काठमाडौं । वैशाखको अन्तिम साता अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘लकडाउनमा मूल्य घटाउँदा जनताले फाइदा पाउँदैनन्, यस्तो अवस्थामा कसका लागि मूल्य घटाउनु ?’
लकडाउनका बेला निगमलाई लिटरमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ४५ पैसा, डिजेलमा २५ रुपैयाँ ६९ पैसा र मटितेलमा ५५ रुपैयाँ ३५ पैसासम्म नाफा भएको थियो । त्यसकै बलमा निगमले करिब ३ अर्ब नाफा यही समय कमायो ।
लगातार मूल्य घटिरहँदा पनि खपत कम भएको तर्क गर्दै निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गरेन ।
लकडाउनकै बेला अमेरिकी बजारमा तेलको मूल्य ‘नेगेटिभ’सम्म पुग्यो । अर्थात् बेच्नेले किन्नेलाई पैसा दिने अवस्था बन्यो । तर, नेपाल आयल निगमले कुस्त नाफा कमाउने मनसायले चैत २० पछि मूल्य घटाउन भएको मागलाई पुरै बेवास्ता गर्दै आयो ।
किन नघटाएको भनेर सोध्नेलाई कार्यकारी निर्देश्क पौडेलको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, ‘लकडाउनभरि नाफा घाटा जे भएपनि मूल्य घट्दैन ।’
तर, पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढ्दै गएको छ । त्यसले निगमलाई घाटा नभए पनि नाफा भने खुम्च्याउँदै लगेको थियो । वर्षौं कुस्त नाफाबाट बोनस खान बानी परेका निगमका अधिकारीहरुलाई नाफा खुम्चिएको निको लागिरहेको थिएन ।
असार १ पछि निजी सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुन थालेपछि तेलको माग बढ्दै गएको छ । त्यसैले निगम फेरि नाफाको दर उच्च राख्ने गरी मूल्य बढाउने मौका कुरिरहेको थियो । जसलाई मंगलबार कार्यकारी निर्देशक पौडेलले फत्ते गरिछाडे । निगमले डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ मूल्य बढायो ।
असार १ पछि नै मूल्य बढाउन प्रयत्न भएपनि निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी काठमाडौं बाहिर भएपछि निगमको योजना सफल भएको थिएन । केही सञ्चालकले लकडाउन खुकुलो हुनासाथ मूल्य बढाउन नहुने बताउँदै आएका थिए ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नघटाउने तर थोरै बढ्नासाथ नाफामा कुनै असर पर्न नदिने गरी मूल्य बढाइहाल्ने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिमाथि बारम्बार उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले पनि प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
पौडेललाई काठमाडौं छाड्नुपरेपछि…
नेपाल आयल निगम (आईओसी)लाई बुधबार मात्रै भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ मूल्य सूची आएको छ । आईओसीले प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको पहिलो र मध्य दिनमा मूल्य सूची पठाउँछ ।
तर, निगमले मूल्य समायोजनको पुरानो नियम मिच्दै आईओसीबाट मूल्य सूची आउनुभन्दा एक दिनअघि (जुन ३०) मात्रै मूल्य बढायो ।
यसको खास कारण छ, मूल्य बढाउने योजना फत्ते गर्न कार्यकारी निर्देशक पौडेल केही दिनदेखि दौडधुपमा थिए । अर्थमन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव उदयराज सापकोटको बढुवा भएपछि निगमको बैठक राख्न अप्ठेरो भएको थियो । हालसालै अर्थका कानून सहसचिव परासर ढुंगाना बोर्डमा नयाँ सदस्यका रुपमा आएका थिए ।
घरायसी कामले बुधबार जसरी पनि काठमाडौं छोड्नुपर्ने भएपछि कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पुरानो पद्धतिलाई मिचिदिए । आईओसीका अधिकारीलाई अनौपचारिक रुपमा कति मूल्य बढ्छ भनेर पूर्व जानकारी मागेर उनले एकदिनअघि नै मूल्य समायोजन गरे ।
यसरी मूल्य समायोजन गर्दा एक दिनमा थुप्रै उपभोक्ताले निगमका कार्यकारी निर्देशक काठमाडौं बाहिरिनुपर्दाको मूलय चुकाउनुपर्यो । पुरानो पद्धतिअनुसार निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी मात्रै मूल्य समायोजन गर्नुपर्थ्यो ।
सञ्चालक नै असन्तुष्ट
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय मंगलबार गत जुन एक तारिखमा निगमलाई प्राप्त मूल्यसूचीको आधारमा मूल्य समायोजन गरिएको बताउँछन् ।
