ्नै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभएको छ, भारतविरोधी कुरा गरेर जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छु भन्ने भ्रम छ उहाँमा ।’
विश्लेषक आचार्य कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी भएपछि ठूलो संख्यामा भारतमा रहँदै आएका नेपाली अनेक दुःख कष्ट झेलेर सीमासम्म आएको र कयौं सातासम्म भारतीय क्वारेन्टिनमा जसो–तसो बसेको स्मरण गराउँछन् । खाडी मुलुकमा लाखौं नेपाली कुन अवस्था बसे, उनीहरुलाई के समस्या छ भन्नेबारे पनि राज्य लामो समय बेखबर रहेको उनले बताए ।
‘भारत लगायत विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश आएका छन्, कतिपय आउने क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुले स्वाभाविक रुपमा सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, उनीहरुको प्रश्नबाट जोगिनका लागि पनि सरकारले आफ्नो छवि भारतविरोधी बनाउँदै लगेको हुन सक्छ ।’ जनस्तरले पनि भारतलाई गाली गरेकै रुचाउने भएका कारण सरकारले आफ्ना कमी–कमजोरी र असफलतालाई ढाकछोप गर्नका लागि भारतविरोधी छविको सहारा लिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।