वीरगंज | प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरु के के छन् भन्ने बारेमा चासो हुन थालेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएपछि कार्यकारी प्रमुखको पदबाट हट्न सक्ने ब्यवस्थाहरु के के छन् भन्नेबारेमा चासो हुन थालेको हो ।नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन सक्ने चारवटा कारण देखाइएको छ । उपधारा (१) को खण्ड (क) मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा कार्यकारी प्रमुख पदबाट हट्न सक्ने कारणको रुपमा राखिएको छ ।
यस्तो व्यवस्था राखिनुको पछाडि कुनै बेला प्रधानमन्त्रीले स्वैच्छाले सो पदमा बस्न नचाहेमा हुन सक्ने प्रमुख कारण भएको संविधानविद्हरुले उल्लेख गरेका छन् ।अधिवक्ता कीर्तिनाथ पौडेल शर्मा संविधानमा भएको यो प्रावधान प्रधानमन्त्रीलाई कहिलेकाहीं आफूले सो पद सम्हाल्न सक्दिनँ भन्ने भान हुन सक्ने वा बाहिर वा आफ्नै पार्टीबाट दबाब आउन सक्ने भएका कारण राखिएको बताउनुहुन्छ ।
यसै गरी उपधारा (१) को खण्ड (ख) मा धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पनि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।धारा १०० को उपधारा (१) मा उल्लेख छ– ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेका कारण यी प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने सम्भावना झिनो छ । यी प्रावधान अगाडि बढाउन पुनः संसद्को अधिवेशन (बैठक) बोलाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेमा पनि ढिलाइ हुने कानूनविद्हरुको धारणा छ । उपधारा (१) र (२) बमोजिम राखिएको प्रस्तावमा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।
धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । यो व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म राख्न नपाइने पनि संविधानमा नै उल्लेख छ ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको तीन वर्ष भइसकेको र एकपटक पनि उहाँविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव नआएका कारण यो प्रयोग हुन सक्ने नै देखिन्छ । यसका लागि संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभए पनि त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने तेस्रो कारण धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा रहेको छ । सोबमोजिम प्रधानमन्त्री भइरहेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा पनि उक्त पद रिक्त हुने देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य रिक्त हुने प्रावधान संविधानको धारा ८९ मा उल्लेख छ । सोबमोजिम निजले सभामुखसमक्ष राजीनामा दिएमा, नेपालको नागरिक नभएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएमा लगायतका छन् ।प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने चौथो प्रावधान निजको मृत्यु भएमा भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । नेपालको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीले सजिलै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने गरी वर्तमान संविधानमा प्रावधान नराखिएको पनि संविधानविद्हरुको धारणा रहेको छ ।