आईओसीले जुन १ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा १५ दिनमा झण्डै ३६ करोड रुपैयाँ नाफा हुने निगमको प्रक्षेपण थियो । तर, तेलको खपत बढ्दै गएपछि नाफामा असार पर्ने अवस्था आएपनि निगमले मूल्यवृद्धिको निर्णय गरेको हो ।
असार १ लकडाउन खुकुलो भएपछि इन्धनको खपत झण्डै ७० प्रतिशत पुगेको छ । तराईमा खेतीपाती गर्न ट्याक्टर र मेसिनहरुमा इन्धनको प्रयोग बढ्दो छ ।
यही बेलामा निगमले उपभक्ताको ढाड भाँच्ने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ । मूल्य समायोजनपछि १५ दिनमै निगमलाई १८ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै नाफा हुनेछ ।
निगमका एक सञ्चालक समिति सदस्य निगमले मूल्य समायोजनमा मनपरी गर्ने गरेको स्वीकार्छन् ।
‘मन्त्री, सचिव र कार्यकारी निर्देशकबीच सहमति भएपछि अरु सञ्चालकले केही बोल्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्,‘कहिलेकाहीँ अर्थका सहसचिवले असहमति राख्न पाउनुहुन्छ ।’
निगमले कहिले १५ दिनमै ६० करोडसम्म नाफा कमाउने गरी मूल्यको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि निरिह भएर सहमति जाउन बाध्य हुनुपरेको उनी बताउँछन् ।
‘हिजो बैठकमा किन एकदिन अघिमै मूल्य बढाउने भनेर प्श्न उठाउँदा कार्यकारीले दिन फिक्स गर्दा निगमका कर्मचारी र व्यवसायीबीच मिलेमतोको आंशका भएकाले हो भन्नुभयो,’ उनी भन्छन्,‘तर निगमलाई पायक परेका दिनमा मात्रै मूल्य समायोजन गर्नु पनि ठीक हैन, प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न उहाँ चुक्नुभएको छ ।’
निगमले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा नाफाको एउटा मार्जिन राखेर मात्रै मूल्य तोक्नुपर्ने उनको मत छ ।
लकडाउनले थलिएका उपभोक्तामाथि अर्को भार
पेट्रोलमा एकै पटकमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ मूल्य बढाउनु उपभोक्तामाथिको धोका भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।
बजेटमार्फत लिटरमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क थप गर्दा यसका कारण इन्धनको मूल्य नबढ्ने अर्थमन्त्रीको दाबीले हावा खाएको अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
लकडाउनका कारण खुलिनसकेका कारण आम जनतालाई घरखर्च धान्न समस्या परिरहँदा सरकार गैरजिममेवार ढंगबाट प्रस्तुत भएको तिमिल्सिनाको आरोप छ ।
‘बिषम परिस्थितिमा जनता सरकारबाट सहुलियतको अपेक्षामा छन्, तर सरकार आफैं महँगीको मारमा जनतामाथि थोपरिरहेको छ,’ तिमल्सिनाले भने ।
मूल्य घटाउँदा थोरै घटाउने र बढाउँदा उच्च मात्रामा नाफा राख्ने प्रवृत्ति अनुचित भएको उनको भनाइ छ ।
नाफा घटाउन तयार छैन निगम
आयल निगमले भने मूल्यवृद्धि स्वाभावि र नियमित भएको दाबी गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घटाउने निगमको स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसारनै मूल्य समायोजन गरिएको निगमका प्रवक्ता उपाध्ययले बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आउँदा लकडाउनका कारण इन्धनको खपत अत्यन्तै कम थियो, अहिले बढेर आउँदा छ थोरै मूल्य बढाएका छौँ,’ उनले भने ।
कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य लकडाउनकै बीचमा २२ डलरबाट बढेर ४२ डलर पुग्न लाग्दा थोरै भाउ बढ्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ ।
अर्कोतर्फ भारतमा पेट्रोलियमको भाउमा भएको वृद्धिका कारण नेपालबाट हुने गरेको तस्करी रोक्न पनि मूल्य समायोजन गरिएको निगमको दाबी छ ।
डिजेल र पेट्रोलको भाउ नेपालमा भन्दा औसत ३७ रुपैयाँले भारतमा महँगो हुँदा सीमाका जिल्लाहरुमा इन्धनको चोरी निकासी बढेको निगमले जनाएको छ ।
मूल्यवृद्धिलाई बल पुग्ने गरी मूल्य नबढाइएको दाबी गर्दै निगमले यथास्थितिमा रहँदा निगम ऋणात्मक अवस्थामा पुग्ने भएकाले मूल्य वृद्धिको विकल्प नभएको दाबी गरेको छ ।
