वीरगञ्ज । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ८ बुँदे ज्ञापन बुझाउँदै तत्काल समस्या समाधान लागि आग्रह गरेको हो ।प्रदेश नं. २ का सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा वस्तुगत संघहरुका तर्फबाट उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द रहे पनि नियमित हुने खर्च जस्तै कलकारखाना, गोदाम, विद्युतको न्यूनतम शुल्क, कर्मचारीहरुको तलब, ज्याला, बैंक ब्याज र साँवाको दायित्व लगायत कर शुल्क बुझाउनु पर्दा ठूलो आर्थिक व्ययभार गरेको भन्दै राहतको माग गरिएको छ । यसका लागि हाल कायम रहेको बैंकको ब्याज दरमा ५ प्रतिशतले घटाई ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिएको भन्दै उद्योगीहरुले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तान गर्ने अवधि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना अवधि थप गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा माग गरेका छन्।साथै गत चैत महिनाको ब्याज हाल बुझाएकोमा यस वर्षको असार महिनाको ब्याज बुझाउन पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना थप गर्न माग गरेका छन्।

उद्योगीहरुले बजेटमा उत्पादन मुलक उद्योग व्यवसायलाई लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था उल्लेख गरेको भएपनि आफूहरुले हालसम्म पनि उक्त छुट नपाएको बताएका छन् ।यसैगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसार सरकारले लकडाउन पूर्णरूपमा हटाएको घोषणा गरेको मितिदेखि १ महिनापछि मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर लिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको छ ।

सबै प्रकारको कर तथा राजस्व फर्छ्यौट गरी सकेपछि उद्योगी व्यवसायीले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम कुनै पनि बहानामा ढिलाई नगरी सहज रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।उद्योगीहरुले साना, मझौला, ठूला उद्योग व्यवसायको राहतका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत ल्याएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई साना, मझौला, ठूला उद्योग व्यवसायले सहज र सरल तवरमा कुनै पनि बाधा व्यवधानबिना उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

लकडाउनले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जित दयनीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा कम्पनीहरुले उक्त अवधिको बीमा प्रिमियम नलिने व्यवस्था गर्न पनि उद्यमीहरुले आग्रह गरेका छन् ।सैलुन, ट्यांकर, बस, सिनेमा हल, होटल आदि हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेकाले आवश्यक मापदण्ड बनाइ सोलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता व्यवसायहरु पनि चाँडै संचालनमा ल्याउनका लागि अनुमति दिन पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।