सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवासायी तथा मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाउदै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उनीहरुले लकडाउन भएको १ सय ७ दिनसम्म सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको समस्यालाई व्यवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरे ।

अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक केसीले यातायात मजदुरहरु रोग, भोक, शोक र तनावमा रहेको बताए । जारी लकडाउनमा सरकारले एक गेडो राहत पनि नदिएको बताउदै अत्यन्तै जीवन कष्टप्रद भएको बताए ।  निजी सवारी भएका ठूला मान्छेले गाडि चढिरहन पाउने तर सर्वसाधरणको गाडि चल्न नपाउदा ठूलो समस्या परेको उल्लेख गरे ।

उनले भने–‘सुरक्षाको मापदण्ड बनाएर ट्याक्सी चलाउन दिनुपर्छ । मजदुरहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । चालक स्वास्थ्यकर्मीलाई जस्तै जोखिम भएकोले डाक्टरको जतिकै विमा हुनुपर्यो । बसपार्कहरुमा पानीको व्यवस्था छैन । कहाँ हात धुने । सार्वजनिक शौचालयको समस्या छ । ६० प्रतिशत भन्दा बढीले बिदेश गएर, घर खेत श्रीमतीको गहना बेचेर स्वरोजगार बनौं भनेर गाडि किनेका छन् । उनीहरुको बेहाल भएको छ बैकले गाडि तान्न खोजेको छ ।’ यातायात मजदुरका बालबच्चा भोकै परेको, डेरा भाडा तिर्न नसकेर डेराबाट निकाल्ने अवस्था आएको बताउदै यस्तो  दर्दनाक स्थितिमा राज्य बोल्नुपर्ने बताए ।

रातो प्लेटले कोरोना नसार्ने, कालोले सार्ने ? 

बैठकमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले देशको रत्तसंचारको रुपमा रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र गरिएको १० खर्बको लगानी अलपत्र परेको बताए । उनले यातायात क्षेत्रका ११ लाख मजदुर र उनीहरुसँग जोडिएका ४५ लाख मानिसको जिवन कष्टकर भएको बताए ।

उनले भने–’दुई दिन मात्र सवारी नचल्दा घरमा घरमा चुल्हो बल्न गाह्रो पर्छ । १ सय ७ दिन लकडाउन उनीहरुले कसरी झेले सरकारलाई मतलब छैन ।’ यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने सानु कुमार कार्कीले आत्महत्या गर्नुपरेको भन्दै अब पनि यस्तै भइरहने हो भने धेरैले आत्महत्या गरे भन्ने कुरा आउने उनले बताए ।

उनले भने–‘१ सय ७ दिनसम्म सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्न सकेन । सरकारले विपन्न  र दैनिक ज्यालादारीलाई राहत दिने भनेको थियो तर त्यसमा यातायात मजदुर पर्न सकेनन् । यातायात मजदुर त्यसबाट बञ्चित हुनुपर्यो । भौतिक मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदा पनि कार्यान्वयन भएन । भौतिक मन्त्रालय मात्र भयो । यातायात क्षेत्रका लागि अब छुट्टै मन्त्रालय चाहियो ।’

सरकारले असार १ गतेबाट निजी सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेपछि निजी सवारीले कोचेर यात्रु बोक्ने गरेको चर्को भाडा लिने गरेको बताए । उनले भने–‘सरकारले कानून विपरित निजी सवारी चलाउन दियो । अहिले अत्यन्तै चर्को भाडा लिएर यात्रु पठाउने काम भइरहेको छ । यातायात ब्यवस्था विभागमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाँउदा पनि ध्यान दिइएन । अहिले पनि कोटेश्वर र कलंकीबाट यस्तो भइरहेको छ । कालो प्लेट भएका सवारीबाट कोरोना सर्ने र रातो प्लेटबाट नसर्ने हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

उनले एउटा ट्याक्सीमा २ जना मात्र चढ्न दिने हो भने १५ हजार ट्याक्सी मजदुरलाई राहत हुने बताए । उनले भने–‘सबै किसिमको सेवा सुविधा व्यवस्था गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ । यातायात मजदुरको आत्महत्या गर्ने अवस्था रोक्न आवश्यक छ । हामी बसपार्कमा बसेर  यातायात मजदुरलाई तालिम दिन तयार छौँ । यातायात मजदुरका लागि सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्छ । सरकारले हामीले भनेको सुन्दैन भने यातायात मजदुर टाउकोमा कफन बाँधेर निस्कनुपर्ने हुन्छ ।’

