वीरगंज संजालकाठमाडौं । अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) को अनुदान रकम नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने बताएको छ ।सम्झौता नेपालको संसदबाट सम्झौता एमसीसी अहिलेसम्म अनुमोदन नभएकोबारे अमेरिका जानकार रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय भएको बताएको छ ।दूताबासले भनेको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छ ।’
नेपालको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता जुन ३० भित्र पारित गर्नुपर्ने थियो । तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैको विवादका कारण संसदमा छलफल समेत हुन सकेको छैन ।नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकको एउटा एजेण्डा एमसीसी नै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा भएपनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा नेताहरु वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा छ । यो कार्यदलले परिर्माजन गरेर मात्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने राय दिएको छ ।
अमेरिकी दूताबासले भने ५० करोड डलर अनुदान पाउन सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन नै पहिलो कदम भएको दोहोर्याएको छ ।पहिलो कदम अनुमोदनमा भएको ढिलाइले २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन समेत ढिला हुने समेत अमेरिकाको दाबी छ ।एमसीसी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दशौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकी दूताबासले एमसीसी साझेदार देशको सार्वभौमिकतामा समेत टेवा पुर्याएको दाबी गरेको छ ।
‘अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित छ र यस वर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकांक (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।एमसीसी सम्झौता अहिलेको चरणसम्म आइपुग्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल सहभागी सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार मिलेर काम गरेको र यसको परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने समेत अमेरिकी दूताबासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
