वीरगञ्ज। कोरोना महामाहरी नियन्त्रण र समाजिक विकासलाई प्राथकितामा रोखेर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ का लागि रू. ३ अर्व ८६ करोड ५१ लाखको बजेट ल्याएको छ । आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को तुलनामा रू. ६२ करोडले न्यून हो ।वीरगञ्जमा बुधबारदेखि शुरु भएको सातौं नगरसभामा उपप्रमुख शान्ति कार्कीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेटमा चालूतर्फ रू. १ अर्व ६२ करोड ६९ लाख र पूँजीगतमा रू. २ अर्व १७ करोड ४६ लाख रकम छुट्याइएको छ ।महानगनरले वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. ६ करोड ३६ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको विपद्बाट महानगरका नागरिकलाई मुक्त गर्नु पहिलो कार्यभार भएको नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए ।
कोरोनाबाट समुदायलाई सुरक्षित बनाउनु महानगरको पहिलो दायित्व भएकाले ‘एक घर एक ब्यक्ति’ पीसीआर परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरावगीले बताए ।स्थानीय दाताको सहयोगमा पीसीआर उपकरण खरीद गरेको महानगरले परीक्षणको दायरा बढाउन जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ । आगामी वर्ष वीरगञ्जलाई कोरोना मुक्त गरी ‘ग्रिन जोन’ बनाउने लक्ष्य लिएको माहानगरले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा एक सय श्यैया क्षमताको कोरोना अस्पताल बनाउने योजना राखेको छ ।कोरोना कारण प्रभावित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने योजना महागरले बजेटमा ल्याएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रयणबाहेक महानगरले आगामी वर्षका लागि पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
खानेपानी, ढल तथा सरसफाई र फोहोर व्यावस्थापन, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरणलगायतका पुरानै प्राथमिकताको योजना बजेटमा परेका छन् ।महागरले अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा छुटाएको छ्रैन । नेपालमा पहिलो पटक गत माघमा कोरोना संक्रमित फेला परेपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका योजनामा लाग्नु परेकाले विकासका अन्य योजनाले गति लिन नसकेको पनि महानगरको बजेटमा उल्लेख छ ।चालू वर्षको रू. ४ अर्ब ४८ करोड बजेटमध्ये ११ महीनामा ४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ रू. ३ अर्ब ३ करोडमध्ये रू. १ अर्ब १२ करोड ८३ लाख ११ हजार खर्च भएको बजेटमा उल्लेख छ । अधिकांश योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा भएकोले वर्षको अन्त्यसम्ममा ७० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान महानगरको छ ।
नगरसभा उद्घाटन समारोहमा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीयताले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र त्यसअनुसारका योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएको बताए ।तहगत सरकारबीच समन्वय र सहयकार्यले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न सक्ने भन्दै मन्त्री सोनलले स्थानीय सरकारका समस्याहरूको समाधानमा प्रदेश सरकार सधैं तत्पर रहिआएको उल्लेख गरे ।नगरको समृद्धि र विकासका लागि अपेक्षित नतिजा देखिन अझै केही वर्ष लाग्ने नगरप्रमुख सरावगीले बताए । ‘हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशीला तयार भएको छ । आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको छ,’ उनले भने ।कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय, अस्पताल, सपिङमल, उद्योग र कलकारखानाको चालू वर्षको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छूट दिने भएको छ ।यस वर्ष पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउनेलाई ५ प्रतिशत छूट दिइएकोमा आगामी वर्ष यो छूटलाई दोब्बर बनाइएको छ ।करको बाँकी बक्यौतामा १५ प्रतिशत जरीवाना घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । वर्ष ०७७÷०७८ को पुस मसान्तभित्र कर बुझाएमा जरीवानामा १५% छूट दिने नीति महानगरले लिएको छ ।