टेड युनिययन कांग्रेसका धर्म भण्डारीले कोरोना विमा नगरी मजदुरहरु सडकमा आउन नसक्ने बताए ।  सार्वजनिक बसमा २० जना भन्दा बढी यात्रु बोक्न मापदण्ड बन्दै गरेको सुनेको बताउदै उनले यातायात व्यवसायी त्यति यात्री बोकेर हिड्न नक्ने र उनीहरुको खर्चको पूर्ति कसले गर्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

साउन १ देखि ढुवानी ठप्प हुन सक्छ 

नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले साउन १ गतेदेखि ढुवानी सेवाका सवारी साधन सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । उनले ढुवानीका साधानलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने प्रावधान ल्याएका कारण सञ्चालनमा कठिनाई हुने उल्लेख गरे । उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ढुवानीका सवारी साधानको भाडामा मूल्य अभिबृद्धी कर लगाइएको भन्दै ढुवानी सेवा बन्द गर्ने बताए । उनले कुनै पनि ढुवानीका साधन मूल्य अभिबृद्धी करमा दर्ता भएर नचलेको बताउँदै साउनदेखि सामान बोकेको भाडा लिँदा भ्याट बिल काटेर लिनुपर्ने भएको अहिले भ्याटमा दर्ता हुने अवस्था नभएको बताए ।

उनले भने–‘ढुवानीका सवारी साधन करमा दर्ता नभएकोले जसले भाडा दिन्छ उसलाई हामी बिल काटेर दिन सक्दैनौँ । साउन १ गतेबाट हामीले चाहँदा चाहदै पनि हाम्रो ट्रक लोड हुन सक्दैन । हामीले अर्थमन्त्रीलाई प्यानमा दर्ता भएर आउने अवस्था सिर्जना गर्न भनेका छौँ ।’
उनले यो विषयमा अहिलेसम्म केही कुरा नमिलेकोले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन विकास समितिलाई आग्रह गरे ।बैंक किस्ता तिर्नका लागि पुर्नकर्जा कार्यक्रममा ट्रक व्यवसायीलाई पनि राख्न र बैंकको व्याज मिनाहा गर्न आग्रह गरे  ।

महिला टेम्पो चालकलाई हात मुख जोर्न गाह्रो 

नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले सार्वजनिक यातायात चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउदै काठमाडौंका विभिन्न रुटमा सफा टेम्पो चलाउने महिलालाई हात मुख जोड्न समस्या भएको बताए । उनले सफा टेम्पोमा ६ जनासम्म यात्री बोक्न दिन र ब्लुबुकको लगायत नविकरणमा ढिलाई भएकोले निःशूल्क नविकरणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसदहरुले भने–‘तयारी गरेर आउनुस, सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ’ यातायात मजदुर र ब्यवसायी प्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि विकास समितिका सांसदहरुले गुनासो र समस्या धेरै आएको भन्दै सार्वजनिक सवारी चलाउने कार्ययोजना बनाएर ल्याउन आग्रह गरे । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सार्वजनिक सवारी कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ योजना बनाएर आउन आग्रह गरिन् ।

उनले भने–‘खाली माग मात्रै राखेर पूरा गर्ने अवस्था छैन । व्यवसायीले कति बेहोर्न सक्छ । बैंकले यति छुट गर्नुपर्यो, हामी यस्तो गर्छौ भनेर आउनुपर्यो । यहाँ अहिले सबै डुवेको अवस्था छ । सरकारको ढुकुटी पनि खाली छ । सबै कुरा सरकारले मात्र दिनुपर्छ भन्ने संभावना हुँदैन । व्यवासायीले कति बेहोर्न सकिन्छ, बैंकले कति छुट दिँदा हुन्छ त्यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’यस्तै सांसद इन्दु शर्माले ट्याक्सीहरुले मनपरी भाडा लिने गरेको भन्दै नियमन गर्न आवश्इक रहेको बताइन् ।

समितिको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाउदै ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । केहीदिन पहिले ट्याक्सी चालकहरुले विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । गत चैत ११ देखि जारी लकडाउनपछि सार्वजनिक सवारी सेवा रोकिएको छ भने सर्वसाधारणले यात्रा गर्न कठिनाई झेल्दै आएका छन् ।