पर्सा | कोरोना महामारीका कारण लागू गरिएको लकडाउनमा पनि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। चैत ९ देखि न्याय क्षेत्रतर्फ साविकका सबै सेवा बन्द गर्ने सर्कुलर जारी भए पनि अस्थायी इजलास वीरगञ्जले रोक्न नमिल्ने मुद्दाहरु फैसला गर्दै पीडितलाई न्याय दिएको हो। पर्सामा रहेको जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले तुरुन्तै न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने सेवाहरु नरोकेको जनाएको छ।

लकडाउन सुरु भएदेखि असार ६ सम्म अस्थायी इजलास वीरगञ्जले ४२ वटा मुद्दा फैसुला गरेको अदालतका रजिष्ट्रार ठाकुर खरेलले जानकारी दिए। फैसला भएका मुद्दाहरुमध्ये २४ वटा सरकारवादी फैजदारी पुनरावेदन दर्ताका मुद्दा छन्। त्यसै गरी रिटतर्फ १७ वटा र सुरु क्षेत्राधिकारतर्फ एउटा रहेको रजिष्ट्रार खरेलले जानकारी दिए। फैसला भएका मुद्दाहरुमा सरकारवादीतर्फ करणी, मानव वेचविखन, मानव ओसारपसार, जबरजस्ती करणी, हाडनाता, अप्राकृतिक मैथुनजस्ता छन् ।

त्यसै गरी साना प्रकारका मुद्दाहरु बहुविवाह, सवारी ज्यान मुद्दा, बालविवाह, चोरी, लागु औषधका रहेका छन्। लकडाउन अवधिमा २८० मुद्दा दर्ता विश्व महामारीको रुप लिएको कोरोनाका कारण लकडाउन चलिरहेको अवधिमा कुल २८० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। ती मुद्दामध्ये ४२ वटा फैसला नै भएका छन्।  दर्ता भएका मुद्दाहरुमा रितर्फ निषेधाज्ञाका ३९, परमादेशका ८, उत्प्रेषणका ९ र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका १८ वटा छन्। त्यसै गरी सुरु क्षेत्रधिकार अन्तर्गत पनि बैंकिङ कसुरका १९, अवहेलनाको एक र राजस्व चुहावटको पनि एउटा मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ।

सरकारवादी फैजदारी पुनारावेदन दर्ताका भने सबैभन्दा बढी १८५ वटा मुद्दा दर्ता भएको रजिष्ट्रार खरेलले जानकारी दिए। लकडाउनको समयमा अस्थायी इजलास वीरगन्जले भर्चुअल बहस पनि सुरु गरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको छ।  ठूला मुद्दाको काम प्रभावित ठूला खालका मुद्दा, जग्गासम्बन्धी मुद्दा, दुवै पक्षका झगडिया झिकाएर गरिने मुद्दाहरु भने कोरोना महामारीका कारण सुरक्षा सतर्कतालाई ध्यान दिँदै निरन्तरता दिन नसकिएको अदालतले जनाएको छ।

लकडाउन खुकुलो भएपछि कानुन व्यवसायी अदालतमा नै आएर बहस गर्न थाल्नु भए पनि सार्वजनिक सवारी चलिनसकेको र सबै प्रकारका झगडिया झिकाउन समस्या हुने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको कार्वाही अगाडी बढाउन नसकिएको रजिष्ट्रार खरेलले बताए। लकडाउन खुकुलो नभएको समयमा अदालतले भर्चुअल बहसबाट पनि कार्य सम्पादन गरेको थियो। झगडियालाई भर्चुअलभन्दा साविककै वहस मोह सेवाग्राहीहरुले भर्चुअल बहसभन्दा न्यायाधीशसँग आँखामा आँखा जुधाएर गरिएको बहस ठिक लागेको बताए। न्यायाधीशका अघि उभिएर अलि ठूलो शब्दमा बोलेपछि सेवाग्राहीलाई त्यो चाहिँ ठिक भने जस्तो लाग्ने अस्थायी इजलास वीरगञ्ज बारका सचिव शैलेन्द्र चौरसियाले बताउँछन्।